काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही समययता मन्त्री हेरफेर गरेर भए पनि सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्री हेरफेरका लागि माओवादी तयार रहे पनि गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलले सहमति नजनाउँदा प्रधानमन्त्री दाहाल सकसमा परेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट ५ मन्त्री छन् । सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट ९ जना मन्त्री छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुई र जसपाबाट पनि दुई मन्त्री रहेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट एक-एक मन्त्री छन् ।

पुस १० गते आफू प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सोचेको जस्तो काम हुन नसकेको भन्दै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गरिने बताएका थिए । एक महिनाभित्र मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने बताएका दाहालले काम गर्न नसकेको अवस्थामा आफू पनि कुर्सीमा बसिरहन नचाहेको बताएका थिए ।

मन्त्री हरेफेरमा सकस

खास गरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस तत्काल मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग यो विषयमा कुरा राख्दा उनले यसलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्मा आफ्नो पार्टी मन्त्रीहरुफेर्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ, जतिबेला पनि हटाउन सक्नुहुन्छ । त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो । तर, यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले गठबन्धन दलसँग सल्लाह नगरी मन्त्री हेरफेर गर्न मिल्दैन ।’

कांग्रेसभित्र अधिकांश मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउनुपर्ने मत बलियो भएपनि सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल मन्त्री फिर्ता नबोलाउने पक्षमा छन् ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै विश्वकर्माले आफूहरू महासमितिको बैठक अगाडि केही नगर्ने पक्षमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अगाडि नै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने कुरा गरेको भए पनि त्यसमा आफूहरु सहमत हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

बाझियो मत

प्रधानमन्त्री दाहालले पुस १० गते एक महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने घोषणा गरेलगत्तै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुमा छटपटी देखिन थालिसकेको थियो । पार्टीभित्र मन्त्री बन्न र मन्त्री जोगाउन दौडधुप सुरु भएको छ । कतिपय मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई नहटाउन आग्रहसमेत गरेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले रिर्पोट कार्डका आधारमा मन्त्रीहरुलाई हेरफेर गर्ने बताएपछि कमजोर कार्यसम्पादन देखिएका मन्त्रीहरु पद जोगाउन लागि परेका छन् । कतिपय मन्त्रीले धमाधम पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

मुख्यगरी नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्रीहरुको कामलाई लिएर तिव्र आलोचना भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले कांग्रेसबाट गएका मन्त्रीहरुको काम सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

कांग्रेसभित्र अधिकांश मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउनुपर्ने मत बलियो भएपनि सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल मन्त्री फिर्ता नबोलाउने पक्षमा उभिएका हुन् । आउँदो महासमिति बैठकमा आफ्नो प्रभावलाई कमजोर हुन नदिन पनि देउवाले तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्न चासो नदेखाएको कांग्रेस एक नेताले बताए ।

मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मत बाझिएको छ । देउवा जसरी पनि गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्रालय आफ्नो दलसँग राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।तर, देउवाले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

साना दल के भन्छन् ?

प्रधानमन्त्री र देउवा मात्र होइन, मन्त्री हेरफेरमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको पनि फरक मत रहेको छ । पार्टीभित्र गठबन्धनप्रति नकारात्मक सन्देश पैदा भएको भन्दै नेपालले पार्टीको कोही पनि मन्त्रीलाई तत्काल हेरफेर नगर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । बरु आफ्नो पार्टीलाई सहज बनाउन एउटा मन्त्रालय थपिदिनुपर्ने नेता नेपालको माग छ । उनले अहिलेका मन्त्री कायम राख्दै पार्टीबाट राजेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन लबिङ गरिरहेको बताइएको छ ।

एकीकृत समाजवादी तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्ने पक्षमा नरहेको पार्टी निकट स्रोतले बताएको छ । पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले ठिकै काम गरेको भन्दै समाजवादी तत्काल मन्त्री फेर्ने पक्षमा छैन ।

एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरु गठबन्धनप्रति सशंकित भइरहेका बेला मन्त्री हेरफेर छलफलको विषय नै नबनेको समाजवादीका एक नेताले बताए ।

गठबन्धनको अर्को घटक जसपा भने सरकारका मन्त्री हेरफेरमा आफूहरु तयार रहेको बताउँछ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन, ‘प्रधानमन्त्रीले जसपाबाट सहभागी मन्त्रीका विषयमा केही भन्नुभएको छैन । हाम्रा मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ । हामीले मन्त्री फिर्ता बोलाउँदैनौं । तर, प्रधानमन्त्रीले फेर्न चाहे बाधक बन्दैनौं ।’ यादवले सरकार सञ्चालनमा सहजता सिर्जना गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।

सरकारमा सहभागी सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भने सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो पटक सहभागी जनमत पार्टी पछिल्लो समय गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बन्दै आएको छ । उसले मंगलबार मात्रै मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल जसपासँग नरम देखिँदा आफूलाई गठबन्धनमा स्पेस नदिएको भन्दै अध्यक्ष राउतले संघ सरकारबाट पनि बाहिरिने तयारीमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

काम गर्ने हुटहुटीमा गठबन्धन बाधक

प्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्ष पुसमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा आफूमा काम गर्ने हुटहुटी भएको बताएका थिए । आफ्ना लागि काम गर्ने अन्तिम अवसर भएको भन्दै उनले काम गर्ने सवालमा कुनै सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई उल्लेखनीय बनाउने भन्दै आएका दाहालका प्रारम्भिक दिनहरू भने त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेनन् । यो कुरा उनले गत पुस १० मा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्वोधनमा पनि स्वीकारेका छन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट बिच्किएर ०७९ पुस १० मा एमालेसहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको पहिलो तीन महिना राजनीतिक दाउपेचमै बित्यो । त्यसपछिका ९ महिनामा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेन ।

कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनबाट बिच्किएका दाहाल ०७९ पुस १० मा एमालेको काँधमा चढेर प्रधानमन्त्री बनेपछि पुरानै गठबन्धन ब्युँत्याउनतिरलागे ।अन्ततः राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री दाहाल पुरानै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा समाहित हुन सफल भए । त्यसपछि नेकपा एमाले ६४औं दिनमा सरकारबाट बाहिरियो । राप्रपा र रास्वपाले पनि सरकार छाडे ।

प्रधानमन्त्री बनिछाड्ने आफ्नो संकल्पलाई ३२ सिटसहितको तेस्रो पार्टी हुँदा पनि पूरा गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल काम गर्ने प्रणमा भने सफल भएनन् । ११ औं पटक गरेर मन्त्रिपरिषदलाई गत जेठमा पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसयता पनि विभिन्न उल्झनमा फस्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समयमा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै पनि आएका छन् । तर, आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले स्वीकार गर्दै आएका छन् ।