आपराधिक अनुसन्धानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग आवश्यक : मुख्यमन्त्री कार्की | Khabarhub Khabarhub

आपराधिक अनुसन्धानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग आवश्यक : मुख्यमन्त्री कार्की


१२ माघ २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ– कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आपराधिक अनुसन्धान प्रक्रियामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय विराटनगरद्वारा आज यहाँ आयोजित आधुनिक समाजमा विधि विज्ञानको वैज्ञानिक प्रमाणको प्रयोग विषयक तीनदिने तालिमको उद्घाटन गर्दै उनले प्रविधि प्रयोगमार्फत  जनतालाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

मुख्यमन्त्री कार्कीले जनतालाई आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका विषयमा सत्यतथ्यका आधारमा पारदर्शी ढङ्गले जानकारी दिन निर्देशन दिए । उनले प्रदेशलाई अनुसन्धानमा पहिलो बनाउन सरकारले ऐननियम, कानुन तथा बजेटको कमी हुन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आपराधिक घटना लुकाउने कार्यको अन्त्यका लागि वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइराला र प्रा.डा हरिहर वस्तीले न्यायको शासनको जनतालाई अनुभूति गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आपराधिक कार्यको अनुसन्धानमा  वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशस्तरीय उक्त तालिममा उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूको सहभागिता रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०८०, शुक्रबार  १ : ११ बजे

पूर्वमन्त्री एवम् पूर्वनगरप्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको निधन

ललितपुर – पूर्वमन्त्री एवम् तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको

एनपीएलका लागि कर्णाली याक्स र हिल्टन होटलबीच सहकार्य

काठमाडौं – आगामी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो

चिनियाँ जासुसी युद्धपोत फिलिपिन्सको नियन्त्रणमा

काठमाडौं– फिलिपिन्सले चिनियाँ जासुसी युद्धपोतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । फिलिपिन्सको

सिरहा कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

सिरहा – सिरहा कारागार सिरहामा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

एमाले पोलिटब्यूरो बैठक: विधान संशोधन प्रस्ताव पारित

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पोलिटब्यूरो बैठकले विधान संशोधन