काठमाडौं-सरकारले लागत खर्च नतोक्दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी दैनिक बढ्दो छ । १ सय १० देशमा सरकारले संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृत दिएपनि सबै देशका लागि लागत खर्च नतोक्दा कामदार बढी ठगिएका छन् ।

संस्थागत श्रम स्वीकृति दिएका राष्ट्रमध्ये १२ वटाका लागि मात्र सरकारले लागत खर्च तोकेको छ । बाँकी ९८ देशमा मेनपावर व्यवसायीले तोकेको रकममा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार १२ देशमा सरकारले तोकेको मापदण्ड र बाँकी ९८ देशमा लागत खर्च नतोकि नै कामदार आपूर्ति गरिँदैछ ।

सरकारले संस्थागत रुपमै कामदार पठाउदै आएका देशमा लागत खर्च नतोकी श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षाका लागि पनि श्रम स्वीकृति जारी गरिदै आएका देशमा अनिवार्य लागत खर्च र सेवा सुविधा तोकेर मात्र जाने अनुमित दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, यो विषयमा सरकारले पछिल्लो समय चासो दिइ रहेको छ । चाँडै एउटा निकास आउँछ ।’

कुन देशको लागत कति ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया र खाडीका ६ देश जाने कामदारका हकका लागि ‘फ्री–भिसाफ्री–टिकट’को नीति लिएको छ । २०७२ साल असार २१ देखि लागू यो अभियानबाट जथाभावी शुल्क लिन कडाइ गरिएको थियो ।

साउदी अरब, कतार, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत र मलेसिया जाने कामदारका हकमा ‘फ्री–भिसा, फ्री–टिकट’ लागू गरिएको छ । तर, यी देश जाने कामदारले ८० हजारदेखि ४ लाखसम्म तिरेर जान बाध्य छन् । सरकारले ‘फ्री–भिसा, फ्री–टिकट’ प्रणाली लागू गरेकै देश जाने कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायीले चर्को रकम उठाएको गुनासो लिएर दैनिक धेरै रोजगारपीडित विभाग धाउने गरेका छन् ।

त्यस्तै रसिया जाने कामदारका हकमा सरकारले ८० हजार रुपैयाँ लागत खर्च तोकेको छ । पोल्यान्डका लागि ८० हजार ४ सय, जापानका लागि ५० हजार, लेबनानका लागि ७० हजार र मोरिससका लागि १९ हजार रुपैयाँ लागत तोकिएको बोर्डले जनाएको छ । तर, यी देश रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेनपावर व्यवसायी र एजेन्टले ७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै लिने गरेको उजुरी पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागका गर्ने गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति जारी गरेका देशमा देशगत लागत खर्च नतोक्दा यसको प्रत्यक्ष असर कामदारलाई परेको छ । देशगत लागत खर्च नतोक्दा कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायी र व्यक्तिगत एजेन्टले मनपरी सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् । म्यानपावर कम्पनीले सरकारले देशगत लागत खर्च तोकेकै ७ देश जाने कामदारसँग तोकेभन्दा धेरै गुणा बढी असुली गरिरहेका छन् ।

रोजगारदाता कम्पनीले भिसा, आउने जाने हवाई टिकटको खर्च ब्यहोर्ने र कामदारको तलबबाट कुनै पनि खर्च नकटाउने सर्तमामात्र श्रम स्वीकृति जारी गरिन्छ । यस्तो सुविधा भएकै देश जाने कामदार पनि धेरै रकम तिर्न बाध्यछन् ।

संस्थागत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नै रोजगारीमा जानुअघि मेनपावर कम्पनीलाई तिरेको रकम वास्तविक रकम नभन्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक दिलिपकुमार चापागाईंले बताए । ‘कामदारले नै वास्तविकता नबताउँदा मेनपावर र एजेन्ट दुबैले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘रोजगारीका जाने श्रमिकले पैसा तिरे जतिको भौचर पनि लिएको देखाउँदैनन् । जसका कारण रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगि नियन्त्रण गर्ने कठिन बन्दै गइरहेको छ ।’

१८ लाखसम्म लिने गरेको गुनासो

वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने भन्दै मेनपावर व्यवसायीले १८ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ । विशेषगरी अमेरिका, क्यानडा, जापान, रसिया, न्यूजिल्यान्ड, पोचुर्गल र पोल्यान्ड लगायतका मुलुकमा काम गर्न जाँदा मेनपावर व्यवसायी र एजेन्टले १० लाखदेखि १८ लाखसम्म लिएको गुनासोसहितको उजरी विभागमा परेको छ ।

मेनपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई मासिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठग्ने गरेको गुनासोसहितका उजुरी विभागमा आउने गरेका छन् ।

सरकारले संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ वटा देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।