प्रतिपक्षले उठाएको आवाज सत्तापक्षले गम्भीर रूपमा नलिएको कांग्रेसको आरोप « Khabarhub

प्रतिपक्षले उठाएको आवाज सत्तापक्षले गम्भीर रूपमा नलिएको कांग्रेसको आरोप


१८ चैत्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


249
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग राख्दै नेपाली कांग्रेसले सदनमा विरोध जनाएको । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको कुरालाई सत्तापक्षले गम्भीर नलिएको आरोप लगाए ।

सांसद गौतमले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको बताए । प्रधानमन्त्रीले ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई जोगाएर सुशासनको कुरा गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै सांसद गौतमले छानबिन भइरहेको व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा राखिएको जिकिर गरे ।

सांसद गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले सहकारी ठगीको विषयमा दिएका अभिव्यक्तिले संशय पैदा गरेको बताए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी घोटलामा छानबिन गर्ने र दोषी उम्किन नदिने प्रतिवद्धता जनाएपनि सरकार फेरिएसँगै परिस्थिति फेरिएको उनको टिप्पणी थियो ।

कांग्रेसले सहकारी ठगीको कुरा जनतामा लाने र सरकारले माग नसुने संसद् अवरोध गर्न पनि बाध्य हुने गौतमको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०८०, आइतबार  २ : ०४ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी