सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट मुख्यमन्त्री बन्दै ! « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट मुख्यमन्त्री बन्दै !


२९ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


10.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएको छ ।  केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार नाउपाले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको हो ।

नाउपाका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले गर्ने बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिममा हाल नाउपाका ६ सांसद रहेका छन् । यस अघि ७ सांसद रहेकोमा अध्यक्ष  रञ्जिताले आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाएकी थिइन् र प्रदेश सभाले उनी पदमुक्त भएको सूचना समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । ६ सांसद मध्ये अध्यक्षको पक्षमा २ सांसद मात्र रहेका छन् ।

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री बाहेक नाउपाले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ ।

अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवादले नाउपामा अहिले अन्योलता रहेको छ । अध्यक्ष रञ्जिताले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई कारबाही गरेर कैलाश चौधरीलाई नेता बनाएकी थिइन् । यो विषय पनि विवादमा रहेको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५१ सांसद रहेका छन् । बहुमतको लागि २६ मत चाहिनेमा हालको सत्ता समिकरणसँग माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ गरि ३१ सांसद रहेका छन् ।

 त्यस्तै प्रदेशमा कांग्रेसका १८ राप्रपा १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । 

रेशम-रञ्जिता बेमेलको डढेलो : पार्टी खरानी हुने त्रास, हुलहुज्जतमा उत्रिए कार्यकर्ता

 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०८०, बिहीबार  ३ : ०१ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव