संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट बन्द भएको छ । एक साता अझ सदन सञ्चालन भएर मात्र हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनुपर्नेमा समय अगाडि नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।

एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा १५ दिन अन्तर गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी संवाद र सहकार्यको बाटो अवरुद्ध हुँदा समय अगावै अधिवेशन अन्त्य भएको हो । यसले गर्दा कानून निर्माण र विधेयकहरूको अवस्था लथालिङ्ग भएको छ । 

समय सिमा भन्दा एक साता अगाडि नै संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि विपक्षी दलहरूले संसदै प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सरकार सक्षम नभएको आरोप लगाएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले खबरहबलाई भने, ‘झेल गरेर सरकारले छिटै अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । जनताका सवालका बारेमा सरकारलाई ध्यान गराउन पनि सयम पुगेको थिएन । अर्को कुरा विधेयकको चाङ छ । यो सरकारले सदन त चलाउन सकेन देश के चलाउला? बिस्तारै सरकार फुटेर जान्छ ।’ 

उनले विवादित गृहमन्त्रीलाई छानबिन समेत नगरेर सरकारले जोगाएको समेत आरोप लगाए । 

लेखकले थपे, ‘सहकारी ठगीमा मुछिएका मान्छे गृहमन्त्री छन् । हामीले संसदीय छानबिन समिति बनाउन भन्दा सरकार डराएको छ ।’ 

लेखकले सदनबाट नै कांग्रेसले उठाएका विषयमा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएपछि आत्तिएर सदन अन्त्य गरेको आरोप समेत लगाए । 

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाबाट नै कांग्रेसको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था भएपछि सत्तापक्ष आत्तिएको छ ।’

लेखकको भनाइको आशय सत्तामा रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारका विभिन्न मुद्दामा फरक धारणा प्रस्तुत गर्नु हो । सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे सरकारका क्रियाकलापप्रति रुष्ट देखिँदै आएका छन् । 

कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पाण्डेले पनि सरकार सदनमा असफल देखिएको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारको असफलता सदनबाट सुरु भएको छ ।’

तर सरकारमा सहभागी दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्र भने कांग्रेसका कारण एक साता अगाडि नै प्रतिनिधि सभा बैठक अन्त्य गर्नुपरेको आरोप लगाइरहेका छन् । 

खबरबसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘हामीले गर्ने थुप्रै काम बाँकी थिए । तर प्रतिपक्षी कांग्रेसको व्यवहार देखेर हैरान भइयो । केही प्रस्ताव राख्न पढ्न तथा विधेयको बारेमा समेत छलफल नै गर्न नपाईकन सदन अवरुद्ध गरेपछि कसरी सदन चलाउने ? जनताका मुद्दा एकातिर राखेर व्यक्तिप्रति कांग्रेस खनिएको छ । पुरानो पार्टी भएर यो चरित्र ठिक भएन ।’ 

उनले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्नु कांग्रेसले सत्य तथ्य केलाउन नसक्नु भएको भन्दै कांग्रेसको चरित्रका कारण कानुन बन्न नसकेको र विधेयक पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताए । 

उनले कांग्रेसलाई प्रश्न गर्दे भने, ‘के रास्वपा कांग्रेसले राखेको प्रस्तावमा नमानेर एमाले माओवादीसँग सहकार्य गरेको निहुँमा प्रतिसोध साँधेर हुन्छ । हिजो सरकार बनाउन विभिन्न अफर रास्वपालाई गर्ने अनि नमानेपछि रिस संसदमापोख्ने ? ’ 

परियारको भनाइ अनुसार कांग्रेसले रास्वपाका रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको थियो । तर रवि नमानेर एमाले माओवादीसँग गठबन्धन गरेका थिए ।

यो सन्दर्भ उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पनि प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाट उठाएका थिए । वाग्लेले भनेका थिए, ‘च्याप्प समाएर प्रधानमन्त्री बनाउला कि भनेर भागेर हिँड्नु परेको थियो ।’ 

व्यक्तिमाथि केन्द्रित भएर विधेयक अधिवेशनमा विधेयकमाथि राम्रोसँग छलफल नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको भन्दै कांग्रेसले कहीँ जाने बाटो नदिएपछि सरकारले बाध्य भएर अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको परियारको भनाइ छ । 

परियारले भने, ‘कांग्रेसले सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा व्यक्तिमाथि पोखेर बसेको छ ।’ 

नेकपा एमालेले पनि कांग्रेसका कारण नै समय अगाडि नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको बताएको छ  । 

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले खबरहबलाई भने, ‘संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने एउटै कारण संसद्को लगातारको अवरोध हो । सरकारी बिजनेस हाउसमा अगाडि बढाउन दिइएन । प्रत्येक दिन संसद्‌मा रहने अरु सांसदले नेपाली कांग्रेसको भाषण सुनेर फर्कनु पर्ने ? संसद्को अरू काम हुँदैन ? विधेयकमा बोल्ने देशका घटनाका बारेमा बोल्न पाउनुपर्ने होइन ?गृहमन्त्रीसँग विविध जवाफ देशले मागेको छ । तर उहाँहरू गृहमन्त्रीलाई रोस्टममा जान दिनुहुन्न । प्रतिपक्षीले नेतृत्व गरेको संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीले छलफल चलाउने हाउसमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने यस्तो दोहोरो नाटक गरेर हुन्छ ?’ 

कांग्रेसले सदन चलाउने समय दिएको भए दुई, तीनवटा कानुन पास गर्ने तयारी रहेको भन्दै बर्तौलाले कांग्रेसकै कारण अवरोध भएको बताए । 

उनले संघीय निजामती ऐन जस्तो संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण विधेयक पनि समितिमा पठाउन एक मिनेटको  सूचनामात्रै प्रस्तुत गर्न समय पनि कांग्रेसले नदिएर कठोर मन देखाएको टिप्पणी गरे । 

सत्ता गुमाएपछि कांग्रेस पानीविना माछा : सत्तापक्ष 

सत्ता पक्षका नेताहरूले सरकार गठन भएपछि १०० दिन पर्खनु पर्नेमा कांग्रेसले १ दिन पनि पर्खन नसेको आरोप लगाएका छन् । फागुन ३० गतेको बैठकमा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसपछि कांग्रेसले अवरोध थालेको आरोप लगाएको छ । 

रास्वपा सांसद परियारले भने, ‘रास्वपा सरकारमा गएपछि कांग्रेस किन आत्तिएको यो खोजीको विषय छ । हामी आएपछि कांग्रेस पानी बिनाको माछाजस्तो छटपट छटपट गरेको देखेको छु । केही रहस्य हुनुपर्छ ।’ 

यस्तै बर्तौलाले पनि कांग्रेसले धैर्य गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले नयाँ सरकार भएको १०० दिन पनि पर्खिन नसक्नु अशोभनीय भएको भन्दै कांग्रेसले यस्तो चरित्र देखाउँदा नसुहाएको समेत बताए । 

उनले भने, ‘ठाडो उजुरी जसले पनि गर्न पाइन्छ । यसैका आधारमा छानबिन समिति बनाउने भने कति संसद् र मन्त्री विरुद्ध ठाडो उजुरी पर्ला ।  कांग्रेसले पूर्वाग्रही भएर कुरा उठाएको छ ।’ 

उनले सरकारले सदनमा बिजनेस दिँदा दिँदै पनि कांग्रेस जिम्मेवार नदेखिएको बताए । 

विवादित व्यक्तिलाई सरकारमा बेहुली बनाएर सजाइयो : प्रतिपक्षी 

नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विवादमा परेको मान्छेलाई बेहुली जस्तै गरेर सरकारमा सजाएर राखिएको आरोप लगाएको छ । राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले विवादमा परेका मान्छेहरूको बचाउ गर्दै सदन अधिवेशन अन्त्य गरेर बहादुरी देखाउन खोजे पनि सरकार फस्ने बताए । 

उनले खबरहबलाई भने, ‘यति सहकारी पीडितको कुरा आइरहेको छ । सरकार कहाँ छ ? गृहमन्त्री माथिको आरोप छानबिन हुनुपर्दैन ?’ 

यस्तै कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले पनि सरकारले विवादमा परेका मान्छेलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिएदेखि कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकेको बताइन । 

उनले भनिन्, ‘देश रित्तिन लागेपछि कांग्रेसले  सय दिन हैन १ घण्टा पनि कुर्न सक्दैन ।’ 

उनले सत्ता पक्षको गाँठो चुँडिएर जाने पनि बताइन । यता प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले अनावश्यक आरोप कांग्रेसलाई लगाएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका सवालमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न बाकी भएको बताए ।

 उनले भने, ‘सभा चलाउन नसकेर कांग्रेसलाई आरोप लगाउन पाइन्छ । जनताले पत्याउँदैनन् नि ।’ 

प्रतिनिधिसभाको अवस्था के छ ?
संसद्को अधिवेशन कहिले सुरु गर्ने कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने सरकारको विषय हो । सरकारले आवश्यकताका आधारमा यसको निर्णय गर्ने अधिकार छ । तर समय अगाडि नै अधिवेशन अन्त्य गर्नु सरकारको कमजोरी मानिन्छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद्को अधिवेशन सुरु हुने र अन्त्य हुनेबारे सभामुखलाई जानकारी गराए राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । सभामुखको सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनेबारेमा सभामुखलाई आइतबार बिहान १० बजेसम्म औपचारिक जानकारी थिएन । 

१० बजेपछि विद्युतीय माध्यमबाट उनलाई जानकारी पुगेको बताइन्छ ।  यसअघिका संसदीय अभ्यासमा पनि सभामुखसँग छलफल गरेर सभा सञ्चालन र अन्त्य गर्ने परिपाटी थिएन । 

आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले २०८० साल माघ २२ गते सोमबार प्रारम्भ भई वैशाख २ गते आइतबारसम्म जम्मा ७० दिन चालु भएको अधिवेशनमा २३ पटक बैठक बसेको जानकारी गराएका थिए।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको तीन वटा सरकारी र एउटा गैर सरकारी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेका थिए । जसमध्ये ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको थियो । 

बाँकी तीन वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत भैसकेको  छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त ८ वटा विधेयकमध्ये ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६’ र ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ सभाबाट पारित भएको छ भने बाँकी ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन् । 

तेस्रो अधिवेशनमा कूल ३ वटा विधेयक पारित भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । तेस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख घिमिरेले कानून निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने लगायतका कार्यमा तुलनात्मक अघिल्ला अधिवेशनहरूभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धीपूर्ण रहेको दाबी गरे । 

संसद्मा हाल १३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । ती विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्नेमा सत्ता पक्ष र विपक्षमा दोहोरी चलेपछि ती विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

यी हुन् संसद्मा दर्ता विधेयकहरू 
१- सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९
२- केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०
३ -संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
४- विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
५-बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य
निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
६ -बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८०
७- संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०
८ -राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८०
९ -निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८०
१० -भन्सार विधेयक, २०८०
११- बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८०
१२- औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक, २०८०
१३ -विद्युत् विधेयक, २०८०