काठमाडौं । अमेरिका भ्रमणबाट आज स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यहाँको सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरु नेपालसँग थप नजिक रहेर काम गर्न इच्छुक देखिएको बताएका छन् ।

वासिङ्टन डिसीमा आयोजित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा भाग लिएर फर्किएको अर्थमन्त्री पुनले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आफ्नो भ्रमण सफल भएको बताए । अमेरिकाको सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूले नेपालसँग थप सहकार्य तथा विकास परियोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको उनको भनाइ छ ।

“समग्रमा यो भ्रमण सफल भएको छ । अमेरिकी सरकारी अधिकारी र मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी०का पदाधिकारीसँग पनि छलफल भयो । उहाँहरूले अमेरिकी सरकार नेपालसँग काम गर्न इच्छुक र विगतभन्दा अझ बढी नजिक रहेर सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “अहिलेको सरकारसँग त्यहाँको सरकार, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्र काम गर्न इच्छुक देखिएको छ । लगानी सम्मेलनमा त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीको निकै आकर्षण देखिएको छ ।”

निजी क्षेत्रतर्फ कोकाकोला, मेटा, डिज्नील्याण्डलगायत कम्पनीसँग छलफल भएको र ती कम्पनीले पनि नेपालले थप लगानी गर्न चाहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

एमसिसीको अनुदान सहयोगमा मिलेनियम च्यालेञ्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक आयोजना निर्माण गरिरहेकामा ती आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे

एमसीए–नेपालअन्तर्गतका परियोजना निर्माणका क्रममा सुरुमा एमसिसीको अनुदान सहयोग खर्च गर्ने र बाँकी रहेका काममा नेपालले खर्च गर्नेगरी काम भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

चार सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अर्थमन्त्री पुन सोमबार अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । यो भ्रमणका क्रममा विभिन्न १९ वटा औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले सहभागिता जनाएका थिए ।

उनले विश्व बैंक र मुद्रा कोषका बैठकमा सहभागी हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठक, दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणसम्बन्धी सत्रका साथै विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागिता जनाएका थिए । ती छलफलहरुमा जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण तथा नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे गम्भीर विमर्श भएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।