काठमाडौं – सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा शाख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेयन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ ।

वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।

वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनीहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो ।

रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ ।

सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्याण्डर्ड चाडर्ट बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया विगत तीन वर्षयता रोकिएको थियो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोभरेन क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया फेरि अघि बढाएका हुन्‌ । तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि ढिला नगर्न सुझाएका थिए ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन पूर्वसन्ध्यामा सरकारले रोकिएको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा सरोकारवालासँग ‘सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ’ क्षमता विकास कार्यशाला नै आयोजना गरेको थियो ।