काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारले खुला प्रतिष्पर्धाबाट बोर्ड सीईओमा गत भदौ २० गते दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

पूर्वसीईओ धनञ्जय रेग्मीले सीईओ नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा भदौ २५ गते रिट दायर गरेका थिए । बोर्ड र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नै आफ्नो कार्यकालमा धराशायी बनाएकोमा रेग्मी निकै आलोचित छन्‌ ।

रिटमा रेग्मीले जोशीभन्दा आफूले बढी अङ्क प्राप्त गरेको, तर जोशीलाई नियुक्त गरिएकाले काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले बुधबार (हिजो) अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । जोशीले नियुक्ति लिएर काम थालेकाले सुविधा सन्तुलनको सन्दर्भबाट’ अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सो आदेशमा लेखिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरीम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, प्रत्यर्थी दीपकराज जोशीलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा गरिएको नियुक्ति यस रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरीम आदेशको माग गरेको र यथास्थितिको अवस्था हेर्दा निज दीपकराज जोशी कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्ति भई हाजिर रही कार्यरत रहेको समेत देखिँदा सुविधा सुन्तुलन समेतको सन्दर्भबाट माग बमोजिम अन्तरीम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’ सो रिटमा सर्वोच्चले १५ दिन समय दिएर लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

तत्कालीन सरकारले २०७६ माघ १४ गते रेग्मीलाई पर्यटन बोर्ड सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि पनि जोशी नै बोर्ड सीईओ थिए । रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि गत माघ १६ देखि बोर्ड सीईओविहीन थियो ।

सीईओ नियुक्त भएपछि रेग्मी एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका थिए । बेलायतमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट (डब्लुटीएम) मा सहभागी भई नेपाल फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षमा २०७८ कात्तिक २० गते उनले भन्सार कर्मचारीमाथि हातपात गरेका थिए ।

उनीमाथि बोर्डमा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेकोदेखि कर्मचारीमाथि दूर्व्यवहार गरेकोसम्म आरोप लागेको थियो । कार्यकाल अन्त्य हुन लाग्दा पनि पर्यटन प्रबर्द्धनका नाममा एक करोड रुपैयाँ खर्चने एकल निर्णय गरी उनी थप विवादित बनेका थिए ।