सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता « Khabarhub

सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता


१८ बैशाख २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिकाका चार वडा जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीसँग पराशरमार्ग स्तरोन्नतिका लागि सोमबार सम्झौता गरेको हो ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत व्यास नगरपालिका–७, ९, १० र ११ जोड्ने उक्त मार्ग कालोपत्रका निम्ति सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदीले जानकारी दिए ।

उक्त सडकले बुल्दीखोला, बेल्टारी, फराकचौर, अधेरीभञ्ज्याङ, पोख्रेलफाँट, कुमालगाउँ, समता स्कुल, कलेस्तीलगायत स्थान जोड्छ । दश दशमलगव ५५ किलोमिटर उक्त सडकखण्डमा कालोपत्र, नाला तथा अन्य संरचना निर्माण गरिने छ ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड ८३ लाख ३५ हजार नौ सय २१ मा निर्माण कम्पनी बिकेएचटिडिसिएल एसिपिएलसँग सम्झौता भएको छ ।

यसैबीच, दमौली बजार क्षेत्रका घरटहरा हटाउन सम्बन्धित पक्षले आनाकानी गर्दा मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारमा समस्या भएको छ । धुलोले बजार क्षेत्रमा हिँडडुल गर्न समस्या भएको छ ।

आँबुखैरेनीदेखि जामुने (पूर्वी खण्ड)सम्मको विस्तारमा व्यास नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं २, ३ र ४ को पूर्वमा बुल्दीखोला र पश्चिममा मादी पुलसम्मको खण्डमा निर्माणले गति लिनसकेको छैन ।

वडा नं ४ का २१ र वडा नं २ का १९ घरधनीले मुआब्जा लिएर पनि संरचना नहटाएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । उनले कतिपय कतिपय मुआब्जाका लागि आवेदन गर्न नआएको समेत बताए ।

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०८१, मंगलबार  ११ : ४६ बजे

भक्तपुरका विभिन्न ठाउँबाट ६० बढी व्यक्ति पक्राउ

भक्तपुर– प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने ६० भन्दा बढी व्यक्तिलाई

पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न आठवर्षपछि बजेट

पाल्पा- लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पाल्पाको हार्थोक–बतासे

चितवनमा सोमबारदेखि मौरी सम्मेल हुँदै

चितवन– मौरी, परागसेचन र खाद्य सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहस गर्न

दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो ‘बागलुङ मिडिया मेला’

बागलुङ– नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङद्वारा आयोजित ‘बागलुङ मिडिया मेला’ १०

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरण गर्ने

काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनापछि किसानलाई पुनः