सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३२ स्थानमा खेल मैदान निर्माण हुँदै « Khabarhub

सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३२ स्थानमा खेल मैदान निर्माण हुँदै


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अत्तरिया– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका ३२ स्थानमा खेल मैदान निर्माण हुने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा निर्वाचनका ३२ स्थानमा खेल मैदान निर्माण एवम् सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत खेल मैदान निर्माण हुने भएको हो ।

खेलमैदान निर्माणका लागि प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । एक खेल मैदानका लागि रु २० लाखको दरले ३२ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका खेलमैदान निर्माणका लागि सो बजेट बजेट विनियोजन गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खेल मैदान निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकूद महाशाखा उपसचिव किसनराज चितुवालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचति प्रदेश सांसदले सिफारिस गरेको स्थानमा खेल मैदान छनोट गरिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ स्थानमध्ये कैलालीमा १० स्थानमा खेल मैदान निर्माण तथा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यस्तै कञ्चनपुरमा छ, अछाममा चार, बैतडीमा दुई, दार्चुलामा दुई, डडेल्धुरामा दुई, डोटीमा दुई, बझाङमा दुई र बाजुरामा दुई गरी ३२ खेलमैदान बन्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा १६ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने ३२ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  १० : ३८ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी