काठमाडौं– बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा बाल अधिकारलाई प्राथमिकता दिन तीनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अभियानले संघीय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका साथै आफ्ना सदस्य संस्थामार्फत सबै स्थानीय तहमा ध्यानकर्षणपत्र पठाएर ‘बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्, ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’ जस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्न र बालमैत्री स्थानीय शासन लागू, बालश्रम अन्त्य, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह, वातावरणमैत्री शासन, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको हो ।

अभियानका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बाल अदालत गठनका साथै बालबालिकाका निम्ति निश्चित  बजेटको सुनिश्चितता गरी कम्तीमा ‘बाल बजेट कोड’को व्यवस्था गर्न माग गरिएको जानकारी दिए।

यसैगरी बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०७२ र बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ लाई संघीय प्रणालीबमोजिम परिवर्तन गर्न, स्थानीय तहमा बाल कोषको स्थापना, बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको व्यवस्था गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि पनि सिजपले आग्रह गरेको छ ।

उक्त सञ्जालले अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, द्वन्द्व हिंसा, दुर्व्यवहारमा परेका, बाबुआमाविहीन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने साथै सार्वजानिक भौतिक संरचना, सडकपेटी र उद्यान बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने लगायत १८ बुँदे माग ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत प्रस्तुत गरेको छ ।