काठमाडौं– नेपालमा एउटा निकै चर्चित उखान छ – ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर !’ ठ्याकै त्यही उखानसँग मेल खाने खालको निर्णय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा गरेको छ ।

आइतबार बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई राहत दिने गरी शेयर कारोबारमा धितोपत्र दलाल कम्पनी (ब्रोकर)ले लिने कमिसन र बोर्डले ब्रोकरमार्फत लिने सेवा शुल्क र कमिसन घटाउने निर्णय गर्‍यो । बोर्डको नयाँ निर्णयसँगै हाल कायम रहेको ०.२७ प्रतिशतदेखि ०.४० प्रतिशतसम्मको ब्रोकर कमिसन न्यूनतम ०.२४ प्रतिशतमा झर्ने छ ।

ब्रोकर कमिसन घट्दा लगानीकर्तालाई कारोबारमा पनि केही राहत हुने भएको छ । तर, लगानीकर्ताले तिर्दै आएको अन्य अतिरिक्त शुल्क कटौती गर्नुपर्नेमा बोर्डले ब्रोकर कमिसन कटौतीको निर्णय गर्‍यो । जब कि लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिसनभन्दा अन्य शुल्क नै बढी बुझाउने गरेका छन् ।

बोर्डले ब्रोकर कमिसन कटौती गर्दा बजारमा त्यस्तो खास प्रभाव नपर्ने लगानीकर्ताहरू नै बताउँछन् । ब्रोकर कमिसन कटौतीको निर्णयले बजारलाई कुनै प्रभाव नपर्ने शेयर बजार विश्लेषक दिनेश आचार्यले खबरहबलाई बताए । ‘ब्रोकर कमिसनभन्दा अन्य लागतले फरक पार्छ’, आचार्यले भने, ‘बरु सेटल्मेन्ट कस्ट, सेवन कस्ट, लाभ करको हेरफेर गरेको भए बजारलाई पक्कै प्रभाव पार्ने थियो ।’

विश्लेषक आचार्यले भनेजस्तै लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिसन बाहेक निक्षेप सदस्य शुल्क (डिपी शुल्क), सेबोन शुल्क र पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्छ । प्रत्येक कम्पनीको कारोबारमा डिपी शुल्क २५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । जुन सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले लिने गर्छ ।

एक दिनमा एउटै कम्पनीको कारोबार जति गरे पनि २५ रुपैयाँमात्र तिर्नु पर्छ भने अर्को कुनै कम्पनीको कारोबार गरेमा भने थप २५ रुपैयाँ लाग्छ । एक दिनमा जति बढी कम्पनीको कारोबार गर्‍यो, त्यति रकम थप हुँदै जान्छ । मानौं : कुनै एक लगानीकर्ताले एक दिनमा २० कम्पनीको कारोबार गर्‍यो भने उसले सेल्मेन्टमार्फत् ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

नेपालमा शेयर कारोबार गर्दा नियामक निकायले पनि कमिसन लिने गर्छ । धितोपत्र बोर्ड आफैंले लगानीकर्ताबाट कमिसनस्वरूप रकम उठाउने गर्छ । बोर्डले ब्रोकर कमिसन घटाउनेसँगै आफूले लिने कमिसनमा पनि थोरै घटाएको छ ।

बोर्डले सरकारी बण्डमा ०.६ प्रतिशत कमिसन लिँदै आएकोमा ब्रोकर कमिसनसँगै घटाएर ०.५४ प्रतिशतमा झारेको छ । इक्विटी शेयर, म्युचुअल फन्डका इकाई र अन्य धितोपत्र कारोबार गर्दा बोर्डले कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत कमिसन लिँदै आएकोमा अब ०.०१४ प्रतिशत लिने भएको छ ।

तर, शुल्क लिएकोमा सेबोनविरुद्ध लगानीकर्ता विरोधमा हुन्छन्‌ । नियामक निकायले कमिसन लिन नहुने लगानीकर्ताको तर्क छ । ‘सेबोनले प्रत्येक कारोबारमा कमिसन लिन्छ’, एक लगानीकर्ता खबरहबसँग भन्छन्, ‘हामीले बैंकमा गएर चेक साट्दा राष्ट्र बैंकले कमिसन बापत शुल्क लियो भने के हुन्छ ? सेबोनले कमिसन लिनु भनेको पनि त्यस्तै हो ।’

ती लगानीकर्ताका अनुसार सेबोनले लिने कमिसन र डिपी शुल्क हट्नुपर्छ । ‘घटाउनुपर्ने कुरा एकातिर छ, घट्छ अर्कोतिर !’, ती लगानीकर्ता आक्रोशित हुँदै भन्छन्, ‘नेप्सेले भारतले अनुदानमा दिएको सफ्टवेरको पनि शुल्क उठाइरहेको त होला नि !’

लगानीकर्ताले अर्को एक शुल्क अर्थात् सरकारलाई कर पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जुन नाफा हुँदा मात्र दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै लगानीकर्ताले नाफा कमायो भने उसले गरेको जम्मा आम्दानीमा सुरुमा गरेको लगानी घटाएपछि जुन खुद नाफा हुन्छ त्यसमा मात्र कर लाग्छ ।

एक वर्षको अवधिभन्दा कम समयमा कारोबार गरेर त्यस्तो खुद नाफामा ७.५ प्रतिशत कर लाग्छ भने एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर गरिएको लगानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर, लगानीकर्ताले घाटा खाएर आफूले लिएको शेयर बिक्री गरे भने उक्त लाभ कर भने लाग्दैन । त्यो बाहेक अन्य शुल्क भने अनिवार्य रूपमा लाग्ने गर्छ ।

लगानीकर्ताले जोखिम लिएर नाफा आर्जन गर्दा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कर ७ प्रतिशतभन्दा बढीसम्म तिर्नुपर्छ । सो करको मात्रा अधिक भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ । सो कर कम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘हामीलाई मार्ने खालको नियम आयो’ : ब्रोकर संघ 

नेपाल धितोपत्र ब्रोकर संघले भने ब्रोकर व्यवसायीलाई मार्ने खालको नियम धितोपत्र बोर्डले ल्याएको जनाएको छ । त्यसै पनि कम कारोबार भएको कारण आफूहरू मारमा परेको र त्यसमाथि बोर्डले कमिसनमा डण्डा चलाएकोले थप समस्या पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

ब्रोकरहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । त्यसलाई नियामक निकायले घटाइदिँदा आफूहरू मर्नु न बाच्नुको स्थितिमा पुगेको नेपाल धितोपत्र दलाल संघका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा बताउँछन् । ‘हामीलाई त मार्ने खालको नियम आयो’, सापकोटाले खबरहबसँग भने, ‘हाम्रो त अभिभावक नै कोही भएन, हामी पूरै अभिभावक विहीन भयौँ ।’

ब्रोकरको कमिसन बाहेक अन्य केही पनि आम्दानीको स्रोत नहुने भएकाले बोर्डको कमिसनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले ब्रोकर व्यवसाय नै धराशायी बन्ने अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । ब्रोकरको कमिसन नभई सेबोनको कमिसन घट्नुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले जोखिम लिएर समेत उधारोमा कारोबार गरिहरेका हुन्छौँ’, सापकोटा भन्छन्, ‘त्यो सेटलमेन्ट गर्ने नीति बनाउन भन्दा कहिले बनेन, कमिसन हाम्रो भन्दा पनि सेबोनको घट्नु पर्ने हो ।’

धितोपत्र बोर्डले गरेको निर्णयमा आफूसँग भन्ने कुनै शब्द नै नभएको संघकी उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी बताउँछिन् । ‘खै ! अब ब्रोकरहरूलाई व्यवसाय नगर त भनेको होला नि !’, अधिकारी निराश हुँदै खबरहबसँग भनिन्, ‘अब के भन्ने र ! मसँग त धितोपत्र बोर्डलाई भन्ने कुनै शब्दै छैन ।’

फाइदा समेत हेरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यसमा लगाएको पुँजी नै सकिने डर भएको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । ‘हाम्रो कमिसन बाहेक अन्य केही पनि आम्दानी छैन’, उनले भनिन्, ‘नाफा कमाउनलाई व्यवसाय गरेको व्यवसाय नै डुब्ने डर भयो ।’

अघिल्लो वर्ष जेठमा बसेको बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ब्रोकर कमिसनको विषयमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अध्ययन पश्चात् उक्त समितिले ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सोहीअनुसार सञ्चालक समितिले कमिसनसम्बन्धी प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

तर, एक वर्षदेखि बोर्डको सो प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय भने गरेको थिएन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शेयर बजारका लगानीकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएका हुन् ।

तर, नयाँ कमिसन दर लागू गर्नको लागि नेपाल स्कट एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएर एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई व्यवस्थापन गर्न समय दिइएकाले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने बोर्डका अधिकारीले जनाएका छन् ।