गृहमन्त्रीले संसद्‍मा बोल्न पाउनुपर्छ, त्यसपछि समिति बनाउन तयार छौँ : उपसभापति अर्याल | Khabarhub Khabarhub

गृहमन्त्रीले संसद्‍मा बोल्न पाउनुपर्छ, त्यसपछि समिति बनाउन तयार छौँ : उपसभापति अर्याल


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा बोल्न पाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणको आरोप सामना गरिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न दिन कांग्रेस लचिलए भएको अवस्थामा श्रममन्त्रीसमेत रहेका अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्यालले बिहीबार दिउँसो खबरहबसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अपरान्ह ४ बजे बस्ने संसद् बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे ।

‘आरोप लागिसकेपछि पहिला हाम्रो एक पटक कुरा सुनियोस् । त्यसपछि समिति बनाउनुपरे बनाउँला । त्यसपछि हामी नै समितिको माग गर्न सक्छौँ कि !’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूलाई गृहमन्त्रीलाई एक पटक संसद्‍मा बोल्न दिएर समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

बिहीबार पनि उनले दोहोर्‍याएको यो प्रस्तावमा कांग्रेस लचिलो देखिएको छ । यसबारे कांग्रेसले संसदीय दलमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको सचेतक सुशीला थिङले बताएकी छन् ।

सभापति देउवा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा लचिलो देखिएकाले बिहीबार अपरान्हदेखि संसद्‍ खुल्ने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  १२ : ३९ बजे

कतारले अस्थायी रुपमा बन्द गर्‍यो आफ्नो हवाई क्षेत्र

काठमाडौं – इरान र अमेरिकाबीचको सैन्य तनाव चुलिँदै गइरहेका बेला

इरानद्वारा कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि आक्रमण

काठमाडौं – इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि हमला सुरू गरेको

शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई समावेश गरेर मात्र शिक्षा ऐन आउँछः मन्त्री पन्त

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारका

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सशस्त्रका दुई डीआईजीको पदावधि थप्ने निर्णय

काठमाडौं – सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को

क्षेत्रगत कर्जा बिस्तारमा राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति

काठमाडौं – क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति