कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत नाघ्यो सार्वजनिक ऋण | Khabarhub Khabarhub

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत नाघ्यो सार्वजनिक ऋण

१० महिनामा ९८ अर्ब बढी ऋण थप्यो सरकारले


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष(आव)को १० महिनामा सरकारले ९८ अर्ब बढी सार्वजनिक ऋण थप गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको १० महिनामा सरकारले ९८ अर्ब ८ करोड सार्वजनिक ऋण थप गरेको हो ।

कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा अर्थात् गएको असार मसान्तसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा १० महिनामा ९२ अर्ब ८ करोड थप भएर २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार सो ऋणको परिमाण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.०२ प्रतिशत हो ।

कार्यालयकाअनुसार वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण दायित्व ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ४ लाख रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड १२ लाख पुगेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म भने २ खर्ब ६४ अर्ब मात्रै ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयकाअनुसार सरकारले वार्षिक लक्ष्यअनुसार आन्तरिकतर्फ ४९ अर्ब र बाह्यतर्फ १ खर्ब ३९ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ऋण अझै प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सावाँ ब्याज सहित सवा दुई खर्ब बढी ऋण भुक्तानी गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार सो अवधिमा सरकारले सावाँ ब्याज सहित २ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  १२ : १३ बजे

मदन भण्डारी फाउण्डेशन एमालेमा गुट निर्माणको ‘प्लेटफर्म’

काठमाडौं– जननेता मदन भण्डारीका विचारको व्याख्या गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित

होमस्टेले गाउँमै बस्न सिकाउँदै

तनहुँ– घरधन्दा, मेलापात, बालबालिकाको हेरचाहमा मात्र व्यस्त हुने महिलाको दैनिकी

विद्यालयको आम्दानी बढाउन बुद्धचित्तको बिरुवा लगाइँदै

रामेछाप– विद्यालयको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीस्थित मन्थली

एसीसी यु-१६ : इन्डोनेसियाविरुद्ध सुरुमा ब्याटिङ गर्दै नेपाल

काठमाडौं – १६ वर्ष मुनिको एसीसी इस्ट जोन कप क्रिकेट

सङ्घीयता संवाद : गण्डकीको बजेट जनतालाई कि कार्यकर्तालाई ?

पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभाले भर्खरै बजेट पारित गरेको छ । तर