नेपाललाई जर्मनीले ५१ मिलियन यूरो अनुदान दिने | Khabarhub Khabarhub

नेपाललाई जर्मनीले ५१ मिलियन यूरो अनुदान दिने


२१ भाद्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जर्मनीले नेपाललाई ५१ मिलियन यूरो (करिब सात अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ । स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा खर्च हुने सो सहायताबारे नेपाल र जर्मनी सरकारका अधिकारीहरूले बर्लिनमा द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए ।

सो वार्तामा जर्मनी सरकारका तर्फबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक गरी ५१ मिलियन यूरो अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सहमति भएको नेपालको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सो सहायता रकम नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउने, हरित एवम्‌ नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने, तहगत सरकारका विभिन्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र आर्थिक सामाजिक विकास लगायतको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सहमति भएको छ ।

वार्ताको क्रममा नेपाली पक्षले सन् २०३० भित्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए पश्चात नेपालको विकास अभियानलाई निरन्तरता दिन विकास साझेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले जर्मन सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन र थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ । जर्मनी सरकारले आगामी दिनमा नेपालको विकास प्रयासमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सो क्रममा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समता, वातावरणीय दिगोपना, गरिबी न्यूनीकरण लगायतका विविध विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहायता तथा विकास सम्बन्धी सङ्घीय मन्त्रालयको संसदीय राज्य सचिव वार्वेल कोफ्लरले गरेकी हुन्‌ ।

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ५ : ४५ बजे

नेपाल बैंकले लाभांश नदिने

काठमाडौं– नेपाल बैंक लिमिटेडले लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ ।

सरकारले स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको विपक्षी दलहरुको निष्कर्ष

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले

मधेशमा तत्काल सरकार ढल्दैन : मुख्यमन्त्री सिंह

सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषयलाई पेचिलो बनाउँदै छन्। सत्तामा साना

संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध रिटको पेसी आज

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक

बाँकेमा चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित

बाँके– पश्चिम तराईमा चिसो बढेपछि यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको