काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि स्पष्ट कार्ययोजना भने नभएको यस क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी, अभियन्ता एवम् सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघद्वारा आयोजित ‘बजेट समीक्षा २०८१’ परिसंवादका सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विकासका निम्ति विनियोजित बजेट अत्यन्तै न्यून र स्पष्ट कार्ययोजनासमेत नभएको सरोकारवालाहरूले बताए ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सन् २०४५ भित्र खूद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने, ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, हरित हाइड्रोजन प्रवद्र्धन गर्न अनुसन्धान र विकास गर्ने विषय उठाइए पनि नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू लघुजलविद्युत्का विषयमा बजेट मौन रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै लघुजलविद्युत्लाई स्तरोन्ती गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने, घरेलु तथा ठूला बायोग्यासलगायतको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा बजेटले सम्बोधन नगरेको नवीकरणीय ऊर्जाकर्मीले बताएका छन् ।

सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर मात्रै नहुने स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै आगामी दिनमा बन्ने नीति तथा निर्देशिकाहरूमा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

सरकारले यसपटकदेखि लागू गरेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा लगाउने ‘हरित कर’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन घटाउन नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको योगदान महत्वपूर्ण हुने भन्दै ‘हरित कर’लाई राजस्व आम्दानीको केन्द्रीय कोषमा नराखेर छुट्टै कोषमा जम्मा हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा विगतमा लगाइएको कर लक्षित क्षेत्र खर्च नभई अन्यन्त्र खर्च भइरहेको अनुभवका आधारमा हरित करबाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र लाभ लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ ।

सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने, दिगो विकास लक्ष्यको महत्वपूर्ण अंशका रूपमा लिइए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारको चासो कम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवम् प्रतिबद्धतासमेत न्यून हुँदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शिथिल भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताए ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई अनुदानमा मात्रै आश्रित कार्यक्रममा सीमितता नगरेर उद्यमशीलताको विकास गर्नका लागि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने, हरित कर खर्च गर्ने स्पष्ट कार्यविधि निर्माणमा उनीहरूको जोड छ ।

छलफलमा पूर्वमन्त्री एवम् नवीकरणीय ऊर्जाका अभियन्ता गणेश साह, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धिताल, ऊर्जा विज्ञहरू प्रा.डा. रामेश कुमार मास्के, विश्वभूषण आमात्य, परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाललगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।