दलित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न विकास प्राधिकरण : प्रधानमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

दलित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न विकास प्राधिकरण : प्रधानमन्त्री


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आज काठमाडौंमा आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा : अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ शीर्षकमा भएको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनवटै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले छुवाछूतविरुद्धका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूतविरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपिल गर्दछु ।’

दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । उनले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्र विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने बताए ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धा दलित आन्दोलनका अगुवा प्रदेशप्रमुख तिलक परियारको जीवन वृतान्तमा आधारित ‘मेरो जीवन र सङ्घर्ष’ लोकार्पण गरे ।

राज्यसत्ताले विभेदकारी नीति र नियम बनाएर यो समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट वञ्चितीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलित समुदाय सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट अरू समुदायभन्दा पछाडि रहँदै आएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  १२ : ३४ बजे

राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दैनिक ११ घण्टा सेवा

चितवन– यहाँस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवाग्राहीका लागि

सुन तस्करी प्रकरण : महराविरूद्ध ८ करोड ५८ लाख बिगो मागदाबीसहित मुद्दा

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराविरुद्ध सोमबार काठमाडौं

जेन-जी आन्दोलनको ‘साइड इफेक्ट’ : कोशी सरकारको बजेट २५ प्रतिशतले कटौती

विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत

झापाका कैदीबन्दीले गरे बाढीपीडितलाई नगद सहयोग

भद्रपुर– झापा कारागारका कैदीबन्दीहरूले बाढीपीडितका लागि नगद सहयोग गरेका छन्

सुरक्षित स्थान पहिचान गर्न नसक्दा बस्ती विपद्को जोखिममा छन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र