नयाँ दिल्ली : भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभा चुनावको मतगणना मंगलबार बिहानैदेखि जारी छ ।

यसअघि एग्जिट पोलमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एकल बहुमत र ऊ नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनलाई साढे ३ सयमाथि सिट मिल्ने अनुमान थियो । तर ती पूर्वानुमानलाई फेल खुवाउँदै प्रतिपक्षी दलहरु सशक्त रुपमा कमब्याक गर्न सफल भएका छन् ।

अधिकांश एग्जिट पोलमा एनडीएलाई ३५० भन्दामाथि सिटहरु दिइएको थियो । केही एग्जिट पोलको नतिजामा त एनडीएलाई ४०० को आँकडा छुने भनिएको थियो ।

एग्जिट पोलको नतिजा सार्वजनिक भएको ठीक तीन दिनपछि देखिएको चुनावी नतिजाहरुले भने सबैलाई चकित तुल्याइदिएको छ । अहिलेसम्मको मतगणनाको आंकडा हेर्दा भजपालाई ठूलै झड्का लागेको देखिन्छ ।

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पञ्जाव, हरियाणा, राजस्थानमा भाजपा नराम्रोसँग पछि परेको छ । उता कांग्रेस, समाजवादी पार्टीसहित विपक्षमा रहेका कयौँ दलहरुले जबरजस्त ‘कमब्याक’ गरेका छन् ।

आखिर कुन–कुन कारणले सत्तारुढ भाजपाले अपेक्षाकृत सिटमा जित निकाल्न सकस पर्‍यो त ?

१. केवल मोदीकै सहारा

पछिल्ला दुई महिनामा भाजपा र ऊ नेतृत्वको गठबन्धन एनडीएमा सहभागी दलहरुको चुनावी प्रचार–प्रसार नियाल्दा उनीहरु केवल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनुहार देखाएर चुनावी प्रतिष्पर्धामा होमिए ।

चुनावी र्‍याली र सभाहरुमा पार्टीका ठूला–साना सबै नेताहरु स्थानीय मुद्दाहरुमा केन्द्रित नभएको देखियो । पूरै चुनावी प्रचार केवल मोदीको जादुमा टिकेको थियो ।

भाजपाका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरु पनि जनतासँग जोडिएनन् । जसको परिणाम पार्टीले भोग्नु परेको छ । अर्कोतिर विपक्षी दलहरु लगातार महंगी र बेरोजगारी जस्ता मुद्दाहरुमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि जोडतोडका साथ उठाइरहे ।

२– मतदाताहरुको असन्तुष्टि

लोकसभा चुनावको परिणामले भाजपाले कयौँ ठूला मुद्दाहरुमा आफ्नै मतदाताको असन्तुष्टिको सामना गर्नु पर्‍यो । अग्निवीर र पेपर लिक जस्ता मुद्दा गुपचुप भाजपाविरुद्ध काम गरिरहे ।

मतदातबीचमा सेनामा चार वर्षको नोकरीपछि उनीहरुका बच्चाको भविष्य के हुने भन्ने भाष्य निर्माण भयो । पेपर लिकको मुद्दामा युवाको असन्तुष्टि बुझ्न भाजपा चुक्यो ।

प्रहरी भर्ना परीक्षाको मुद्दामा उत्तर प्रदेशको लखनऊमा भएको विरोध प्रदर्शन यसको अर्को कारण बन्यो । पार्टीका नेताहरु केवल नाराबाजीबाटै आफ्ना समर्थक र मतदातालाई खुसी बनाउन सकिने भ्रम पालेर बसे ।

३– महंगी

महंगीको मुद्दाले लोकसभा चुनावमा गरेको गहिरो असरलाई नकार्न सकिँदैन । पेट्रोल–डिजलदेखि खानपानका वस्तुहरुमा लगातार वृद्धि भइरहेको मूल्य सरकारविरुद्ध वातावरण बनाउन सहयोगी बन्यो ।

विपक्षीले यो मुद्दाको असरलाई अगाडि नै अनुमान गरेर हरेक चुनावी मञ्चमा ग्यास सिलिन्डरसहित भान्साको बजेट बढाउने अन्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिलाई मुद्दा बनाए ।

कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले बढ्दो महंगीका लागि सरकार र भाजपाका आर्थिक नीतिहरु जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै अनेक स्थानमा प्रधानमन्त्री मोदीमाथि आक्रमण गरे । अर्कातिर भाजपाका नेता र केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरु महंगीको मुद्दामा केवल आश्वासनयुक्त कुरामात्रै गरिरहे ।

४– बेरोजगारी

लोकसभा चुनावमा बेरोजगारीको मुद्दाले पनि ठूलो ‘फ्याक्टर’का रुपमा काम गर्‍यो । विपक्षले हरेक मञ्चमा सरकारको घेराउ गर्दै बेरोजगारी मुद्दामा जवाफ माग्यो ।

यहाँसम्म कि कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमै केन्द्र सरकारको नेतृत्व पाए तत्काल ३० लाख सरकारी नोकरी दिइने बाचा गर्‍यो ।

मंगलबार घोषित चुनावी परिणामले राम मन्दिर, सीएए लागू गर्ने घोषणा र युनिफर्म सिभिल कोड जस्ता मुद्दा पनि केन्द्र सरकारविरुद्ध निर्माण भएको बेरोजगारीको मुद्दाको नोक्सानीबाट जोगाउन असफल रहेको संकेत गरेको छ ।

५– स्थानीय असन्तुष्टि

भाजपाले यो चुनावमा स्थानीयस्तरमा पनि ठूलो असनतुष्टिको सामना गर्नु पर्‍यो । कयौँ सिटहरुमा टिकट बाँडफाँटमा देखिएको असन्तुष्टि मतदानको दिनसम्म आइपुग्दा पनि मत्थर हुन सकेन ।

कार्यकर्ताहरुसँगै अन्य मतदाताको विरोध पनि केही सिटहरुमा देख्न मिलेको छ । कुल मिलाएर भन्दा भाजपा यो चुनावमा केवल उनै मुद्दाहरुको भरोसा पर्‍यो, जुन आम मतदाताबाट कोसौँ टाढा थिए ।