कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक « Khabarhub

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक


२३ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइलगायतका पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारीसँगै पूर्वाधार विकासलाई प्राथामिकता दिइएको छ । आधुनिक सुविधासहितको प्रदेश रंगशाला निर्माणको कार्य समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुने पनि उल्लेख छ ।

साथै, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशका सबै वडाहरूमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति रहने पनि बताइएको छ ।

रैथानेबाली संरक्षण र उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेदेखि कृषिमा सहुलियत व्याजको अनुदानसम्मका कुराहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

स्वास्थ्यअन्तर्गत प्रदेश मातहतका अस्पतालको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने र प्रदेश अस्पतालबाट एमआरआई र मृगौला प्रत्यारोपणको सेवा सञ्चालन गरिने बताईएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८१, बुधबार  ७ : ०० बजे

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र

सरकारले सुराकी गरेको भन्ने अमरेशको दाबीमा सस्मित : उहाँले कुन स्रोतबाट थाहा पाउनुभयो ?

काठमाडौं- नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र

दुई सह-सचिवको बढुवा, कर्ण गण्डकी र कर्माचार्य ऊर्जा मन्त्रालयमा

काठमाडौं– सरकारले प्रशासन र प्राविधिक सेवातर्फका दुई सह-सचिवलाई सचिवमा बढुवा

हिमाली युवा कार्यदलको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक तथा सम्पर्क व्यक्तिमा सोनिका नियुक्त

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीभित्र बालबालिका तथा युवाहरूको आधिकारिक वैधानिक संस्था मेजर

मलेसियाबाट म्यान्माली नागरिक स्वदेश फर्काइँदै, अधिकार समूहको विरोध

क्वालालम्पुर– मलेसियाले करिब १ हजार ५०० म्यान्माली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने