जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्न पुनः नापी आवश्यक : मन्त्री अधिकारी « Khabarhub

जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्न पुनः नापी आवश्यक : मन्त्री अधिकारी


२५ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले देशभर रहेका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्न पुनः नापी आवश्यक भएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उनले देशभर रहेका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी तथा गुठीको जग्गाको अभिलेख अद्यावधि गर्न पुनः नापी आवश्यक रहेकामा जोड दिए  ।

उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी परापूर्वकालदेखिका कतिपय अभिलेख  धमिराले खाएको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । गलत प्रक्रियाबाट भूमिसम्बन्धी काम भएको हुँदा केही जग्गा कारोबारको अभिलेख नै भेटिएको छैन, यसकारण देशभर पुनः नापी गर्न जरुरी छ ।’

पचासौँ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिक अझै पनि लालपुर्जाविहीन बनेको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए ।

मुलुकका सबै स्थानमा गुठीको जग्गा रहेको र गुठी सञ्चालनका प्रक्रिया फरक फरक हुँदा समस्या पैदा भएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

‘प्रत्येक स्थानीय तहमा गुठी छ, यसको सञ्चालन प्रक्रिया बेग्लाबेग्लै छ । गुठीसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणको आवश्यकता छ, यसका लागि समितिले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८१, शुक्रबार  ५ : ०० बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ