गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’: देवकोटालाई निलम्बन गर्दै माओवादी केन्द्र « Khabarhub

गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’: देवकोटालाई निलम्बन गर्दै माओवादी केन्द्र


२९ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


7.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रदेश सभा संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेशका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई निलम्बन तयारी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका एकजना पदाधिकारीका अनुसार मंगलबार मात्रै गण्डकीको ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त देवकाटालाई तत्कालै निलम्बन गर्न लागिएको हो ।

उनलाई मंगलबार नै निलम्बन गर्ने तयारी गरिएको माओवादीका एक पदाधिकारीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पार्टीको निर्णय नमान्नेलाई निलम्बन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। साँझसम्म निर्णय सार्वजनिक भइसक्ने छ ।’

देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गत जेठ १६ मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा फर्किएका कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोमबार विश्वासको मत दिएका थिए ।

२०७९ को मा गोरखा २ (क) बाट माओवादीको चुनाव चिह्न हँसिया हथौडा लिएर जितेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता देवकाटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

मा‌ओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आइतबार नै मुख्यमन्त्री पाण्डेको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे पनि देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरिदिएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।

थप समाचार

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८१, मंगलबार  ६ : ०१ बजे

सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाले प्रधानमन्त्रीसँग माग्यो रवि लामिछानेबारे सरकारको धारणा

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेबारे वर्तमान

कांग्रेस सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस सुधार अभियान (४० वर्ष मुनि) ले

सर्वपक्षीय बैठकमा कांग्रेसले उठायो सुरक्षा चुनौती र सरकारको जिम्मेवारीबारे प्रश्न

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा

प्रधानन्त्री दलका नेताहरूसँग भनिन्- आगजनी गर्ने बानी पर्दा भोलिका दिनमा जो-कसैलाई जलाउने चिन्ता भयो

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित निर्वाचनसम्बन्धी सर्वपक्षीय

छ दिनमा १२ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ

दाङ – जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले अदालतबाट फैसला भएका तर