बजेटमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ : मन्त्री मगर | Khabarhub Khabarhub

 बजेटमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ : मन्त्री मगर


२ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर राना मगरले प्रदेशको बजेटमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्  ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको बजेट ब्रिफिङ कार्यक्रममा मन्त्री रानामगरले आगामी आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारले दिने अनुदान घटेको र आन्तरिक आय स्रोत समेत घटेकाले चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब ४ प्रतिशत घटीको बजेट ल्याएको जानकारी दिए ।

बहुवषीर्य योजनाका कारण भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको बताउँदै सुशासन र सेवा प्रवाहलाई पनि पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै प्राथमिकतामा नै राखिएको उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष०८१/८२ को बजेट यथार्थमा आधारित भएकाले पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने दाबी गरे ।

उनले प्रदेश सांसदहरूलाई योजना छनौट गर्न दिइएको र प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई १ करोड र समानुपातिक सांसदहरूले ५० लाख सम्मका योजनाहरू छुट्याइएको जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १० प्रतिशतले कमी भए पनि स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम भने बढाएको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष ८१/८२ का लागि ३५ अरब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८१, आइतबार  ४ : ३२ बजे

बजेटमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज 

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी

जसपा कर्णाली अध्यक्षसहितका नेता माओवादीमा प्रवेश

काठमाडौं– अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कर्णाली प्रदेशका

रासायनिक विषादीको विकल्प सिकाउँदै कृषि ज्ञान केन्द्र

तनहुँ– कृषि ज्ञान केन्द्रले खाद्यवस्तु, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा विषादी

किन जाग्यो ज्ञानेन्द्रमा दरबार पस्ने हुटहुटी ?

अहिले ठूला दलहरु माथि तत्कालीन संसदले २०६३ जेठ ४ गतेको

‘अर्थ’को प्रतिवेदन : ‘स्वास्थ्य’को बजेट खर्च ५६ प्रतिशत, अस्पताल निर्माणदेखि आरोग्य समूह गठनसम्मका प्रगति

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को