योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन « Khabarhub

योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन गरेको छ । आज आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले आयोजनाको प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा जानकारी लिएको हो ।

सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक रमेश कोइरालाले हालसम्म ७६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति रहेको बताए । आयोजनाका लागि पछिल्लो समय १८ महिना समय थप गरिएकोमा थप गरिएको १४ महिना अझै बाँकी रहेको छ । उक्त अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास कोइरालाले व्यक्त गरे ।

आयोगका सदस्य डा फुयालका अनुसार आयोजनामा पर्ने जग्गाको केही कित्ताको मुआब्जा विवाद, घर चर्किएको समस्या, रोड सर्भिस सेन्टर ९आरएसएस० निर्माणलगायत केही चुनौती बाँकी रहेको बताए ।

“एउटै जग्गा सडक विभागको र स्थानीयको नाममा देखिएकाले आरएसएस निर्माणमा समस्या देखिएको छ”, फुयालले भने, “अनुगमनका क्रममा केही मुआब्जाको समस्या, घर चर्किएको र निर्माण व्यवसायीको कर छुटको समस्या पनि देखियो ।”

यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे आयोजनाले समयमै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै यी समस्या समाधान गर्न सने सुरुङमार्ग निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने देखिएको डा फुयालले बताए।

अनुगमन टोलीमा आयोगका महाशाखा प्रमुख हेमराज सुवेदीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ७ : १३ बजे

नयाँ चलचित्र जाँचपास कार्यविधिमा चलचित्रकर्मीले देखाए खोट

काठमाडौं – नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सेन्सरको विवाद नयाँ होइन ।

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आज मधेस प्रदेशप्रमुख समक्ष पाँचौँ वार्षिक

पार्टीको महाधिवेशन लम्बिन सक्छ : शेखर कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन केही

गुल्मीमा भारतको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण सुरू

काठमाडौं- गुल्मीमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने विद्यालय भवनको

अपाङ्गता भएका व्यक्ति नसमेटिएको अध्यादेश सच्याउन माग

काठमाडौं– चार राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा अपाङ्गता भएका