बढ्दैछन् मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना | Khabarhub Khabarhub

बढ्दैछन् मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना


८ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्न थालेका छन्। राज्य पक्ष र अन्य पक्षबाट गरी पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ४ सय ५३ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना घटेका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले यस्ता घटनामा महिला बढी प्रभावित भएको जनाएको छ ।

विभिन्न घटनामा ३ सय ५३ महिला तथा १ सय ४९ पुरुष पीडित भएको पाइएको छ । इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी महिला अधिकारसम्बन्धी घटना घटेका छन् ।

महिला अधिकारसम्बन्धी २ सय ५७, बाल अधिकारसम्बन्धी ८७ र कुटपिटका ४७ घटना भएको छ । ति घटनामा ६ जना घाइते, अमानवीय व्यवहारबाट चार जना पीडित, जातीय विभेदबाट १४, धम्कीबाट १० जना पीडित भएका छन् भने २७ जनाको हत्या भएको छ ।

मदिरा बाधक

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले मानवअधिकार उल्लङ्घनको मुख्य कारण मदिरा रहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेमा धेरै हदसम्म हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले मानवअधिकार उल्लङ्घनको अवस्था भयावह रहेको भन्दै कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुनु मानवअधिकार हननको घटना भएकाले यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार  १० : ०९ बजे

अर्थतन्त्र तीन खर्ब ५६ अर्बले बढ्ने प्रक्षेपणको आधार के ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ८७

सुहाङ नेम्बाङ : एमालेको विरासत जोगाए, नेताका रूपमा उदाए

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) ले इलाम-२ को उपनिर्वाचनमा सुवासचन्द्र नेम्बाङका छोरा

तित्याङ–भकुण्डे सडक : ट्र्याक खुलेको २० वर्षपछि कालोपत्र

गलकोट– अहिले बागलुङ नगरपालिकाभित्रको सबैभन्दा अप्ठ्यारो सडकका रुपमा तित्याङ र

भीरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा भीरबाट लडेर आज एक जनाको मृत्यु

आजका समाचार: चुनाव लड्ने विप्लवको निर्णयदेखि कर्णालीमा सरकार विस्तारसम्म

समितिमा अड्किएका विधेयकहरू आगामी अधिवेशनअघि पारित गरौँ सभामुख देवराज घिमिरेले