राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर भू-राजनीति अवस्थाको विश्लेषण जरुरी : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर भू-राजनीति अवस्थाको विश्लेषण जरुरी : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखी बढ्दो भू-राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी रहेको बताएका छन् । 

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनताको आधारभूत हितलाई ध्यानमा राख्दै विकास साझेदारलगायत विश्वसमुदायसँग सम्बन्ध राख्ने तथा विकसित भू-राजनीतिक घटनाक्रमको मापन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

नेपालको आर्थिक, प्राविधिक एवं सैन्य क्षमताको सन्दर्भ जोड्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि कूटनीति नै पहिलो र अन्तिम प्रतिरक्षाको माध्यम हो ।’

कूटनीति एवं वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उपयुक्त सञ्चालनका कारण नेपाल एशियामा पुरानो देशमध्ये रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशका कूटनीतिज्ञ तथा कूटनीतिसँग सम्बन्धित संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ठोस प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

जलवायु परिवर्तन, साइबर र ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता नवीन र विकास हुँदै गरेका चुनौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र संवादको दायरा थप फराकिलो भएको उनले उल्लेख गरे । 

    

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  ६ : १४ बजे

उदयपुरमा एक हजार एक सय हेक्टरमा चैतेधान रोपियो

उदयपुर– उदयपुरका विभिन्न भागका एक हजार एकसय हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधान

फ्रान्सेली क्रान्ति र सिङ्गापुरको विकास मोडल उत्तम मार्गचित्र

नेपाल आज फेरि एकपटक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। हालै सम्पन्न

अन्तरपालिका भलिबलको उपाधि बौदीकालीलाई

तनहुँ– शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा आयोजित अन्तरपालिका भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नवलपुरको

इटाली लगातार तेस्रो पटक विश्वकपमा छनोट हुन असफल : बोस्नियासँग पराजित हुँदा बाहिरियो

काठमाडौँ – विश्व फुटबलको महाशक्ति मानिने चार पटकको च्याम्पियन इटालीको

राजस्व बाँडफाँटबारे वित्त आयोग र शिवपुरी गाउँपालिकाबीच छलफल

नुवाकोट– संवैधानिक रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटको