काठमाडौं– सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरूलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिने चिन्ता बढेको छ ।

सरकारले हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ (एफक्यान) ले दाबी गर्दै आएको छ । विगतदेखि नै सरकारका विभिन्न विकासे अड्डाहरूले निर्माणबापतको भुक्तानी नगरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ ।

तीनै तहका सरकारका सडक, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी, भवन निर्माणलगायत निकायबाट गरिएको ठेक्का तथा निर्माणबापत भुक्तानी हुन नसकेको हो । निर्माणको काम सकेर भुक्तानीका लागि बिल पेश गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म र चालू आवमा निर्माणको थप दायित्व गरि सरकारले अझै ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले खबरहबलाई बताए । सरकारबाट क्रमशः भुक्तानी भइरहे पनि थप दायित्व सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विगतको थप दायित्व समेत गरी सरकारले अझै ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पुरानो भुक्तानी पनि भइरहेको छ र क्रमशः नयाँ दायित्व पनि थपिएको छ ।’ उनका अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ । सडक र सिँचाइ क्षेत्रको पनि बढी भुक्तानी बाँकी रहेको सिंह बताउँछन्‌ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम भएकाले पनि अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू पछिल्लो पटक भुक्तानीका लागि रकमान्तर गरिदिन माग गर्दै  अर्थ मन्त्रालयमा पुग्न थालेको सिंहले बताए ।

उनका अनुसार विगत देखिको दायित्व रहेकाले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छ । महासंघले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी उपलव्ध गराइदिन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सरकारी निकायलाई पत्र समेत पठाइसकेको सिंहले बताए ।

‘अहिले हामी निर्माण व्यवसायीको काम नै अर्थ मन्त्रालय धाएर जतिसक्दो भुक्तानी लिने नै हो । महासंघले बिहीबार मात्रै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अबिलम्बन गरिदिन माग गर्दै पत्र काटेको,’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कुनै पनि विकासे आयोजनाको ठेक्का लगाउनुपूर्व त्यसको स्रोत र पूँजी व्यवस्थापन गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा नयाँ सरकार परिवर्तनको कारणले पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नपाइने हो कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको सिंहको भनाइ छ ।