काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार २८ गते संसद्बाट विश्वासको लिने निर्णय गरेका छन् । उक्त निर्णयको जानकारी उनले संसद् सचिवालयलाई शुक्रबार दिएका छन् ।

यही १९ गते बुधवार एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सबै ८ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार अल्पमतमा छ ।

यस्तोमा शुक्रबार अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादीले पनि दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको राजीनामा गराउँदै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार मन्त्री पनि बिहीबार राजीनामा दिन बालुवाटर पुगेका थिए। तर प्रचण्ले विश्वासको मत लिने भन्दै उनीहरूलाई फर्काइदिए । समर्थन फिर्तासँगै अल्पमतमा परेपछि एमाले मार्ग प्रशस्त गर्न भनिसकेको छ । उता एमालेसँग सहमति गरेको कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई सरकार छाड्न भनेको दुई दिन भइसकेको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सामना गर्ने अडान छोडेनन् । यसअघि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि भेटेर प्रचण्डलाई राजीनामा दिन सुझाइसकेका छन् । तर पनि प्रचण्ड संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अडानमा छन् ।

एमालेसँग नयाँ समीकरणका लागि सहमत कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि नयाँ सरकार बनाउने प्रकृया सुरु भएको जानकारी दिँदै मार्ग प्रशस्त गर्न प्रचण्डलाई औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको थियो ।

एमाले र कांग्रेस दुवैको दबाबबीच प्रचण्ड सरकार गठनलाई संविधानको धारा ७६ (३) मा पु¥याएर केपी ओलीलाई रोक्ने योजनामा छन् । यदि उपधारा ३ मा पुगे अबको प्रधानमन्त्री संसद्को ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा हुने छन् । त्यहीकारण उनी विश्वासको मतमा पुगेर ओलीलाई संवैधानिक समस्यामा पार्ने तयारीमा लागेका हुन् ।

तर कोशी प्रदेशमा एकै धाराको प्रयोग गरेर पटक पटक सरकार बनेको नजीर कांग्रेस–एमालेसँग छ । त्यहीकारण संविधानको धारा ७६ (२) बाट ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्ने तर्क दुई दलका नेताले गरिरहेका छन् ।

विज्ञको भनाइ

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले साउन १९ गतेसम्म सरकार चलाउन पाउने संविधानमा स्पष्ट लेखेको बताउँदै आचार्यले प्रधानमन्त्रीले त्यसअगावै विश्वासको मत लिने कुरालाई कांग्रेस–एमालेले स्वागत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छन् ।

बजेट पास होस्

प्रचण्डका प्रेस सल्लाकार गोविन्द आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुवै सदनबाट बजेट पास गरेर मात्रै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनी विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्मार्फत सम्बोधन गरेर सन्देश दिने योजनामा छन् ।

‘उहाँ अल्पमतमा परेको कुरा स्वीकारिसक्नु भएको छ । उहाँले संविधानको व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको हो । ३० दिनअघि नै उहाँले बाटो खोलिदिनु हुँदैछ’, उनले भने, ‘उहाँ अस्ति नै यो प्रक्रियामा जानु हुन्थ्यो तर बजेट दुवै सदनबाट पारित हुन बाँकी भएकाले रोकिनु भएको हो । बजेटबारे सबै मन्त्रीले जवाफ दिने प्रक्रिया पनि सकिएको छैन ।’

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि दुवै सदनबाट बजेट पास भएपछि राजीनामा दिन सुझाएको दाबी गर्छन् ।

उनले खबरहबलाई भने, ‘हामीले बिहीबार भेटेर जतिसक्दो छिटो विश्वासको मत लिन भनिसकेका छौँ । उहाँले पनि असार अन्तिम या साउन पहिलो साता विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको थियो ।’

प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसक्दा पनि रास्वपाले भने समर्थन फिर्ता लिएको छैन । एमाले र जसपा पछि हट्दा रास्वपा भने कुरेर बसेको छ ।

आखिर किन रास्वपाले साथ नछाडेको त ? ‘हामी जनताको समस्या समाधान गर्ने र राजनीतिको फोहोर सफा गर्न आएको हो । बजेट नै दुवै सदनबाट पास भएको छैन । कसरी समर्थन फिर्ता लिने । यही राजनीतिक चरित्र हुन्छ भनेर संविधान बनेको हो नि त । सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेर संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने त । ३० दिन त उहाँले चलाउन पाउनुहुन्छ नि । हामी प्रकृयामा जान सहयोग गर्छौँ’, परियारले भने ।

यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यका अनुसार २६ गतेसम्ममा बजेको छलफल सकेर संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र विश्वासको मत फेस गर्ने बताउँछन् ।

उनले खबरहबलाई भने, ‘यसबारे उहाँले सत्ता बाहिर रहेका र सक्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूसँग छलफल गरिसकेर निर्णय गर्नुभएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका एमालेबाहेकका रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिले नि साथ दिइरहेका छन् । यी दुवै दल प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत लियुन्जेल मन्त्री फिर्ता नबोलाउने योजनामा छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग सहमति गरेर धेरै अघि बढिसकेको बताए पनि प्रधानमन्त्री अझै साथ लिने कोसिसमा छन् । तर एमालेसँग सहमति गरिसकेको काग्रेस अहिले नै दायाँबायाँ गर्ने मनस्थितिमिा देखिएको छैन । प्रचण्डले कांग्रेससँग आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भनेर सहयोग मारिहेको कांग्रेसका एकजना शीर्ष नेताले बताए ।

संविधानविद् आचार्य दलहरूको अवस्था हेर्दा राष्ट्र सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नभएको बताउँछन् । तर एमाले, कांग्रेस र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेका छन् । यसबारे संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘प्रतिपक्षीबिनाको सरकारको कसरी कल्पना गर्ने ?’

प्रचण्डको सत्ता यात्रा

दाहाल हाल ३२ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा छन् । ८८ सिटको कांग्रेस र ७९ सिटको एमालेलाई साथमा लिएर उनले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष छ महिना सरकारमा रहँदा नयाँ–पुराना सबै दलसँग उठबस गरिसकेका छन् ।

२०७९ पुस ११ गते एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनबाट उनले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसबेला कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । तर निर्वाचनका बेला माओवादी र कांग्रेसको गठबनन्धन थियो । प्रचण्ड चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेतिर गए पनि पुस २६ मा कांग्रेसले विश्वासको मत दियो ।

तर प्रचण्डसँग एमाले र रास्वपाको सहकार्य लामो समय टिकेन । एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुई महिनापछि फागुनमा सरकारबाट बाहिरिए ।

राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धनबाट एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई नसघाई कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई प्रचण्डले सघाएपछि एमालेले सरकार छाडेको थियो ।

१३ फागुनमा ८ दलीय गठबन्धन बनाउँदै एमालेलाई छाडेका प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनमा फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदा १० दल पुगेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले ६ चैत २०७९ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । पुस २६ मा संसद्को करिब ९९ प्रतिशत विश्वास पाएका उनको पक्षमा चैतमा १७२ मत पर्‍यो ।

तर त्यसको एक वर्षपछि २०८० फागुन २१ मा प्रचण्ड कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै एमालेसँगै मिल्न पुगे । त्यसपछि फागुन ३० गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए । त्यसबेला उनले कांग्रेसमाथि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन साथ नदिएको, विवादित मन्त्री हटाउन नमानेकोसहितका आरोप लगाए । फागुन ३० मा एमाले, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीले साथ दिए। त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि मिसियो ।

तर २३ वैशाख २०८१ मा अशोक राईले जसपा फुटाएपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परे । उनले ७ जेठ मा चौथो पटक विश्वासको मत लिए । त्यसबेला १५७ जना सांसदको साथ मिल्यो ।

तर चौथो पटक विश्वासको मत लिएको एक महिना नबित्दै प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन् । अब उनीसँग सत्ताबाट बहिर्गमनको विकल्पमात्रै छ। यसअघि पटक–पटक साथ दिएका कांग्रेस र एमालेले मोर्चा कस्दा प्रचण्ड एक्लिन पुगे । उनले २०८० फागुन ३० कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउन चुनौती दिएका थिए । त्यही चुनौतीलाई दुई ठूला दलले स्वीकार्दा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था आएको छ ।

याे पनि…

दुई दलको दबाब पर्दा पनि किन दिएनन् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा ?

ओलीले प्रचण्डलाई भने, ‘तपाईं राष्ट्रिय नायक हो, राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुस्’

सत्ता सहकार्य नजिक कांग्रेस–एमाले, ओलीलाई देउवाको प्रस्ताव स् तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नू