काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत सोमबार राति सत्ता समीकरणका लागि सहमति भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

कांग्रेससँग सत्ता समीकरणका लागि सहमति भएपछि एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै पार्टीका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा अब उनकै दल माओवादीका ३२, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २१ र माधवकुमार नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० गरी ६३ सांसदमात्रै छन् ।

कांग्रेस–एमालेले पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न गरेको आग्रह लत्याएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरणका लागि गठबन्धन भइसकेपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले असार २८ गते पाँचौँ पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । उनले विश्वासको मत नपाएपछि अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ (२) कि धारा ७६ (३) अन्तर्गत भन्ने बहस सुरू भएको छ ।

निकट भविष्यमै सरकारमा सहभागी हुन लागेका कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालासमेतले अब बन्ने सरकारको गठन प्रक्रियामै आशंका जनाइसकेका छन् । गत शुक्रबार एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन र विश्वासको मत लिने बेला कहीँ संविधानको धारा ७६ (३) मा नजाओस् । मेरो कन्सर्न त्यो छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा फेल भए ७६ को २ बाट ३ मा नजाओस् भन्नेमात्रै हो ।’

तर, कांग्रेस र एमाले भने अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै हुने दाबी गरिरहेका छन् । शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेस र एमालेबीच संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको उल्लेख छ ।

‘कांग्रेस र एमालेबीच संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भइसकेको हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम असार २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश गर्न माग गर्नु भएकोमा यो बैठक उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

यस्तै एमालेले पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७२ (२) बमोजिम नै सरकार बन्ने दाबी गरेको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा आगामी सरकार ७६ (२) बमोजिम नै बन्ने आधारहरू नै प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘सर्वाेच्च अदालतका नजिरहरू, संवैधानिक र राजनीतिक सबै कारणहरूले ७६ (२) अनुसार नै सरकार बन्छ,’ बर्ताैलाले भने, ‘दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनानउने भनिसकेपछि त्यो आधारबाट पनि हामी ७६ (२) अनुसार अगाडि बढ्न सक्छौँ ।’

‘७६ (३) केवल भ्रम छर्न खोजको हो’
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, एमाले

सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू, संवैधानिक र राजनीतिक सबै कारणहरूले ७६ (२) अनुसार नै सरकार बन्छ । दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने भनिसकेपछि त्यो आधारबाट पनि हामी ७६ (२) अनुसार अगाडि बढ्न सक्छौँ ।

अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतका कयौं नजिरहरू पनि छन् । जस्तो अहिले गण्डकी प्रदेशको सरकार १६८ (२) बमोजिमको सरकार हो । पहिला खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार १६८ (२) बमोजिमको थियो, अहिलेको सरकार पनि १६८ (२) कै छ ।

कोशीमा १६८ (५) बमोजिम सरकार बन्यो । पछि त्यही धाराबमोजिमको सरकार बन्ने कुराको निरन्तरता रह्यो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा मैले यो भनेँ ।

अर्को कुरा धारा ७६ (३) बमोजिम भन्दै गर्दा त्यो बमोजिम नेपाली कांग्रेस ठूलो दल छ भन्ने आधारबाट अहिले ब्याख्या गर्न खोजिएको छ । यो संविधानलाई भ्रमपूर्ण ब्याख्या गर्न खोजिएको विषय हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार बनाउनका लागि एउटा समझदारी बनाएर जाँदैछौं भनेको अवस्थामा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्नबाट धारा ७६ (३) को कुरा विकास भएर आएको हो । त्योभन्दा बाहिर अरूकुनै पनि हिसाबले होइन । अन्य विषय भनेको केवल भ्रम छर्न खोजको मात्रै हो ।

‘सहजै सरकार बन्ने अवस्थामा अप्ठ्यारो गर्नु अनुपयुक्त’

गणेशदत्त भट्ट
संवैधानिक कानुनविद्

अहिलेको जुन राजनीतिक परिस्थिति छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ । मत लिने भनेको संविधानको आफ्नै व्यवस्था छ । तर, अब सरकार धारा ७६ (२) अनुसार नै बन्छ । किन भने उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले एक पटक होइन, चार पटक विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ ।

अब सरकार संविधानको धारा ७६ (३) मा जाँदैन । संविधानको व्यवस्था हेर्दा अब बन्ने सरकार भनेको धारा ७६ (२) नै हो, किन भने सरकार बनाउने कुरामा कम्प्लिकेसन (कठिन अवस्था) गर्नु हुँदैन । कुनै एउटा दलको संसदमा बहुमत नभइसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सहज किसिमले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्थामा अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन ।

प्रचण्ड १९ महिनापहिले नै प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको, योभन्दा अगाडि उहाँले चार पटक विश्वासको मत लिइसकेको अवस्थामा अब उहाँले सरकार छोड्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । उहाँले विश्वासको मत नपाइसकेपछि अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्ने भनेको, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको धारा ७६ (२) अनुसार नै हो । त्यो नै ‘लेटर एन्ड स्पिरिट अफ कन्सिच्युसनल’ हो ।

‘७६ (३) अन्तर्गत सरकार बनाऊ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन’
विपिन अधिकारी
संविधानविद्

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्न लागेको अहिलेको राजनीतिक परिदृष्यले देखाएको छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत संयुक्त सरकारका लागि उपधारा २ को प्रावधान प्रष्ट रुपमा उल्लिखित छ ।

सरकार निर्माण गर्दा त्यसको उदेश्य स्थिर, टिकाउ र बलियो सरकार निर्माण गर्ने हो । अब त्यस्तो सरकार भनेको अहिलेको परिस्थितिमा केवल धारा ७६ (२) अन्तर्गतमात्रै सम्भव हुन्छ ।

त्यो सम्भव भएन भने मुनिका आर्टिकल (धारा) हरुमा जान सकिन्छ । तर, धारा ७६ (२) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि पार्टीहरू तयार भइसकेको परिस्थितिमा जबरजस्ती ७६ (३) अन्तर्गत गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुँदैन ।

सरकार निर्माणमा यो धारा प्रयोग भएपछि योमा जानुपर्छ भन्ने छैन । त्यो सर्वोच्च अदालतको नजिरले पनि प्रष्ट गरिसकेको छ । नजिरभन्दा पहिले पनि हामीले भन्दै आएका थियौँ । अब नजिर नै लागू भएको हुनाले त्यसमा सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । सरकार निश्चित रुपमा संविधानको ७६ (२) अन्तर्गत नै बन्छ ।

‘उपधारा २ वा ३ मध्ये जुनबाट गठन गरिए पनि वैध’
डा. भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्

संविधानमा चारवटा सरकारको ‘प्रोभिजन’ राखिएको छ । यसमा उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्ने, त्यो नभएपछि उपधारा ३ बमोजिम र त्यो पनि नभएपछि उपधारा ५ मा जाने भन्ने नै हो, संविधानको सरल अर्थ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने क्रममा संसद विघटनसँग जोडिएको मुद्दामा र पछिल्लो समय कोशी प्रदेशसँग जोडिएका ३ वटा मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला ग¥यो । जसमा उसले दुईवटा फरक–फरक राय दिएको छ ।

कोशी प्रदेशको उदाहरण दिँदा सुरुमा उपधारा २ को सरकार थियो, त्यो सरकार असफल भइसकेपछि फेरि उपधारा २ कै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ, उपधारा २ लाई नै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बोलेको छ ।

अर्कोमा २ अन्तर्गतको सरकार बनेकोमा उपधारा २ पछि उपधारा ३ मा जान सकिन्छ भन्ने पनि सर्वोच्चले बोलिदिएको छ । फेरि अस्ति तेस्रो पनि मुद्दा थियो कोशी प्रदेशमा । उपधारा ५ को सरकार थियो ।

त्यसले विश्वासको मत नलिइसकेपछि उपधारा ५ मा अर्को सरकार गठन हुन सक्छ भनेर बोलिदिएको छ । यसको अर्थ सर्वोच्चको व्याख्याले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले अर्को सरकार गठनका लागि सबै बाटो खुल्ला राख्न सकिने भनेकाले उपधारा २ वा ३ मध्ये जुनबाट सरकार गठन गरिए पनि सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम वैध हुन्छ । कुन धारा उपयोग गर्दा बहुमत पुग्छ त्यो राजनीतिक दलहरूले जान्ने कुरा हो ।