काठमाडौं– सरकारले शिक्षित युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि तयारी गरिरहेको छ ।

अध्ययन सकेर कृषि पेशामा संलग्न युवालाई उद्यमी बन्न र कृषिअन्तगत विभिन्न प्रकारको खेतीपातीका लागि कम्तीमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्नेगरी कार्यविधि निर्माण भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालले जनाएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

युवापुस्ता कृषिमा सहभागी हुन नसक्दा तथा परम्परागत खेती प्रणालीले उत्पादन नबढने निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयले युवालाई आधुनिक कृषि कार्यमा जुटाउने योजनासहित कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि नेपाली युवामा कृषि मोह बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट कृषिसम्बन्धी केही सीप लिएर फर्किएका र नेपालमै कृषि विज्ञान अध्ययन गरेका युवालाई कृषिमा युवा कार्यक्रममा सहभागि गराउने लक्ष्य लिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।

युवालाई कृषिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्न चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । ‘कृषि कार्यक्रम अन्तगत पहिलो वर्ष ५ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । विगतमा किसान तथा युवालाई दिएका कृषि अनुदानका कार्यक्रम अपारदर्शी र लक्षित समूहमा नपुगेको गुनासो आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान पनि लक्षित समूहमा नपुगेकाले यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विगतमा जस्तो हुँदैन् लक्षित वर्गसम्म नै कार्यक्रम पुग्छ । अब नयाँ संरचनाका साथ कृषि क्षेत्रका योजना र कार्यक्रम आउँछ ।’

कृषिमा व्यवसायीकरण नहुँदा कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयातमा भरपर्नुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाई छ । कृषि युवा कार्यक्रमका लागि २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान वार्षिक रुपमा बढाउदै लैजाने योजना मन्त्रालयको छ । यस्ता कार्यक्रमले युवालाई कृषिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र शिक्षित युवा यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

कृषि कार्यक्रमलाई ५० अर्ब बजेट

सरकारले वार्षिक कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न कृषि कार्यक्रमका लागि ५० अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । कृषि मन्त्रालय अन्र्तगत कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना किसानमैत्री कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७६ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि सरकारले ८ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपालनमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रसायनिक मल अनुदानका लागि ९ नौ अर्ब रुपैयाँ छ । उत्पादन बढाउन कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अनुदान कार्यक्रममार्फत मकै, धान, मासु, कुखरा पालन, चौपाय, आलु, प्याज र अन्य कृषिका सामाग्री उत्पादन बढाउन योजना रहेको कुषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेशबाट आयात हुने कृषिका सामाग्री घटाउन कृषिमा युवासँगै जनताको सहभागिता बढाउने मन्त्रालयको योजना छ । तरकारी, धान, मासु र अन्य आयातित वार्षिक रुपमा घटाउदै लैजाने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कृषि बजार भण्डारण, कृषक पाठशाला, कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण, साना सिँचाइ, कृत्रिम गर्भाधान, कृषि चुन वितरण, व्यवसायिक पशु फार्म, पशुपक्षी स्रोत केन्द्र विकास र पशु आहारा विकासलगायत कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।