वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो । संघीय शासन प्रणालीको अवधारणाअनुसार तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा आयो । ‍यसबीच दुईवटा निर्वाचनहरू समेत सम्पन्न भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले दोस्रोपटक शासन सम्हालिरहेका छन्‌ । प्रदेशमा पनि दोस्रोपटक जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका हुन्‌ ।

संघको अभ्यास, हाम्रा लागि संसदीय अभ्यास २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लगभग उस्तै खाल शैलीबाट चलिराखेको छ । सङ्घमा सरकार फेरबदलको अभ्यास परम्परागत शैलीबाटै दोहोरिइरहेको छ। परम्परागत संसदीय अभ्यास अथवा त्यही धारबाट चले पनि हामीसँग स्थानीय सरकार छन्, प्रदेश सरकार छन्, नयाँ अवधारणा र नयाँ संवैधानिक अधिकारहरू छन् । देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि नागरिकबीच पछिल्लो समय राजनीतिक व्यवस्था, प्रणाली, नेतृत्व र राजनीतिक पार्टीका सन्दर्भमा, संविधानमा लेखिएका अधिकांश अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने गराउने सन्दर्भमा यी दुई वटा सरकारले राम्रोसँग काम गरिदिएको भए नागरिकमा अहिले जुन तहको असन्तुष्टि छ, त्यो मत्थर हुने थियो पनि भनिन्छ । तर यी दुईवटा सरकारले किन काम गर्न सकेनन् ? अनि प्रदेश सरकार त अब खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने अवस्थामा किन पुग्यो ? यी प्रश्नहरूका सन्दर्भमा प्रशासनविद् काशीराज दाहालसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश:

प्रशासनिक आँखाबाट हेर्दा सङ्घीयता असफल भयो, खारेज गरिदिए हुन्छ भनेर संघका प्रतिनिधिहरूले भन्न थाले । यो भाष्य किन बन्यो ?
संविधान बन्नुभन्दा पहिला एकात्मक राज्य प्रणालीका विकृति र विसङ्गतिका कारणले मुलुक समृद्ध हुन सकेन । द्वन्द्व बढ्यो ।

राज्यको पुनर्संरचना भएर संघीय प्रणाली आयो भने ती विकृतिहरू अन्त्य हुन्छन्, सबैको पहिचान अस्तित्व कायम हुन्छ, नजिक स्थानीय तहको नजिकै सरकार भएको अनुभूति हुन्छ, सबै कुराहरू सिंहदरबारमा धाइरहनु पर्दैन भनेर उद्घोष गरियो ।

तर, अहिले केन्द्रीकृत मानसिकता नै हावी भएको देखियो । केन्द्र नै हावी भइरहेको छ । यी विभिन्न कारणले गर्दा संघीयतामा विभिन्न प्रश्नहरू उठेका हुन् ।

संघीय प्रणाली रोज्नुपर्ने विभिन्न राजनीतिक/प्रशासनिक कारणमध्ये मूलतः शक्तिको सन्तुलन पहिलो उद्देश्य हो । दोस्रो- विविधता व्यवस्थापन र पहिचानको सम्मान गर्ने हो ।

तेस्रो सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने अर्थात् नजिकै सरकार भएको अनुभूति दिलाउने लगायत कारणबाट विश्वमाा सङ्घीयता अभ्यास गरिएको हो ।

अहिले पनि विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानून बन्न सकेको छैन । अहिले पनि केन्द्रीकृत स्रोत भएको कारणले स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा २०२८ सालकै ऐनकै आधारमा राजनीतिक शिक्षा प्रणाली चलाइराख्नु चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू अथवा जसको जसले यो संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, लागू गर्ने उद्देश्यले ल्याइयो

हामीले विश्वको इतिहास हेर्‍यौं भने सबै मुलुकमा एउटै किसिमको संघीय व्यवस्था छैन । सङ्घीयता भनेको राज्यको शक्ति तहगत रूपमा विभाजन हुने व्यवस्था हो ।

यो पनि फरक-फरक हुन्छ । अमेरिकाको छुट्टै छ । फ्रान्स लगायतका मुलुकहरूले एउटा गतिशील सङ्घीयताको नयाँ अवधारणाको अभ्यास गर्दैछन् । भारत र जर्मनी लगायत मुलुकले सहयोगात्मक सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भ छ । नेपालले पनि त्यही सहयोगात्मक सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा संविधानमा ती सिद्धान्तहरू राखियो ।

तर, नेताहरू र दलहरूमा भएको केन्द्रीकृत सोच अन्त्य हुन सकेन । व्यवस्थामा संघीयता ल्यायौँ । अधिकारका कुरा पनि गर्‍यौँ र कार्यान्वयनमा केन्द्रको सरकार ढलमल हुने बित्तिकै प्रदेशमा पनि ढल्ने भयो ।

संविधानले कतिपय कुराहरू चाहिँ एकल अधिकारका रूपमा तिनै तहलाई बाँड्यो। साझा अधिकारको कुरा पनि राख्यो । तर, अहिले पनि हाम्रो अभ्यासमा एकल अधिकारका विषय पनि एक अर्कामा खप्टिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका विषय एकल अधिकार भने पनि एकापसमा खप्टिएको छन्‌ । संविधानमा नै स्पष्ट गर्न सकिएन ।

तीनै तहका साझा अधिकारको विषय राखियो । साझा अधिकार भनेर राखिएका विषयहरू पनि समयमै कानून बनेर तहगत रूपमा स्पष्ट गर्न नसक्दा चुनौतीहरू सिर्जना भए ।

राजनीतिक तहमा निर्वाचनका माध्यमबाट संघीय इकाईहरू, प्रदेश र स्थानीय संघ गठन भए । पहिलो चरणको अवधिको निर्वाचन सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको अभ्यास गरेको अवस्था छ । तर वित्तीय सङ्घीयता चाहिँ केन्द्रमुखी नै छ ।

अर्को- यो प्रशासनिक सङ्घीयतामा जुन कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था संविधानमा राखियो । समायोजन भएका कर्मचारी पनि सन्तुष्ट छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी प्रशासनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने संविधान पछिको मूल कानुन हो। तर, अहिलेसम्म बनाउन सकिएको छैन ।

जसकारण कर्मचारीमा काम गर्ने उच्च मनोबल बढ्न सकेको छैन । कुनै ठाउँमा कर्मचारीको भिड लागिराखेको छ। कुनै ठाउँमा अभाव छ । अहिले पनि स्थानीय वा प्रदेश सरकारमा हेर्दा संघबाट जाने र तत्‌ तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच पनि मेल नभएका घटनाहरू आएका छन् । हाजिर नै नगराउने स्थिति पनि आएका छन् ।

अहिले हामीले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाएर प्रशासनिक सङ्घीयता समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । केही प्रदेशहरूले कर्मचारीको तहगत रूपमा कति चोटी बढुवा पनि गरिसके । कुनै प्रदेशमा एकै दिन नियुक्ति भएकाहरू अहिले पनि खुम्चिएर बसिरहेको अवस्था छ ।

त्यसबाट संघीयताबाट कर्मचारीमा जुन मनोबल बढ्नुपर्ने हो, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने किसिमले कर्मचारी प्रशासनले काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा गति दिन सकिएन । त्यसैले प्रशासनिक दृष्ट्रिकोणबाट पनि संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा पटक-पटक छलफल भयो । अधिवेशनमा, सभामा पेश गरियो । त्यहाँबाट फेरि फिर्ता लिइयो, त्यसपछि फेरि परिमार्जन गरियो ।

हरेक क्षेत्रहरू न्यायपालिकामा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कर्मचारी प्रशासनमा राजनीति हावी हुनु हुँदैन । राजनीतिले प्रभाव पार्नु हुँदैन । कुनै दलीयकरणको छायाँ पर्नु हुँदैन । राजनीति त मूल नीति हो । संविधानले यो पक्ष स्वतन्त्र/तटस्थ हुन्छ, योग्यताको आधारमा काम गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अभ्यासमा लैजान सकेनौँ

अहिलेसम्म पनि सरकारले यही अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन पारित हुनेछ भनेर पटक-पटक व्यक्त गरेको हुन्छ । तर २०७२ सालमा संविधान बनाएर अहिलेसम्म पनि संघीय निजामती ऐन बनाउन नसक्ने समस्या हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हामीले आधारभूत तहको शिक्षा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख त गरियो । अहिले पनि विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानून बन्न सकेको छैन । अहिले पनि केन्द्रीकृत स्रोत भएको कारणले स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा २०२८ सालकै ऐनकै आधारमा राजनीतिक शिक्षा प्रणाली चलाइराख्नु चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू अथवा जसको जसले यो संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, लागू गर्ने उद्देश्यले ल्याइयो । त्यही पक्षहरूको उदासीनता देखियो । त्यसपछि शिक्षा व्यवस्थामा, प्रशासनिक सङ्घीयताको सम्बन्धमा, वित्तीय सङ्घीयताको सम्बन्धमा विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा अहिले पनि चुनौतीहरू समस्याहरू छन् ।

वन र वन्यजन्तुका व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर बनेको अधिकार नभएको कारणले अहिले पनि समस्याहरू छन् । स्वास्थ्य सेवामा पनि स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मा संघ प्रदेश स्थानीय तहलाई छ । तर, कार्यान्वयनमा समयमा उपचार नपाउने स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि चाहिएको बेला नपाउने समस्या छ । त्यसैले शिक्षा स्वास्थ्य वा वनका कर्मचारी हुन्- तिनका कार्यक्षेत्र र तिनको जनशक्ति व्यवस्थापन हेर्दा सङ्घीयताको मर्म अनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेन ।

२०७४–७५ सालमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनेको थियो, त्यस्तै तपाईंकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति बनेको थियो । यो दुई प्रतिवेदन सिंहदरबारले राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिदिएको भए माथि तपाईंले उठान गरेका समस्याहरू समाधान हुन्थे ?

संविधान बन्नुअघि नै २०७० सालमा मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा संविधानमा पर्नुपर्ने कतिपय विषयहरू प्रस्ताव गरेको थियो । ती मध्ये केही सुझाव संविधान परेका छन् । जस्तोः सार्वजनिक सेवा कर्मचारी प्रशासन निष्पक्ष हुन्छ ।

त्यो प्रतिस्पर्धा र योग्यता आधारमा यसको परिपूर्ति हुन्छ भन्ने कुराहरू यो संविधानमै प्रत्याभूत नगरेदेखि अस्थिरता हुन्छ भन्ने सुझाव संविधानमा नै परेको छ । तर, विगतमा के देखियो भने राजनीति समीकरणको नाममा सरकारलाई स्थायित्व दिने नाममा मन्त्रिहरूको संख्या अत्यधिक राख्ने अभ्यास अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्वहरूले गरे । अहिलेकै राजनीतिक दलहरूलेपछि पनि लामो समयसम्म त्यस्तै किसिमको अभ्यास भएको अनुभूतिको कारण मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या निश्चित गरेको हुनुपर्छ ।

सबैलाई नराम्रो भन्नुहुँदैन । स्थानीय निकायहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा काम गरेका छन् । स्थानीय आर्थिक विकासमा उल्लेख्य काम गरेका छन्

०७६ सालको प्रतिवेदनमा संघीय प्रणालीमा जाने हो भने संघमा केही मन्त्रालयको अनिवार्यता हुन्छ । १२ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ । प्रदेशमा ७ भन्दा बढी आवश्यक पर्दैन । स्थानीय सरकार आफैँमा विभिन्न अधिकार लिएर रहने भएपछि धेरै मन्त्रालय र जनशक्ति आवश्यक पर्दैन । त्यहाँ खर्च हुने रकम हामीले विकासमा लगाउन सक्छौँ भनी लेखियो । त्यसका पनि केही कुरा संविधानमा परे ।

बढीमा १५ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक छैन भन्ने कुरा त राज्य व्यवस्था समितिबाटै निर्णय गरेर राजनीतिक दलले सहमति गरेर ल्याएको हो ।
पुनर्संरचना सम्बन्धमा नेपालको समस्या के रह्यो भने मूलतः प्रशासनका संरचनाहरूको अस्थिरता, व्यवस्थापन चुस्त हुन सकेन, सही जनशक्तिको पक्षपन हुन सकेन र अर्को आचरणको विकास हुन सकेन । लोकसेवाबाट पास भएका व्यक्तिलाई कहाँ पदस्थापन गर्ने भनेर त हामीले सोच्न सक्थ्यौँ नि ! तर त्यो भएन । राजनीतिले सजिलो बाटो खोज्यो ।

राजनीतिक सङ्क्रमण चरम उत्कर्षमा पुग्यो । हरेक क्षेत्रहरू न्यायपालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारी प्रशासनमा राजनीति हावी हुनुहुँदैन । राजनीतिक प्रभाव पार्नु हुँदैन । कुनै दलीयकरणको छायाँ पर्नु हुँदैन । राजनीति त मूल नीति हो । संविधानले यो पक्ष स्वतन्त्र/तटस्थ हुन्छ, योग्यताको आधारमा काम गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अभ्यासमा लैजान सकेनौँ । सोच फराकिलो बनाउन सकेनौँ । अझ अहिले त बाहिरका बिचौलियाको प्रभाव पर्न थाल्यो । तर, अहिले पनि विगतका यी चुनौतीहरू कार्यशैलीले जुन किसिमका समस्या सिर्जना गरे- त्यसलाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनुपर्छ ।

त्यो इच्छाशक्ति हुन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीबाट संसद्को प्रभावकारिता कायम हुन सक्छ । सरकारलाई संसद्ले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ह्वीपका व्यवस्थाहरू, राजनीतिक प्रश्नहरूमा पात्र सीमित गरिनुपर्छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ भने असल शासन, सुशासन र विधिको शासन कायम हुन कठिन हुन्छ ।

अर्को- कार्यपालिकामा जवाफदेहिता हुनु पर्छ । संविधानको धारा ७६ मा एउटा कुरा लेखिएको छ, धारा १०० मा अर्को कुरा लेखिएको छ । यो दुई धाराबीच सामञ्जस्यता हुने किसिमले अभ्यासमा लैजानुपर्ने, त्यो अभ्यासमा हामी जान सकेको छैनौँ । धारा ७६ का व्यवस्थाहरू र धारा १०० को व्यवस्थाहरूमा; जसलाई जे खोजे पनि त्यहाँ पाइने जस्तो देखियो । त्यसकारण कतै संविधानभित्रकै केही व्यवस्थाहरूमा हाम्रो त्रुटि पो छन् कि भन्ने कुरा पुनरावलोकन गर्ने बेला आयो । त्यो स्थायित्वको निम्ति कार्यपालिकाभित्र जवाफदेहिता कायम गर्न केही कुरा सुधार गर्न जरुरी छ ।

हामीले संघीयता किन रोज्यौँ भनेर स्व-मूल्याङ्कन गरेर, छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्‍यो । जुन अनुमान गरेर ल्याइएको थियो- त्यो भएन भने सच्याएर अघि जानुपर्छ

तेस्राे- न्यायपालिकाको निष्पक्षता हो । न्यायपालिकाले गरेको न्याय जनताले नजिकबाट हेरिरहेको छन् । एक महिनाअघि एउटा निर्णय गर्ने, त्यही कुरा अर्कोले अर्कै निर्णय गरिदिने हुँदा जनताले त्यो कसरी बुझ्छ ? कमसेकम महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नहरूमा निष्पक्ष रूपमा समाजमा भएका विकृतिलाई हटाउने किसिमको व्याख्या न्यायपालिकाबाट हुनुपर्छ ।

चौथो- सामाजिक संघ-संस्था वा मिडियाले खबरपालिका/पहरेदारको काम गर्नु पर्छ ।

अहिले ती सुझावहरू वा आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न यही राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक मानसिकताबाट सम्भव होला र ?

सबैलाई नराम्रो भन्नुहुँदैन । स्थानीय निकायहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा काम गरेका छन् । स्थानीय आर्थिक विकासमा उल्लेख्य काम गरेका छन् ।

राम्रा काम गरेकालाई नराम्रा काम गरेका केही कुराले ओझेलमा पार्दो रहेछ । इतिहासमा त कुनै दिन रत्नाकर पनि वाल्मीकि भएका छन् । त्यसैले हामीले गरेको काम गलत भएछ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । यो हामीले नै ल्याएको संविधान प्रणाली हो । त्यसैले सबै मिलेर स्वीकार गर्नुपर्छ यदि गरेनौँ भने- जुन जहाजमा हामी छौँ, त्यो डुब्न सक्छ ।

जानीबुझी संघीयतालाई असफल र कमजोर बनाउन खोजेको हो कि जस्तो देखियो नि ?

विश्वमा संघीयता सर्वत्र असफल छैन । आफ्नो आवश्यकता अनुसार संघीयता चलाएका देशहरू पनि छन् ।

त्यसैले; अब हामीले संघीयता किन रोज्यौँ भनेर स्व-मूल्याङ्कन गरेर, छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्‍यो । जुन अनुमान गरेर ल्याइएको थियो- त्यो भएन भने सच्याएर अगाडी जानुपर्छ ।