काठमाडौं–व्यवस्थापिका संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाडीका देशमा श्रम अवधि सकिएर स्वदेश फर्कन नपाएका महिला कामदारका हकमा पुन श्रम स्वीकृति खल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

२०७२ साल चैत २० गते अघि रोजगारीकालागि खाडीका देश र मलेसिया गएका घरेलु महिला कामदारका हकमा मात्र अस्थाइ रुपमा पुन श्रम स्वीकृति जारी गर्ने बुधबार बसेको समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

विदेशमा कार्यरत महिला कामदारको श्रम स्वीकृति खुलाउन समितिले आज छलफलका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग र अन्य सम्बन्धीत निकायलाई बोलाएको थियो ।

२०७२ साल चैत २० गतेदेखि तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारसम्वन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न प्रतिवन्ध लगाएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सबै प्रकारका घरेलु महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति रोकेको थियो ।

समितिले खाडीका देश र मलेसियामा नेपाली महिलाको रोजगारीका नाममा तस्करी भइरहेको भन्दै सरकारलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो भन्दा आगाडी गएका सबै घरेलु महिला कामदारको श्रम अवधि सकिएको छ । करिब ३ लाख महिला कामदार खाडी र मलेसियामा अवैध रुपमा काम गरिरहेको सरकारी अनुमान छ ।

विदेशमा रहेका घरेलु महिला कामदारको समस्या समाधान गर्न सरकारले विगतदेखि काम गरिरहेको समितिको बैठकमा संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले अब घरेलु महिला कामदार व्यवस्थीत गरेमात्र पठाउने र विदेशमा अवैध तरिकाले बसेका महिला कामदार स्वदेश पठाउने बताएका थिए ।

यस्तै सरकारले विदेशमा रहेका अवैध कामदारको समस्या तत्काल समाधान गर्ने मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले बताएका थिए ।