काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत हुन् । पछिल्लो समय देशमा देखापरेको राजनीतिक अस्थिरताको असर घरेलु नीतिमा मात्र नभएर हाम्रो विदेश सम्बन्धमा समेत परिरहेको थापाको विश्लेषण छ । खासगरी देशमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने र हेरफेर गर्ने प्रचलनले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि कस्तो बनाइरहेको छ ? नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको सरकारले मुलुकको परराष्ट्र नीति र प्राथमिकता स्पष्ट गर्न सक्ला ? आर्थिक प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्न सक्ला ? विशेषतः सरकारले पछिल्लो समयमा राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने, नयाँ राजदूतहरू नियुक्त गर्ने अथवा कसैलाई थमौती गर्ने जे–जस्ता निर्णयहरू गरिराखेको छ, यसबारे पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग रेडियो क्यानडिडका लागि कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाको नजरमा विदेशी राष्ट्रहरूले नेपालका राजदूतहरूलाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रारम्भिक दिनका निर्णय प्रक्रियाहरू हेर्दा आफ्नो प्राथमिकतामा सरकार स्पष्ट भएको देखिन्छ कि देखिँदैन ?

सरकार भर्खरै गठन भएको छ । त्यसैले अहिले नै नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन । मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले ल्याएको राम्रो हो । राम्रो सुरुवात पनि गरेको छ ।

राजदूतहरूका नियुक्ति र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा विगत केही वर्षयता प्राथमिकतामा नपरेको, राजनीतिक दलको स्वार्थमा केन्द्रित रहेको र दिशाहीन अवस्थामा रहेको छ । यही अवस्थामा राजदूतहरूको नियुक्ति भयो ।

यसमा को व्यक्ति परे भन्ने कुरा चासोको विषय भएन । हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको विगतमा धेरै कमीकमजोरी भए पार्टीगत आधारमा नियुक्ति हुने योग्यता नभएका व्यक्ति नियुक्ति हुने भयो। यो सबैलाई ध्यानमा राखेर २०७५ सालमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी एउटा निर्देशिका तयार भयो । त्यो सरकारले बनाएको निर्देशिका हो ।

अहिले राजदूतको नियुक्ति गर्दा पालना नगरेको देख्न सकिन्छ । त्यो निर्देशिकामा राजदूत नियुक्ति गर्दा परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दख्खल भएका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिइनेछ भनेकोमा अहिले जे जस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति वा मनोनयन भएको छ, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उहाँहरूको दख्खल प्रमाणित हुने कुनै आधारहरू छैनन् ।

राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने अथवा नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो । तर, प्रष्टरूपमा त्यो निर्देशिकामा र प्रचलित मान्यता पनि के छ भने जुन मुलुकमा पहिले कार्यरत रहेको हो, त्यहाँको राजदूतलाई पुनः त्यही मुलुकमा नियुक्ति दिइने छैन भनिएकोमा फिर्ता बोलाएर पनि त्यही मुलुकमा थमौती गरियो

दोस्रो कुरा- राजदूत नियुक्तिका कुरामा समावेशीताको सिद्धान्तलाई पनि अवलम्बन गरिने निर्देशिकामा छ । अब त्यो समावेशीताको सिद्धान्त पनि अहिलेको यो नियुक्तिमा पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ ।

पहिलोपटक म परराष्ट्रमन्त्री हुँदाखेरि ०५४ सालमा राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा हामीले एउटा मान्यता स्थापित गरेका थियौँ । त्यो भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका निजामती कर्मचारीहरूबाट गर्ने र आधा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गर्ने गरिएकोमा अहिले त्यो मान्यताको पनि पूर्णतया उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । १८ जना नियुक्ति हुँदा २ जना मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरू हुनुहुन्छ ।

अर्को, एकातिर अनुभव नभएका सिकारु व्यक्तिलाई धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा नियुक्ति दिएको छ । तर, परराष्ट्रमा जसले अनुभव हासिल गरेका छन्, उनीहरूलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको छ । जस्तो–पोर्चुगल र पाकिस्तानमा । पोर्चुगलमा भर्खरै राजदूतावास स्थापना गर्नुपर्नेछ, पाकिस्तान तुलनात्मक रूपमा हाम्रो कम प्राथमिकतामा पर्ने देश हो ।

यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गर्न थालियो भने यसले त्यो मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नेहरूमा स्वाभाविक रूपले जुन किसिमको उच्च मनोबल हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सक्दैन ।

राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने अथवा नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो । तर, प्रष्टरूपमा त्यो निर्देशिकामा र प्रचलित मान्यता पनि के छ भने जुन मुलुकमा पहिले कार्यरत रहेको हो, त्यहाँको राजदूतलाई पुनः त्यही मुलुकमा नियुक्ति दिइने छैन भनिएकोमा फिर्ता बोलाएर पनि त्यही मुलुकमा थमौती गरियो ।

यो भियना महासन्धि अनुसारको कूटनीतिक प्राथमिकता हो कि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको कूटनीतिक प्राथमिकता हो भन्ने बहसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने हो ?

भियना महासन्धि भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विषयलाई मार्गदर्शन गर्ने अभिसन्धि हो । त्यो सबै राष्ट्रहरूले पालना गरी राखेको हुन्छ । तर, कूटनीति वा परराष्ट्र नीति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राथमिकता के हुने भन्ने कुरा त नितान्त त्यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थले नै निर्देशित गर्दछ ।

परराष्ट्र नीति भनेको नै राष्ट्रिय हितको निमित्त अवलम्बन गरिने नीति हो । त्यस कारणले जहिले पनि परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

दलहरूको प्राथमिकता चाहिँ के देखिन्छ ? अहिले १८ मुलुकका राजदूतहरू कार्यकर्ता पजनी र भर्ती गर्ने हिसाबबाट नियुक्त गरियो भन्ने आवाज उठिराखेको छ । यसले दलहरूको परराष्ट्र नीति स्पष्ट छैन भन्ने देखिँदैन ?

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति दिशाहीन हुन पुगेको छ । हाम्रा प्राथमिकताहरू अलमलिएका छन् । बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा तीव्र रूपले बढिराखेको स्थिति छ ।

यद्यपि ०६२/०६३ कै कालखण्डमा वा म परराष्ट्रमन्त्री भएका बेलामा विगतका अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनलाई ट्रयाकमा ल्याउनको निमित्त एउटा प्रयास पनि हामीले गरेका थियौँ । तर, मन्त्री फेरिने बित्तिकै स्थापित मान्यताहरू, आफैंले बनाएका निर्देशिका र आफैंले बनाएका परम्परालाई तोड्ने प्रवृत्तिचाहिँ बढेर गएको छ ।

नेपाल विस्तारै नजानिँदो तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिष्ठानजस्तो बन्न थाल्यो । यसमा हामीले स्पष्ट अडान लिन सकेनौँ

यही कारणले गर्दा एकातिर देशको आन्तरिक राजनीतिमा जुन किसिमको अस्थिरता देखिएको छ, त्यो अस्थिरताको कारणले गर्दा नेपाल र नेपालका प्रतिनिधि राजदूतहरूलाई सम्बन्धित मुलुकहरूले विश्वासै गर्न नसक्ने किसिमको अवस्थामा पुगिराखेको छ ।

सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूतहरू परिवर्तन हुन्छन् । त्यस कारणले त्यो राजदूतलाई कति गम्भीरताका साथ लिने र त्यो राजदूतसँग कति गम्भीर भएर कुराकानी गर्ने भन्ने समस्यामा सम्बन्धित मुलुकहरू परेका छन् । कतिपय विदेशमा त तपाई हामीले सुनेका पनि छौं ।

अर्को, राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक नेतृत्वको जुन किसिमको अविश्वसनीय चरित्र छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि देशकै प्रतिष्ठामा र देशमाथि नै विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

विगत केही वर्षयता छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि विचलन देखा परिराखेको छ । दुवै मुलुकहरूले नेपाललाई विश्वास गर्न सक्ने, नेपालका नेताहरूमा भरोसा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । किनकि, हामीले हचुवा किसिमको नीतिहरू अवलम्बन गरिराखेका छौं ।

अर्को, नेपाल विस्तारै नजानिँदो तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिष्ठानजस्तो बन्न थाल्यो । यसमा हामीले स्पष्ट अडान लिन सकेनौँ । दबाव र प्रभावका आधारमा काम गरिराखेका हुन्छौँ । कहिले चीनको प्रभाव भन्छौं, कहिले भारतको दबाव पर्‍यो भन्छौं । कोही भारत रिसाउला भनेर यो काम गर्न नहुने भन्छौं ।

यो किसिमको एउटा दिशाहीनता अहिलेको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता नेपालको प्रतिष्ठामा धेरै ठूलो ह्रास आएको अवस्था छ ।

परराष्ट्र सेवाबाट सहसचिव प्रकाशमणि पौडेल पोर्चुगल र रीता धिताल पाकिस्तान बाहेक ८/८ जना राजदूत एमाले र कांग्रेसले भाग लगाए । यी ८ जनाले गएर मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकमा उनीहरूले गर्नुपर्ने प्राथमिकता के हुन् ?

जुन ढंगबाट हामीले राजदूत नियुक्ति गर्न थालेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि राजदूतहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ–सम्बन्धका निमित्त काम गर्छन् भन्ने विश्वास नै हराउन थालेको छ ।

विगत केही वर्षयता राजदूतावासहरू नेपालको हित र राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बन्धको निम्तिले के काम गरेका छन् त ? उनीहरूको क्षमता नै देखिएको छैन । नियुक्ति गर्दा पनि हामीले ती कुरामा ध्यान दिँदैनौँ । प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव गरेर ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई त्यो अवसर दिनु खराब कुरा होइन । तर, उनीहरूको योग्यता क्षमताको कुनै मूल्याङ्कन गर्ने आधार पनि छैन ।

जस्तो–केही केही महिना अगाडि तत्कालीन मुख्यसचिवले सरकार परिवर्तन हुने बेलामा राजीनामा दिनुभयो र उहाँ बेलायतको राजदूत नियुक्त हुनुभयो । पछि सरकार फेरिँदा फिर्ता बोलाइयो ।

पछिल्लो सरकारले उहाँलाई भारतमा राजदूत नियुक्त गर्‍यो । त्यहाँ पुग्नु भन्दा अगाडि नै यहाँ सरकार फेरियो । अब अहिले अमेरिका पठाइयो । उहाँको योग्यता र क्षमता कुन देशसँग छ भन्ने कुरा कसले बुझ्ने त ? यो किसिमको हचुवा प्रविधिबाट व्यक्तिहरूको छनोट गर्ने कुरा हेर्दा विगतमा कुनै एउटा गुन लगाइदिएबापत पुरस्कृत गराइएको हो कि ? र, ‘त्यहाँ गएर मोजमस्ती गरेर बस’ भने जस्तो देखियो ।

शैल रुपाखेतीलाई जर्मनीका लागि राजदूत भनेर सिफारिस गरियो । उनको योग्यता मेडिकल सर्जन । ०७८ सालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा निजी चिकित्सक थिए । अहिले देउवाको कोटामा राजदूत भए । अब त्यहाँ उनले गएर जर्मनमा के गर्लान् ?

इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित भनिएको छ । उनी नेपाली कांग्रेसनिकट हुन् । विश्वभाषा र पद्मकन्या क्याम्पसको पहिलाका प्रमुख ! अर्का सनिल नेपाललाई यस अगाडि पोर्चुगलका लागि राजदूत भनियो, जान नपाइन राजदूतबाट फिर्ता पठाइयो । अब अहिले स्पेनका लागि परे, सशांक कोइराला निकट रहेर । अब उनीहरूले त्यहाँ गएर के गर्छन् त ?

परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जुन ध्यान दिनुपर्थ्यो त्यसलाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । समावेशिताको सिद्धान्त पनि पालना भएन परराष्ट्रका कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गरियो दलका कार्यकर्ता पजनी गरियो र मुलुकको परराष्ट्र प्राथमिकता के भन्ने कुरामा पनि सरकार स्पष्ट भएन

गर्छन् नै भन्ने आशा, विश्वास त छैन । तैपनि अविश्वास किन गरिहाल्ने । तर, वास्तवमा त्यहाँ गएर तिनले गर्ने काम पनि केही छैन । अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले ती विभिन्न मुलुकहरूमा के गर्नुपर्छ र हाम्रा के प्राथमिकता हुन् भन्ने नै पहिल्याएको छैन ।

अहिले आउनुभएको नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीले यी सबै कुरामा ध्यान दिएर एउटा नीति र प्राथमिकता बनाएर राजदूतहरूको तालिममा ध्यान दिएर काम गर्न सक्नुभयो भने राजदूतहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् । तर, राजदूत नियुक्ति गरिदिएर कुनै प्राथमिकता दिएको छैन भने त उनीहरूले गएर पारिवारिक स्वार्थ सोच्नु भन्दा बाहेक केही हुँदैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा सिंहदरबारले निर्देशिका बनाउँछ । त्यही निर्देशिकामा राजनीतिक नियुक्तिका बेला कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने भनेर लेखिन्छ । तर, आइएनजीओमै काम गरेको व्यक्तिलाई राजदूत बनाइन्छ, यस्तो किन हुन्छ ?

नियुक्तिसम्बन्धी एउटा निर्देशिका बनेको थियो, त्यसको भावना अनुसार नियुक्ति भएकै छैन ।

पहिलो- नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा दख्खल भएको भएको भन्ने छ त्यो काहीँ बायोडाटामा उल्लेख देखिँदैन ।

दोस्रो- समावेशिता हुनुपर्छ भनिएको छ यो समावेशिता पनि उल्लेख छैन ।

तेस्रो- स्वार्थ बाझिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थामा काम गरेकाहरू हुनुहुँदैन भन्ने छ, त्यो पनि उलंघन भएको छ ।

पूर्वकर्मचारी अथवा पूर्वबहालवाला विभिन्न खालका महत्त्वपूर्ण लाभको पदमा बसेका व्यक्तिहरूको रजगजले पनि यो मापदण्ड भत्काएको हो कि ?

सिद्धान्तत: योग्यता क्षमता भएको व्यक्ति प्रशासनमा रहेर लामो अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति छ भने त्यस किसिमको नियुक्तिलाई स्वाभाविक पनि मान्नुपर्छ । तर, अहिले त्यो देखिएको छैन ।

विगतमा त्यो नभएको होइन । विगतमा पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा डा. भेषबहादुर थापा अमेरिकाका लागि पनि राजदूत हुनुभयो। भारतका लागि पनि हुनु भयो ।

यदुनाथ खनाल भारत, अमेरिका र चीनका लागि पनि राजदूत हुनुभयो । उहाँहरूको योग्यता क्षमता थियो । त्यसले गर्दा कुनै किसिमको विवाद नै उठ्दैनथ्यो । उहाँहरू परराष्ट्रविद् हुनुहुन्थ्यो । परराष्ट्रका बारेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो र नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई कसरी त्यो मुलुकमा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको योग्यता र क्षमता पनि थियो ।

भारतसँगका आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएर व्यापार वृद्धि गर्न, व्यापार घाटा घटाउन लागि पर्नुपर्ने, तर त्यता हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ

अहिले चिन्ताको विषय भनेको त्यो मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा हाम्रो ध्यान पुगेको जस्तो लाग्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू जो त्यहाँ बसेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा, परराष्ट्रका बारेमा निरन्तर रूपमा अभ्यास र ज्ञान आर्जन गरिराखेका छन्, उनीहरूलाई हतोत्साहित हुने ढंगबाट धेरै ठूलो संख्यामा बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्ति गरिसकेपछि परराष्ट्रमा बसेर काम किन गर्ने भन्ने किसिमको मनसाय रहन्छ ।

अर्को, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जुन ध्यान दिनुपर्थ्यो त्यसलाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । समावेशिताको सिद्धान्त पनि पालना भएन परराष्ट्रका कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गरियो दलका कार्यकर्ता पजनी गरियो र मुलुकको परराष्ट्र प्राथमिकता के भन्ने कुरामा पनि सरकार स्पष्ट भएन ।

छिमेकी मुलुकका सन्दर्भमा फरक नीति लिएको छ कि सरकारले ?

नीति नै अलिकति प्राथमिकता के हुन्, के समस्याहरू छन्, कुन समस्यालाई अहिले चाहिँ उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, कतिलाई अहिले एउटा ट्रयाकमा राखिराख्ने र पछि समाधान गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ ।

अहिले दुवै छिमेकी देशसँग एउटा आर्थिक विकास र समृद्धिको निमित्त हरसम्भव त्यहाँबाट लाभ लिन सक्ने गरी हामीले नीति बनाउनुपर्ने जरुरी छ । किन कि यी दुवै मुलुक आर्थिक समृद्धिको शिखरतर्फ अगाडि बढेका छन् । त्यहाँ बजारमा हाम्रा उत्पादनहरू कसरी लैजाने भन्नेमा ध्यान जान आवश्यक छ ।

चीनसँग २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो। चीनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिग्नेचर प्रोजेक्ट भनेर त्यहाँका राष्ट्रपति सि चिनफिङ आफैंले परिकल्पना गरेको अवधारणा हो । त्यो योजनाबाट धेरै मुलुकहरू लाभान्वित भएका छन् । तर, त्यसैको छिमेकी मुलुकले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनौँ ।

भारतसँगका आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएर व्यापार वृद्धि गर्न, व्यापार घाटा घटाउन लागि पर्नुपर्ने, तर त्यता हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ ।

एकातिर राजनीतिकरूपमा छिमेकीहरूसँगको निर्भरता तीव्ररूपले बढेर गएको छ । व्यक्तिगत सम्बन्ध नेताहरूको दुबै छिमेकीहरूसँग एकदम निकट छ तर राष्ट्रिय हितको निमित्त त्यो प्राथमिकतामा ध्यान दिइएको छैन ।