काठमाडौं- संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार संसदको सार्वजनिक लेखासमिति प्रतिपक्षी दलको भागमा पर्छ । लेखा समितिको सभापति सत्ता इत्तर दलबाट चुनिने संसारभरिकै संसदीय प्रचलन हो । तर, नेपालमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसद ऋषि पोखरेल लेखा समितिको सभापति छन् । एमालेले यही आडमा लेखा समितिमा सरकारको स्वार्थ प्रकट गरिरहेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि लिन खोजिएको ‘एक्शन’ समितिमा भएको सत्तापक्षीय प्रभावको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

एमालेले आफू प्रतिपक्षमा रहेका बेला सहमतिका आधारमा लेखा समितिको नेतृत्व लिएको थियो । माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएका बेला ०८० बैशाखमा पोखरेल सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति बनेका हुन् । ०८० फागुन २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेपछि एमाले प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षमा पुग्यो, तर, एमालेले लेखा समितिको नेतृत्व छाडे्न, प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि यसबारे आवाज उठाएन ।

गत असार २८ मा प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाएपछि त झन् एमाले सरकारको नेतृत्वमै पुग्यो । तैपनि अहिलेसम्म संसदको सार्जनिक लेखा समितिमा सत्तापक्षकै रजगज छ । सभापति ऋषि पोखरेल एमालेभित्र पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकट मानिन्छिन् ।

राजनीतिक समीकरणमा भएको फेरबदलपछि सरकारमा सहभागी भएको एमालेले गत फागुनदेखि नै लेखा समितिको नेतृत्व छाडेको छैन ।

राज्यकोषको खर्च संसदले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको निगरानी गर्नु, सरकारी कोषको मितव्ययितापूर्वक खर्च भए, नभएको जाँच पड्ताल गर्नु अनि संसदबाट जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व सार्वजनिक लेखा समितिको भएको मानिन्छ । जसले गर्दा लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट गर्नु संसदीय परम्परा हो ।

हुन त संविधान र कानूनले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सत्तापक्षले सक्हाल्न नमिल्ने भनेको छैन । तर, संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परम्परा भने लेखा समितिमा सत्ताइत्तर दलको नेतृत्व रहने प्रचलन छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९७ ले संघीय कानून अनुसार संसदीय समितिहरु गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७३ ले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र ‘सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सम्वद्ध विषय तथा निकाय’ भनी तोकेको छ ।

नेपालले अनुसरण गरेको बेलायती संसदीय परम्परामा सार्वजनिक लेखा समिति भनेको सरकारको कामलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवार संसदीय निकायको रुपमा रहँदै आएको पाइन्छ ।

ठूला दलले बसाएको खराब नजीर

संसदीय परम्परा वा अभ्यास अनुरुप संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सत्ताइत्तर दलले गर्ने परम्परा खण्डित बनाउनेमा कांग्रेस र एमाले दुबै दल जिम्मेवार देखिन्छन् । यसमा माओवादी पनि साक्षी बस्ने गरेको पाइन्छ ।

०४८ सालको निर्वाचनपश्चात बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेपछि नेकपा(एमाले)को तर्फबाट राधाकृष्ण मैनालीले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गरेका थिए । तर, ०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात एमालेले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रतिपक्षी दललाई लेखा समितिको नेतृत्व दिइएन ।

एमालेले जस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी सांसदले गर्ने परम्परालाई ०६४ सालको निर्वाचनपछि कांग्रेसले उल्लंघन गर्यो । ०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव चयन भए । तर, राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएर एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेपछि पनि कांग्रेसले समितिको सभापति छाडेन ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल

त्यस्तै, त्यसपछि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलको सांसदले नेतृत्व गर्ने परम्परालाई माओवादीले पनि तोडेको इतिहास छ । ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादीको तर्फबाट समितिको सभापतिमा जनार्दन शर्मा सभापति भए । तर,सरकारको समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै माओवादी सरकारमा सहभागी भएपछि पनि शर्माले सभापतिबाट राजीनामा दिएनन् ।

त्यसपछि ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्यो र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बाँडफाँटको प्रकृयामा कांग्रेसले पायो । तर, नेकपामा आएको विभाजनपश्चात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी, नेकपा समाजवादी लगायतका दलसहित सरकार बनेपछि पनि कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति छाडेन ।

गत ०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमालेका सांसद ऋषिकेश पोख्रेल चयन भए । तर, उनले अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व छाडेका छैनन् । विपक्षी बेञ्चमा रहेका माओवादी, रास्वपा लगायतका दलले पनि यो विषयमा कुनै प्रश्न उठाएका छैन्न ।

समितिमा सत्तापक्ष हावी

सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति ऋषि पोखरेलसहित २६ सदस्य छन् । समितिमा एमालेबाट ७ जना छन् । एमालेबाट समितिमा रहेका सांसदहरु ऋषि पोखरेल, अच्युतप्रसाद मैनाली, गोकुल बास्कोटा, तारालाल तामाङ, योगेश भट्टराई, रुक्मणी राना बराइली र सराज अहमद फारुकी छन् ।

त्यसैगरी लेखा समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट ९ जना सदस्य छन् । उनीहरु हुन्– अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमलसेना, मञ्जु खाण, मोहनबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रकुमार केसी, रामकृष्ण यादव, श्यामकुमार घिमिरे र सञ्जयकुमार गौतम ।

एमालेका ७ र कांग्रेसका ९ समेत जोड्दा लेखा समितिमा सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत पुग्छ । २६ सदस्यीय समितिमा कांग्रेस र एमाले मात्र मिले पनि १५ जना सदस्य पुग्छन् ।

विपक्षतर्फ हेर्ने हो भने समितिमा माओवादीका ३, रास्वपाका ३ र एकीकृत समाजवादीका एकजना गरी ७ जना मात्र पुग्छन् । राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङदेन र विक्रम पाण्डे सदस्य छन् ।

पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्क उठाउन जोड गर्नुको साटो सरकारले ‘उद्योगीहरुलाई बोक्ने र विद्युत प्राधिकरणलाई ठोक्ने’ नीति लिएको कुरा संसदमा प्रधानमन्त्रीको भाषणबाटै स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसलगत्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै भाकामा ‘उद्योगीहरुलाई बोक्ने र विद्युत प्राधिकरणलाई ठोक्ने’ नीति अघि सारेको छ ।

यसै सिलसिलामका सरकारले विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । उनीहरुलाई हटाएर एमाले–कांग्रेसका मानिसलाई नियुक्ति दिने र कलमान घिसिङलाई कर्नरमा पार्ने ओली सरकारको ‘प्लान’ देखिन्छ ।

यसैवीच शुक्रबार बसेको सार्वजननिक लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको योजनामा सहयोग पुग्ने गरी कुलमान घिसिङलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने प्रयास लेखा समितिका सभापति ऋषि पोखरेलले गरेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

यसवीचमा बिजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीहरुसँग लेखा समितिका सभापतिले गोप्य भेट गरेको भन्दै संसद बैठकमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

आखिर, प्रतिपक्षको नेतृत्व रहनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्षले नेतृत्व गरिरहँदा पनि माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका विपक्षी दलहरु किन मौन छन् ? यो प्रश्नचाहिँ प्रचण्ड र रवि लामिछानेको पार्टीतर्फ सोझिएको छ ।