राष्ट्रिय महत्वका योजना हटाउन थालेकोमा अध्यक्ष प्रचण्डको आपत्ति « Khabarhub

राष्ट्रिय महत्वका योजना हटाउन थालेकोमा अध्यक्ष प्रचण्डको आपत्ति


११ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले राष्ट्रिय महत्वका योजना हटाउन थालेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश बनाउनतिर लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘हामीले तीव्र तर आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि कतिपय महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्‍यौँ । सुनिँदै छ, हामीले जस पाउँला भनेर तपाईँहरू ती योजना हटाउँदै हुनुहुन्छ’अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘आफू पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो पनि समर्थनमा बजेट पास भएको भन्ने विवेक नदेखाई देशकै आर्थिक कायापलट गर्ने त्रिभुज परियोजनाबारे संसदमै प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चयता प्रकट गर्नुभयो । त्यसै गरी दलित, मधेसी, कर्णाली, गरिब, किसान, मजदुरका कार्यक्रममा पनि कैँची चलाउन लागेको देखिन्छ ।’

उनले लाखौँ स्वउद्यम, सात वटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापनासहित हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम, दलित विकास प्राधिकरणदेखि कर्णाली समृद्धि अनि स्वदेश फर्किएर उद्यम गर्न चाहने लाखौँ रिटर्नीहरुका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमसँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई सरकारले के गर्छ आफूहरूले निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गरिरहने बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०८१, मंगलबार  २ : ३० बजे

प्रधानमन्त्रीलाई गगनले भने- निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएन 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा युद्ध र विश्व व्यापार मुख्य एजेन्डा

नयाँदिल्ली- रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ११ सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी

अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन पाँच ‘विशेष प्याकेज’ अघि बढाउँदै सरकार

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पाँचवटा

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका कारण नयाँदिल्लीमा कडा सुरक्षा

नयाँदिल्ली-  ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका लागि नयाँदिल्लीमा कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएपछि

रसुवा बाढीपीडित राहत शिविरमा हेल्प डेस्क राख्न निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले रसुवा बाढीबाट