गत हप्ता अमेरिकाको शिकागोमा भेलाभएका डेमोक्र्याटहरूले आफ्नो कन्भेन्सनमा आफूलाई ‘स्वतन्त्रता’ पक्षधरहरुको पार्टीको रूपमा चित्रण गर्दैथिए। जुन अचम्मको कुरा किन थियो भने सामान्यतया रिपब्लिकनहरूको ‘पलिटिकल थिम’जस्तै थियो, ‘स्वतन्त्रता’। तर पछिल्ला दिनमा अमेरिकी राजनीतिमा अरू धेरैकुरा जस्तै, उनीहरूले यो शब्दले के अर्थ दिन्छ भनेर आफ्नै व्याख्या थालेका छन्। त्यो बुधबार राति सम्मेलनमा ‘स्वतन्त्रता रात’को रूपमा घोषणा गरिएको थियो। उपराष्ट्रपति पदमा मनोनयन दिँदै गरेका टिम वाल्जले खुलासा गर्नेखाले परिभाषा दिए, ‘स्वतन्त्रता’ को जब रिपब्लिकनहरूले ‘स्वतन्त्रता’ शब्द प्रयोग गर्छन्, तिनीहरूले सरकारलाई तपाईंको डाक्टरको अफिसमा घुसपैठ गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ, कर्पोरेसनहरूलाई तपाईंको हावा र पानी प्रदूषितगर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ र बैंकहरूलाई ग्राहकहरूको फाइदा लिन स्वतन्त्रहुनुपर्छ भन्ने अर्थलगाउँछन्’, उनले भने, ‘तर हामी डेमोक्र्याट स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा, हामी तपाईं र तपाईंले माया गर्ने मानिसका लागि राम्रो जीवन बनाउने स्वतन्त्रता, आफ्नै स्वास्थ्य सेवाका निर्णयहरू गर्ने स्वतन्त्रता हो। तपाईंका बच्चाहरूले गोली हानिने डर-त्रास बिना विद्यालय जान पाउने ‘स्वतन्त्रता’अर्थ लगाउछौँ।’

यो प्रसंग अमेरिकी मात्रै होइन। यो ‘स्वतन्त्रता’ नेपालले समेत परिभाषित गर्न जरुरी छ। देशले बहुदलको सुरुवाती चरण र बद्लाव देख्न र देखाउन नपाउदै हिंसात्मक द्वन्द्व खेप्नु पर्‍यो।जेजति विकासका प्रयास हुँदै थिए, नीतिगत परिवर्तन, स्वतन्त्रता, अधिकार स्थापित गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गर्दा, गाँउ-गाँउमा निर्वाचित जनप्रतीनिधिले जनस्तरमा काम देखाउन थाल्दै थिए। बहुदलीय ‘पद्धति प्राक्टिस’ आदिको सुरुवात हुन थाल्दै गर्दा देश द्वन्द्वको दलदलमा फसाईयो। त्यसको हिसाब त माओवादीले दिनै पर्दछ।

दशक लामो द्वन्द्व पश्चात मुलुक शान्ति मार्गमा प्रवेश गरेपछि पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वको परीक्षणमा गणतन्त्रका १५ वर्ष सकिएका छन्। तर सिस्टम बसाल्न चुकेको छ । 

दशक लामो द्वन्द्व पश्चात मुलुक शान्ति मार्गमा प्रवेश गरेपछि पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वको परीक्षणमा गणतन्त्रका पन्ध्र वर्ष सकिएका छन्। तर सिस्टम बसाल्न चुकेको दखिँदैछ । कहाँ चुक्यौँ ? गणतन्त्रप्रति निराशा बढ्ने चिन्ता व्याप्त छ। स्वतन्त्रा, स्वच्छन्दताका नाममा हुल-हुज्जत, भीडको बोली चर्को हुँदैगयो।

१५ वर्षमा १४ सरकार, मिलिजुली चुनाव, अनि सरकार बदल्ने मख्य ‘कर्म’ यो अपेक्षित सायद थिएन। अझ नमेटिने दाग र गणतन्त्रको विकृतरुप झाँगिदै गरेको भ्रष्टाचार अनि दलीय ढाकछोप। त्यो लाउडादेखि लडाकु शिविर घोटाला, कोभिडको मारपरेको बेलाको ओम्नी स्क्याण्डदेखि संसारले घृणा गर्ने भुटानी शरणार्थी काण्ड हुँदै सहकारी ठगी अनि त्यस्तोमा संलग्नलाई निर्मम कार्बाही भन्दा दलीय आरोप प्रत्यारोपमै अल्झिनुले निरासा बढाउदै गएको मूल्याङ्कन गर्न र सच्याउन थोरै समय बाँकी छ।

देशको बजेट विकास, निर्माण, रोजगारी सिर्जनाभन्दा प्रदेश, सरकार र मन्त्रीमा खर्च हुनु पनि निरासाको बादलका रुपमा विकास हुँदैछ। जनस्तरमा संघीयताको उपदेयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला दलले भने प्रदेशलाई सत्ता हेरफेर र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको फराकिलो मैदान बनाएका छन्। पछिलो निर्वाचनपछि सात प्रदेशमा २४ सरकार बनेका छन्। सातै प्रदेश सभामा ५५० सांसद छन्, जहाँबाट २१ महिनामा २५५ मन्त्री बनिसकेका छन्। अब बाँकी ३९ महिनामा यही रफ्तार कायम रहने हो भने बाँकी सांसद पनि मन्त्री बन्ने पक्का छन्। यस्ता गतिविधि गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाउने ‘युरिया मल’ बन्दैछ।

राणा हुँदै पञ्चायत अनि बहुदलको दृश्य देख्न नपाउँदै माओवादीको नाममा भएको द्वन्द्वले गर्दा मुलुक अधोगतीमा हिँडिरहेको छ। अमेरिका डेमोक्र्याटले भने झै ‘स्वतन्त्रता’ र नेपालले प्राक्टिस गरी रहेको ‘अधिकार’ले मात्रै देश र जनाता खुशी हुँदैनन्। ताजा उदाहरण बाङ्ग्लादेश हाम्रै अगाडि छ। माथी उल्लेख गरिएका शासकीय र हिंसात्मक द्वन्द्व सक्दै देश “ब्याक फ्रम दि ब्रिन्क’(भयानक भीष्म संकटबाट फर्किएर) मुलुक थिरथिर गर्दैगर्दा देशमा दुई तिहाइको सरकार बनेको छ।

यो प्रचण्ड बहुमत परिदृश्य उल्ट्याउने उद्गम र प्रस्थान बिन्दु बनाउनुको विकल्प छैन। आम जनमानसमा दल र लोकतन्त्रप्रति अनि सुशासन र ‘केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य चिर्नै पर्दछ र त्यो सरकारले दिने डेलिभरीबाट तय हुनेछ।

आम जनमानसमा दल र लोकतन्त्रप्रति अनि सुशासन र ‘केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य चिर्नै पर्दछ र त्यो सरकारले दिने डेलिभरीबाट तय हुनेछ।

दलहरु चुनावी समयमा जस्तो सधै बाह्रमहिने गाली गलौज मै उत्रिने तर सबै पार्टी सत्तामा बस्दा ‘डेभलपमेन्ट डिपार्चार’ दिने कुनै परिदृश्य नदेखिनु गणतन्त्रप्रति निराशा बढ्ने चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ। हनिमुन पिरियड नसकिँदै, सरकारले देखेको दृश्य नै हुनुपर्दछ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी पोलिटब्यूरो बैठकमा ‘प्रचण्ड देशमा भाँडभैलो मच्चाउने खेलमा लागेको’ब्रिफिङ
गरेको समाचार दुखद छ। उसै साउन २७ पछिका प्रचण्डका अभिव्यक्तिले स्पस्ट पारेकै छन्।

कसैलाई पनि देशमा अस्थिरता निम्ताउने हर्कत गर्ने छुट छैन। किनकी २०५२ देखि हालसम्मको सम्पूर्ण विभाजनको कारण माओवादी युद्ध हो।

यो अवस्थामा काँग्रेस-एमालेको यो बलियो सरकारले पनि देशलाई ‘डेभलपमेन्ट डिपार्चर’ दिन नसके पक्कै व्यवस्थामाथि निरासाको निस्पट्ट अध्यारो छाउनेछ। त्यसैले यो सरकार सफल हुनैपर्दछ। राजनीति नै संस्कारको सुरुवात वा संरक्षक हो।

धेरै मानिसले नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचारको अत्यावश्यक आवश्यकता महसुस गरेका छन्। नयाँ हुनु भनेको अनुहार होइन नीति, शैली र सुशासनप्रति निडर हुनु हो।

नयाँ विकाश बहस, विचार सिर्जना गर्न र नयाँ सिद्धान्त बनाउन खुला बहसको आवश्यकता पर्छ।

६ महिनाअघि मात्र बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्तामा पकड अटूट देखिएको थियो। पत्रकार, मानव अधिकार रक्षक, विपक्षी सदस्य र अन्य आलोचकलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित अभियोजन, जेल, निर्वासन र जबरजस्ती बेपत्ता पारिने जस्ता अवस्था सामना गर्दै, देशको निरन्तर अधिनायकवादतर्फको अवतरण निश्चित देखिन्थ्यो। जसरी माओवादीले २०५३ देखि आम मानिसलाई यही हाल बनाएका थिए, जो भुल्न सकिएको छैन।

यो देश हो, नागरिक हुन्। केही दलको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने कुराले देश यथास्थितिमा अडिन सक्दैन। यो बलियो सरकारलाई साना कुरामा अल्झिने छुट छैन।

विकास, समृद्धि, रोजगारी, समानता र न्याय खोजिरहेका लाखौंको आकांक्षा र निराशालाई समेट्यो भने मात्र यो दुई तिहाइको सरकारको उद्देश्य पूरा हुनेछ। जनताको काम भएमा मात्र यो व्यवस्थाप्रतिको निरासा क्रमश घट्नेछ।

विकास, समृद्धि, रोजगारी, समानता र न्याय खोजिरहेका लाखौंको आकांक्षा र निराशालाई समेट्यो भने मात्र यो दुई तिहाइको सरकारको उद्देश्य पूरा हुनेछ। जनताको काम भएमा मात्र यो व्यवस्थाप्रतिको निरासा क्रमश घट्नेछ।

१५ वर्षमा १४ सरकार फेरिएपछि नेपालले दुई तिहाइको बलियो सरकार बनाएको छ। सरकार समक्ष संविधान संशोधन र आर्थिक उन्नयनको यात्रा सुरु गर्नुछ। दिगो विकास अवधारणा बमोजिम भौतिक विकास गर्नुछ। नीतिगत छिद्रबाट व्यापक भ्रष्टाचार रोक्नुछ। वातावरण परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीमा संसारका अग्ला हिमाल जोगाउनुछ। हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुछ।

विकसित देशलाई कार्वन उत्सर्जन जस्ता विषय नियन्त्रण गराउन सहमत गराउदै एउटै मञ्चमा ल्याउनुछ। विश्व शान्तिका लागि अग्रणी भूमिका खेल्नुछ। ‘नेपाल निर्माण दशक’ घोषणा गरेर ३५ वर्षदेखि विकास र विस्तारमा एक पाइला नचलेको देश अघिबढाउने अभिभारा छ।

व्यवस्थाको प्रयोगको अवस्था सत्तासिनले कसलाई कसरी चयन गर्छन् भन्नेकुरा महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा उनीहरूले आउने कुरालाई रोक्न सक्दैनन्।

बाङ्गालादेशले विलयसको जग त हालेको थियो। त्यस्ले मात्रै पनि नागरिक खुशी नहुने रहेछन् भन्ने देखियो। त्यसैले त घानाका प्रथम राष्ट्रपति क्वामी नकृमाले भनेका थिए, ‘दिगो विकास भनेको मात्र आर्थिक वृद्धिमा आधारित हुनु होइन। तर त्यो विकास दिगो, समावेशी र न्यायसंगत हुनु जरुरीछ।’ उनको पुस्तक ‘कोन्स्किएन्किस्म्- फिलोसोफी एन्ड इदेओलोग्री फोर डेकोलोनिजसन’ मा उल्लेख गरिएको सो भनाइ ले स्पस्ट सन्देश दिन्छ कि केवल आर्थिक वृद्धि मात्रै पर्याप्त छैन। वास्तविक विकास दिगो हुनुपर्छ र यसले सबै नागरिकहरूको समावेश र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

दक्षिण अफ्रिकाका एक महान् नेता नेल्सन मण्डेला ले पनि ‘असली चुनौती केवल स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुमा मात्र छैन, तर प्राप्त स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्नु र अन्यायको हरेक प्रकारको अन्त्य गर्नुमा पनि छ’, भनेका छन्।

यो उद्धरण विशेष रूपमा दक्षिण अफ्रिका रंगभेद विरुद्धको लडाइँमा जित हासिल गरेपछि पनि देशभित्र शान्ति स्थापना र समाजमा न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि बोलिएको थियो।

अब के गर्ने ?
लोकतान्त्रिक नेतृत्वको परीक्षणमा गणतन्त्रका १५ वर्ष सकिएका छन्। यद्यपि पद्धति बसाल्न चुकेको प्रस्ट देखिन्छ। गणतन्त्रको स्थायित्व र सफलता सुनिश्चित गर्न नेपालको विकास रोडम्याप तय गरी काम थल्नै पर्दछ। तत्कालका आवश्यकता र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सन्तुलित गर्ने समग्र दृष्टिकोणलाई समेट्नु पर्दछ। आर्थिक स्थिरिकरण, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवाहरू, शासन सुधार र पर्यावरणीय दिगोपनमा केन्द्रित भएर, नेपालले दिगो वृद्धि हासिल गर्न र नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्छ। यस्तो रोडम्यापको सफल कार्यान्वयनका लागि बलियो नेतृत्व, प्रभावकारी योजना र सबै सरोकारवालाको सक्रिय संलग्नता आवश्यक छ।

गणतन्त्रको स्थायित्व र सफलता सुनिश्चित गर्न नेपालको विकास रोडम्याप तय गरी काम थल्नै पर्दछ। तत्कालका आवश्यकता र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सन्तुलित गर्ने समग्र दृष्टिकोणलाई समेट्नु पर्दछ।

नेपालको विकासका लागि छोटो, मध्यम, र दीर्घकालीन उद्देश्य सहितको संरचित रोडम्यापका बुँदा यसरी समावेश गर्न सकिन्छ :

दृष्टिकोण
बलियो लोकतान्त्रिक संस्थान र एक सुदृढ अर्थतन्त्र भएको, समृद्ध, समावेशी, दिगो नेपाल निर्माण गर्ने, सबै नागरिकका लागि समान विकास र सुधारिएको जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने नै सरकारी दृष्टिकोण हुनु आवश्यक छ।

रणनीतिक लक्ष्य
आर्थिक वृद्धि- मजबुत र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु।
सामाजिक विकास- स्वास्थ्य, शिक्षा, र सामाजिक कल्याणमा सुधार गर्नु।
पूर्वाधार विकास- भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधारगर्नु।
शासन व्यवस्था- लोकतान्त्रिक संस्थानहरू र शासन सुदृढ पार्नु।
पर्यावरणीय दिगोपन- पर्यावरण संरक्षण र लचिलोपन प्रवर्द्धन गर्नु।

तत्कालीन उद्देश्य (१-३ वर्ष)
आर्थिक स्थिरिकरण
आर्थिक सुधार- अर्थतन्त्र स्थिर गर्न र मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू लागू गर्नु।
वातावरण- प्रशासनिक झन्झट कम गरेर र लगानीकर्ताको विश्वास बढाएर व्यापार वातावरण सुधार गर्नु।

पूर्वाधार परियोजना
परिवहन र सम्पर्क- मुख्य पूर्वाधार परियोजना, जस्तै सडक, पुल, र विमास्थलका लागि मैदान पूरा गर्न प्राथमिकता दिनु।

जिटल पूर्वाधार – इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल सेवा विस्तार गरेर सम्पर्क र आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्नु।

सामाजिक सेवा
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच- विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच सुधार्नु र स्वास्थ्य प्रणालीका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नु।
शिक्षा सङ्गै सीप र गुणस्तर- शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु र व्यावसायिक तालिम तथा सीप विकासमा पहुँच विस्तार गर्नु।

शासन र भ्रष्टाचार विरोधी कदम
संस्थानहरू सुदृढ पार्नु- कुशलता र जवाफदेहितालाई सुधार गर्न प्रमुख संस्थानको सुधार गर्नु।
भ्रष्टाचार विरोधी उपाय- कडा भ्रष्टाचार विरोधी उपाय लागू गर्नु, निर्मम सजाएको व्यवस्था, त्यस्ता व्यक्तिलाई सबै तिर आयोग्यो र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नु।

आर्थिक विविधिकरण
उद्योगको समर्थन- उत्पादन, पर्यटन, र प्रविधि जस्ता प्रमुख उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्नु।
नवीनता र अनुसंधान- प्रविधिक प्रगति र औद्योगिक वृद्धिलाई अघि बढाउन नवीनता र अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्नु।

सामाजिक समानता
गरिबी घटाउने- गरिबी घटाउन लक्षित कार्यक्रम लागू गर्नु र कमजोर जनसंख्यालाई समर्थन गर्नु।
सामाजिक सुरक्षा- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, जस्तै पेन्सन र बेरोजगारी लाभ सुदृढ गर्नु।

दिगो विकास
पर्यावरण व्यवस्थापन- दिगो संसाधन व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीतिहरू लागू गर्नु।
जलवायु लचिलोपन- जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्न र अनुकूलन गर्न रणनीतिहरू विकास गर्नु।

लोकतन्त्र सुदृढीकरण
निर्वाचन सुधार- निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रक्रिया सुधार गर्नु।
स्थानीय शासन- स्थानीय आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न स्थानीय शासन संरचनाहरू सुदृढ पार्नु र स्थानीय निकायहरूलाई सशक्तिकरण गर्नु।

दीर्घकालीन उद्देश्य (८-१५ वर्ष)
आर्थिक समृद्धि
वैश्विक एकीकरण- व्यापार र लगानी अवसरहरू विस्तार गरेर नेपाललाई वैश्विक अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्नु।
दिगो वृद्धि- विविधिकरणमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नु।

वित्तीय सुदृढीकरण
राजस्व सुधार- राजस्व संकलन प्रणालीलाई सुधार गरी आर्थिक सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउनु।
नयाँ स्रोतको खोजी- वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको पहिचान गरी लगानी वृद्धि गर्नु।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता
वैश्विक सहयोग- अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र दातृ निकायसँग सहकार्य गर्दै नेपालका दीगो विकासका परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्नु।

जीवनको गुणस्तर
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा– उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु।

शहरी र ग्रामीण विकास- सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूबिच सन्तुलित विकास प्रवर्द्धन गर्नु, पूर्वाधार र सेवाहरूको अन्तर हटाउनु।

संस्थागत उत्कृष्टता
सुशासन- पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिताद्वारा सुशासनको संस्कृति निर्माण गर्नु।
कानुनको शासन- एक मजबुत कानुनी प्रणालीद्वारा कानुनको शासन र मानव अधिकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु।

पर्यावरणीय संरक्षण
संरक्षण प्रयास- नेपालका प्राकृतिक संसाधन र जैवविविधताको संरक्षण र संरक्षण गर्नु।
दीगो अभ्यास- दिगो कृषि र औद्योगिक अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नु।

कार्यान्वयन रणनीति
नीति र योजना
समग्र योजना- विस्तृत विकास योजना र रणनीति विकास गर्नु र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नु।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी- सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाजबिच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरेर विकासलाई अघि बढाउनु।

अनुगमन र मूल्यांकन
प्रदर्शन मेट्रिक्स- प्रगतिको मूल्यांकन गर्न स्पष्ट प्रदर्शन मेट्रिक्स र बेन्चमार्क स्थापना गर्नु।
फिडब्याक प्रणाली- नीतिहरू र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न फिडब्याक प्रणाली लागू गर्नु।

सामुदायिक संलग्नता
भागीदारी-सहभागितामुलक दृष्टिकोण- विकास परियोजनाको योजना र कार्यान्वयनमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु।
चेतना अभियान- विकास पहलका लागि समर्थन जुटाउन सार्वजनिक चेतना अभियान सञ्चालन गर्नु।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
वैश्विक साझेदारी- अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र विकास साझेदारबाट समर्थन र सहयोग खोज्नु। गणतन्त्रको महत्त्व र नागरिक अधिकारको बारेमा जनतालाई शिक्षित गर्नुपर्नेछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र कर्तव्यको बारेमा जनचेतना बढाउनु पर्छ।

यसरी नेपालले गणतन्त्रको स्थायित्व र सशक्तिकरणका लागि यी चासोको समाधान गर्दै जान्नुपर्छ। केवल कानुनी र शासकीय सुधार मात्र होइन, समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासको पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। झण्डै एक शताब्दी मुलुक शासन बदल्न मात्रै लागि परिरहयो। लोकतन्त्रपछि पनि मुलुकको हित नसोच्नेहरु कै शासनमा बस्नु परे यो प्रणालीप्रति वितृष्णा जन्मिन्छ, यो सत्य हो। उल्लेखित विकास रोडम्यापमा देश हिडाउनका लागि अमेरिकी डेमोक्र्याटले अर्थ्याउन खोजेको स्वतन्त्रता नेपालले अनुभूती गर्नु भएन। त्यस्ता व्यक्तिप्रति राज्यले करुणा देखाउनै हुँदैन। अनीमात्रै सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्रा सहज र सम्भव हुन्छ।

(जिसी सार्वजनिक नीति अध्यायता हुन्)