चीन र माल्दिभ्सबीच ऋणसम्बन्धी नयाँ सम्झौता « Khabarhub

चीन र माल्दिभ्सबीच ऋणसम्बन्धी नयाँ सम्झौता


२९ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं चीन र माल्दिभ्सबीच ऋण बारे अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसमा माल्दिभ्सलाई थप ऋण दिने सहमति भएको छ । तर, ऋणको रकम भने खुलाइएको छैन ।

पीपुल्स बैंक अफ चाइना र माल्दिभ्सको आर्थिक विकास मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताअनुसार चीन र माल्दिभ्सले प्रत्यक्ष लगानी प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न सक्नेछन्।

यो सम्झौताले व्यापार र लगानीलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले जनाएको छ । चीनले सम्झौताको बारेमा अरु केही खुलाएको छैन । मिडिया रिपोर्टका अनुसार गत वर्ष सत्तामा आएपछि मुइज्जुले चीनसँग थप ऋण मागेका थिए ।

इकोनोमिस्टका अनुसार मालदिभ्स अहिले भारी ऋणको बोझले दबिएको छ । माल्दिभ्सले यसअघि नै चीनबाट १.३ अर्ब डलर ऋण लिएको छ । यो कुल विदेशी ऋणको ३० प्रतिशत हो ।

यस्तो अवस्थामा चीनबाट प्राप्त हुने कुनै पनि ऋणले माल्दिभ्समा बेइजिङको ऋण थप बढाउँछ । चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जु सरकार गठन भएदेखि देशको अर्थतन्त्र निरन्तर संकटमा छ र देश पूर्वनिर्धारितको कगारमा उभिएको छ ।

माल्दिभ्सको विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुलाई २०२४ सम्ममा ३८८.४१ मिलियन डलर थियो । माल्दिभ्स मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ले यो अवस्था यस्तै रह्यो भने देशमा रहेको डलर सञ्चिति छिट्टै समाप्त हुने आशंका व्यक्त गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८१, शनिबार  ६ : १८ बजे

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति

‘पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध’

काठमाडौं- सरकारले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन