गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै | Khabarhub Khabarhub

गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गठबन्धन गरेको कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाउँदैछ ।

सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउन लागेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंको मूलपानीमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाउने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझ्ने कार्यसूची छ ।

असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेका ७८, कांग्रेसका ८८, जनमतका ६, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका ५, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् राख्दैछन् ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ३ : ४६ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा