अभिलेख व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको उदासिनता | Khabarhub Khabarhub

अभिलेख व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको उदासिनता


११ भाद्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- गृह सचिव प्रेम कुमार राईले कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो अभिलेखलाई राम्रो संग व्यवस्थापन नगरेको बताएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्र्तगत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सिंहदरबारको मुख्य भवन बेलायती बैठकमा रहेका आखेटोपहार लगायत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज संरक्षण सम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गृहसचिव राईले कुनै पनि निकायले आफ्ना विभागीय जिम्मेवारी भित्रको ऐतिहासिक दस्तावेजलाई व्यवस्थापन नगरेको बताए । विदेशमा संरक्षणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दे उनले नेपालमा भने निजी क्षेत्रलाई दिँदा कोकोहोला मच्चाउने अनि सरकारी निकायले संरक्षण नगर्ने प्रवृति देखिएको बताए।

उनले सरकारी निकायका अधिकारीहरु जिम्मेवार नबन्दा आफु गृहमन्त्रालयका डंगुर फोहोर सोर्नेमा परेको गुनासो गरे ।

उनले भने “अहिले भएका अड्डाहरुले पनि आफ्ना मालसामानहरु राम्रो संग सम्हालेर राखेका छैनन् । आफूले गाडी प्रयोग गर्यो चलुन्जेल ,अनि ल्याएर फालिदिएका छन् । पछि तीन वटा हाकिम फेरेपछि उसको थाप्लोमा चाही गाडीका थुप्रो सोहोर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । यो सोर्नेमा म धेरै परेको छु । गृहमन्त्रालयका यी डंगुर फोहर सोर्नेमा मैले २०६७ सालमा पनि ८/१० ट्रक सामान जलाएर सफाई गरेको । अहिले ७० ÷८० वटा गाडी लिलाम गरेँ । ३२ वटा गाडी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु । ”

गृहसचिव राईले बेलायती बैठकमा रहेका आखेटोपहार लगायत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजको रेकर्ड कहीँ फेला नपरेको तथा अहिले संरक्षण विहिन अवस्थामा रहेकाले मुसा र कुकरको बासस्थान बनेको बताए ।

ओखेटोपहार व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिले बुधबार गृहसचिव र कानून , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसंग छलफल गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७६, बुधबार  ११ : १२ बजे

विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा पौडेल नियुक्त

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा इञ्जिनियर रोहित

तेहरानमा हालसम्मकै शक्तिशाली आक्रमण गरेको इजरायलको दाबी

तेहरान – इजरायलले सोमबार इरानको राजधानी तेहरानमा स्थित इरानी सेनाको

हदबन्दी माथिको जग्गा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं – भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले

घरेलु मदिराको बजारीकरण विशेष प्राथमिकतामा छः उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौं – सरकारले घरेलु मदिराको बजारीकरण गरी आर्थिक उपार्जनका लागि

श्रीलंकामा आर्थिक सुधारको संकेत, महँगीदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित

कोलम्बो – श्रीलंकामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कोलम्बो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)