काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विधुत महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसअनुसार व्यवसायीहरूले महशुस बुझाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उहाले २४ घण्टाभित्र उद्योगहरूको लाइन जडान गर्न र १५ दिनभित्र टिओडी मिटर अनुसार महशुल उठाउनका लागि प्राधिकरणमा पत्राचार गरिसकेको बताए ।

मन्त्री खड्काले विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड भन्दामाथि मन्त्रिपरिषद् रहेकाले काटिएका उद्योगहरूको बिजुली जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्नु नपर्ने धारणा राखे।

यद्यपि मंगलबार प्राधिकरण बोर्ड बैठक बोलाएको उनले बताएका छन् । विद्युत् महशुल विवादलाई निकासमा पुर्‍याउन सरकारले आवश्यक निर्णय गरेकोसमेत मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ गतेको बैठकले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महशुससम्बन्धी विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले २०८१ साल वैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब वक्यौता विवाद हल हुने अपेक्षा छ ।