ऊर्जामन्त्रीको जिकिर- प्राधिकरण बोर्डभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो, बिजुली जोड्न चिठी चाहिँदैन | Khabarhub Khabarhub

ऊर्जामन्त्रीको जिकिर- प्राधिकरण बोर्डभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो, बिजुली जोड्न चिठी चाहिँदैन

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक


२६ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विधुत महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसअनुसार व्यवसायीहरूले महशुस बुझाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उहाले २४ घण्टाभित्र उद्योगहरूको लाइन जडान गर्न र १५ दिनभित्र टिओडी मिटर अनुसार महशुल उठाउनका लागि प्राधिकरणमा पत्राचार गरिसकेको बताए ।

मन्त्री खड्काले विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड भन्दामाथि मन्त्रिपरिषद् रहेकाले काटिएका उद्योगहरूको बिजुली जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्नु नपर्ने धारणा राखे।

यद्यपि मंगलबार प्राधिकरण बोर्ड बैठक बोलाएको उनले बताएका छन् । विद्युत् महशुल विवादलाई निकासमा पुर्‍याउन सरकारले आवश्यक निर्णय गरेकोसमेत मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ गतेको बैठकले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महशुससम्बन्धी विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले २०८१ साल वैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब वक्यौता विवाद हल हुने अपेक्षा छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०८१, सोमबार  ६ : ५१ बजे

नियमित त्रिफला खाँदा पुग्छ यस्तो फाइदै फाइदा

काठमाडौं– स्वस्थ र दीर्घायु जीवनका लागि अमृत समान औषधि हो

शैक्षिक नतिजा सुधारमा ध्यान दिन मन्त्री भट्टराईको आग्रह

भक्तपुर–  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कक्षा १० र

पार्टीले गरिरहेको आन्दोलनबारे समीक्षा भइरहेको छ : सचेतक परियार

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीले गरिरहेको

‘आईटी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ’ 

काठमाडौं–  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी तीन वर्षभित्र

रुपन्देहीमा तीन दिनको बयानपछि रविलाई कास्की फर्काउने तयारी

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई बिहीबार