घरको मात्रै नभएर जग्गाकोसमेत मुआव्जा माग गरेपछि पेप्सीकोला– सल्लाघारी सडक विस्तार अलपत्र « Khabarhub

घरको मात्रै नभएर जग्गाकोसमेत मुआव्जा माग गरेपछि पेप्सीकोला– सल्लाघारी सडक विस्तार अलपत्र


१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सडकमा ठेक्का सम्झौता भएको झण्डै दुई वर्ष वित्नै लाग्दा पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक विस्तारको कामले गती लिन सकेको छैन । यो सडकमा ठेक्का सम्झौता भएको झण्डै दुई वर्षमा भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

मापदण्डअनुसार सडक खाली नहुँदा भौतिक प्रगति न्यून रहेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले बताएको छ । बाहखा बजारबाट सल्लाघारीतर्फ सडक निर्माणका लागि घर भत्काउनुपर्ने आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले सडक खाली गराउनुपर्ने भए पनि खाली गराउन सकेको छैन ।

स्थानीयवासीले घरको मात्रै नभएर जग्गाकोसमेत मुआव्जा माग गरिरहेको उनले बताए ।
उनले भने “जग्गाको मुआब्जा दिने व्यवस्था नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।”

अवरुद्ध सडक निर्माण अघि बढाउन जनप्रतिनिधिले पहल गरे पनि प्रगति नभएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीयले सङ्गठीत रुपमा मुआव्जाको माग गरिरहेकाले स्थानीय तहले चाहेर पनि केही गर्न सकेका छैनन् ।

४ दशमलव पाँच किलोमिटर लम्वाइको यो सडकको ठेक्का सम्झौता २०७४ साल असारमा भएको थियो । सडकको ठेक्का सम्झौता अवधि आगामी वर्ष सकिँदैछ । यो सडक निर्माणको ठेक्का कान्छाराम पिआर उमा कम्पनी एण्ड जेभिले लिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  १२ : ४३ बजे

भक्तपुरका विभिन्न ठाउँबाट ६० बढी व्यक्ति पक्राउ

भक्तपुर– प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने ६० भन्दा बढी व्यक्तिलाई

पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न आठवर्षपछि बजेट

पाल्पा- लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पाल्पाको हार्थोक–बतासे

चितवनमा सोमबारदेखि मौरी सम्मेल हुँदै

चितवन– मौरी, परागसेचन र खाद्य सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहस गर्न

दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो ‘बागलुङ मिडिया मेला’

बागलुङ– नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङद्वारा आयोजित ‘बागलुङ मिडिया मेला’ १०

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरण गर्ने

काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनापछि किसानलाई पुनः