काठमाडौं– सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावित विद्युत ऐन २०७६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्राउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐनमा प्राधिकरण एक्लैले गर्दै आएको कामलाई दुई अलग–अलग संगठित संस्थामार्फत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि अलग अलग संगठित संस्था बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । हाल विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र ब्यापारसम्मको काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।

विगतमा प्राधिकरण धरासायी भएर देश ऊर्जा संकटमा फसिरहँदा प्राधिकरण टुक्रयाउने बहस भएको थियो । त्यसैअनुसार सरकारले २ वटा कम्पनी स्थापना पनि गरिसकेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले ऊर्जा संकटको व्यवस्थापन गरेर आफूले निर्माण गर्ने सबै आयोजना पनि कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।

यही अवस्थामा नयाँ आउन लागेको विद्युत ऐनमा विगतको बहसअनुसार नै प्राधिकरणलाई टुक्राउन प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित विधयेकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरणमध्ये एकभन्दा बढी कार्य गरिरहेका संगठित संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरणका लागि अलग–अलग संगठित संस्था स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल रहेको संगठित संस्था (प्राधिकरण) ले अगल–अलग संस्था स्थापना भएको मितिले २ वर्षभित्र आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि बाँकी रहने प्राधिकरणले पनि उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ब्यापारमध्ये कुन काम गर्ने हो, त्यसका लागि सरकारसँग छुट्टै अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा १० मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारका लागि एउटै निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा बढी प्रयोजनमा अनुमति नदिइने उल्लेख छ । ऐनमा हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत प्राधिरकरण ऐनबारे भने केही बोलिएको छैन । ऐनअनुसार प्राधिकरणले सबै काम आफैंले गर्न पाउने छैन ।