सरकारले जनताका पक्षमा कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । आफ्नै भागबन्डा, भागबिलो र आफ्नो मान्छेहरूलाई सेटिङ गर्ने प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढेको छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट जनताले केही आशा गरेका थिए, केही होला भनेका थिए । तर, जनताको त्यो भरोसा सरकारले पूरा गर्न सकेन ।

जनताले मनन गर्ने प्रकारको कुनै पनि काम कारबाही, गतिविधि सरकारको तर्फबाट आह्वान भएको वा सुरुवात भएको देखिँदैन । त्यसो भएको हुनाले यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्नेमा आम नागरिक विश्वस्त छैनन् । पत्याएका छैनन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरूका बीचमा एउटा ऐक्यवद्धता गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षले बोलाएको बैठकपछि मात्र उहाँहरूले कहिलेकाहीँ बोलाउने गर्नु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानव अधिकारवादीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू, देशको यो अहिलेको प्रणालीमा सहभागी भएका राष्ट्रिय दलहरू, प्रतिनिधिसभामा सहभागी सबै दलहरूलाई बोलाएर, सुझाव लिएर बाहिर जाँदा एउटै स्वर लिएर जानुपर्थ्यो । एकदिने छलफल त बोलाइयो तर, त्यसलाई ठोस र मूर्त बनाएर लैजाने काम गरिएन ।

रविमाथि पूर्वाग्रह साँधेको देखियो

राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति र विश्वास जगाउने कोशिस हाम्रो छ । कतिपय विषयहरू छन् , ती विषयमा हाम्रा बहस, छलफल, आलोचना विरोधका बाबजुद देशका संवेदनशील मुद्दाहरू जस्तो यो अहिलेको प्रणाली, लोकतन्त्र संस्थागत, आर्थिक समृद्धि र विकास अगाडि बढाउन मिल्ने मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।

त्यसमा पछि उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि कतिपय नयाँ मुद्दा, एजेन्डामा सहकार्य गर्न तयार हुन्छ भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । बरु पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई आवश्यक रूपमा मात्र मुद्दाको छानबिन होस् । घटना के भएको भन्ने त सम्बन्धित निकायले बोल्ला, अदालतले पनि गर्ला ।

प्रारम्भिकरूपमा के देखिन्छ भने जताततै मुद्दा हाल्न लगाएर अलिकति प्रतिशोध साँध्न खोजिएको हो कि भन्ने कुरा त सबैले आम नागरिकले अनुमान गर्न सक्छन् । उहाँलाई ७७ वटै जिल्लामा मुद्दा लगाएर घुमाउने यस्तै तरिका अपनाउँदै हुनुहुन्छ जुन पूर्वाग्रह भन्ने कुरा प्रष्टै छ । हामीले यो विषय उठाइरहेका छौँ ।

संसद चाँडो खोलियोस्

संसदमा अलि बढी प्रतिपक्षले आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्तरूपमा अगाडि बढाउने प्रचलन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छ । तर, अहिले संसद् स्थगित छ । छिट्टै संसद खोल्न हामीले अपिल पनि गरेका छौं ।

हामी कुनै गठबन्धन भत्काउने, खेल्ने चक्रमा अगाडि बढ्ने पक्षमा छैनौँ । अब सरकारमै कहिले जादैनौँ भन्ने कुरा त भनेका छैनौँ । परिस्थिति आयो र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने जानु पर्छ तर हामी अहिले पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार चलाएको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व माओवादीका कारण भएन भनेर उहाँहरूले निरन्तर आक्षेप लगाइरहनुभएको थियो ।

हामी सबैलाई थाहा छ– पहिलो र दोस्रो दल मिल्दा संसदभित्र गणितको हिसाबले कुनै समस्या छैन । तर त्यो कुरा खुला रूपले भनेर हामी दुई दल भएर सरकार चलाउँछौँ भनेर संसद भनेर चलाएको भए हुन्थ्यो । झुक्याएर, छलेर एकातिर बामपन्थी एकताको कुरा गर्ने अर्कातिर अर्कोथरि कुरा नगरेको भए पनि हुन्थ्यो । त्यसरी गठित भएको सरकारले अहिले जनताका पक्षमा काम गरोस् भनेर शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु । तर गर्न नसकेका कुराको खबरदारी त हामी गरिरहन्छौँ ।

उपचुनावबाट माओवादी धेरै हौसिन जरुरी छैन

धेरै ठाउँमा मिडियाका साथीहरुले सोध्नुभएको थियो– माओवादी अब सकियो, मेटियो माओवादीको कुनै भविष्य छैन । खाली यो गठबन्धन मात्रै गरेर टिकेको हो । अरूले भोट हाल्ने स्थिति रहेन । तर, त्यस्तो होइन । सच्चिन पर्ने त हो तर सबै छिन्नभिन्न भइसक्यो भन्ने होइन ।

अहिले यो उपचुनावमा पनि हामी धेरै हौसिनु पर्ने त्यस्तो उल्लेख्य स्थिति आयो भन्ने मलाई लाग्दैन । माओवादी अझै पनि जनताको बीचमा छ भन्ने यो चुनावले प्रमाणित गरेको छ । अहिलेको पहिलो दल र दोस्रो दलसमेत मिलेर चुनाव लडेको ठाउँमा पनि माओवादीले जितेको छ । ती क्षेत्रमा जनताले माओवादीबाट आशा गरेका छन् भन्ने अहिलेको चुनावले प्रष्ट गरेको छ ।

अझ बढी पछिल्ला राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका एजेन्डाहरूमा माओवादीले अलि बढी नै जनताका विषयहरू उठान गरेको हुँदाखेरि यो पार्टीको तर्फबाट सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अलि बढी मुखरित होस् भनेर गरिएको जनताको अपेक्षा स्वाभाविक छ । त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं ।

तर, अब फेरि पनि तुलनात्मक रूपमा अरु पार्टीहरू भन्दा अधिकार प्राप्तिको निम्ति यही पार्टीले गरेको र खास गरी पछिल्लो सरकारमा सहभागी हुँदा सुशासनको क्षेत्रमा गर्न खोजेका काम र त्यसखाले गतिविधिले अलिकति आशा जगाएको छ । कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा पनि जितको छेउमा पुग्नु भनेको माओवादीबाट जनताले केही आशा गरेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधनमा माओवादी तयार छ

हामीले जुन संविधान बनायौँ, त्यसले व्यक्त गरेअनुसार कुनै पनि बालिक मताधिकार प्राप्त नागरिक वा समूहले दल खोलेर जनताको अभिमतबाट आएछन् भने त्यसलाई वैधानिक मान्यता हामीले दिएका छौँ । त्यो लोकतान्त्रिक संविधानले गरेको व्याख्या र विश्लेषणकै विषय पनि हो ।

यो प्रणाली रहँदासम्म र आंशिक समानुपातिक भनेर जो हामीले भनेका छौँ, यो रहँदासम्म कहिँ न कहीँ विभिन्न दलहरूले प्रत्यक्षमा वा समानुपातिकमा मत ल्याउने कुरा प्रष्ट छ । त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पूर्ण समीक्षा गरेर समानुपतिकतिर जान सकिन्छ कि भन्ने बहस छ । तर पनि अहिलेकै प्रणालीमा अगाडि बढ्दा काहीँ न काहीँ हैसियत भएका दलले यो वा त्यो रूपमा मत प्राप्त गरेर सरकार फेरि पनि गठबन्धनकै बनाउनुपर्ने कुनै पनि दले प्रष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने स्थिति देखिन्छ ।

यो हामीले ल्याएको प्रणाली भएको हुँदा यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यो गठबन्धन हामीले बनाएको हो, गठबन्धन बनाउने, सरकार चलाउने कुरा कुनै अरु देशबाट रचिने होइन । हाम्रै देशका जनताबाट प्रकट भएको मतका आधारमा समीकरण फेरबदल हुन सक्छ, तलमाथि हुन सक्छ । अरु वैदेशिक शक्ति केन्द्रबाट गर्ने कुरा अमान्य छ, अस्वीकार्य छ । कसैले अरूलाई सरकार बनाउनका निम्ति भन्नु देशभक्ति भावना होइन । त्यस्ता कुरालाई फेरि हामी एक ठाउँमा नै भएर अरु हाम्रा कतिपय आन्तरिक विषयमा विमति होलान, त्यो विमतिका बाबजुद वैदेशिक मामिलामा हामी एकजुट भएर उभिनु पर्छ ।

अहिले सरकारमा रहेका दलहरू संविधान संशोधन गर्ने भनेर लागेका छन् तर के विषयमा संशोधन गर्ने हो भनेर प्रष्ट भन्नुप¥यो । जस्तो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा हो भने हामी तयार छौँ ।

यो सरकारसँग न चीन खुसी छ, न भारत

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा खासै उपलब्धि भएको छैन । सुरुङ मार्ग परियोजनाका कुरा गर्नु भएको छ । त्यसमा थप दुई डडेलधुरा र झापामा दुईवटा परियोजनाका लागि हस्ताक्षर भएको सुनेका छौँ । अहिलेको सरकारले न अनुदान भनेको छ, न ऋण भनेको छ । दोधारे प्रवृत्तिको कुरा राख्दै उहाँ गएको हुँदा खास उल्लेख्य प्रगति भएको हामीले देखेका छैनौँ । वर्तमान सरकारको विदेश नीतिका बारेमा देखा परेका दोधारे नीतिलाई प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ ।

एमसीसीलाई उचित ठानेर व्याख्या गरेर पास गरेको त हो नि । त्यही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका योजनाहरू चाहिँ सहजरूपमा स्वीकार गर्नु पर्छ भनेर ठूला ठूला कुरा गरेर चिच्याउने तर नजिकै छिमेकी राष्ट्रले हामीले आर्थिक विकास र समृद्धिका निम्ति यो परियोजनामा सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर अगाडि बढेको कुरालाई विभिन्न भाषा र शैली अपनाएर ऋण र अनुदानको बहस चलाएर झन् विवादित बनाइयो ।

अहिले त झन् कांग्रेसका साथीहरूले बीआरआईमा हस्ताक्षर हैन है भनिरहेका छन् । के भइरहेको छ, जनताले बुझेका छैनन् । उहाँहरूले न चीनसँग सहकार्य गर्दा भारतलाई खुसी पार्नु भएको छ । न भारतसँग सहकार्य गर्दा चीनलाई खुसी पार्न सक्नु भएको छ ।

दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुमधुर, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेका विषयलाई हामीले उठाएका हौँ । हामी त प्रष्ट छौँ– दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पञ्चशीलका आधारमा एकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को उत्तेजित नहुने गरी उहाँहरूको कतिपय कुरालाई बुझेर देशको हितमा निर्णय गर्नसक्नु पथ्र्यो, त्यो कुरा हामीले उठाएका हौँ ।

(नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)