काठमाडौं– सहकारीपीडितको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ चासो राखेको छ । सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने योजना के छ भन्दै अदालतले सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ ।

सहकारीपीडितको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई माघ ७ गते अदालतमा छलफलका लागि आफैं उपस्थित हुन भनिएको छ ।

साथै सहकारीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए–नभएको समेत जानकारी पेश गर्न अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

सहकारी पीडितसम्बन्धी यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैको सूचीमा राखेर आगामी माघ ७ गते पेशीमा चढाई विपक्षी (सरकार) सँग छलफल गर्ने आदेश अदालतले जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

हेर्नुहोस् आदेशको व्यहोरा–