तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको ९ महिना पूरा भएको छ । तीन महिनामा पार्टी एकताका समपूर्ण काम सक्ने निर्णय एकताका बेला भएपनि यसले पूर्णता पाएको छैन । पोलिटव्यूरो, जिल्ला कमिटीहरु, जनवर्गिय संगठन लगायतको एकताले पूर्णता नपाउँदा पार्टी कार्यकर्तामा अन्योल छाएको छ । 

पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक सुझाव दिन स्थायी समितिले दुई महिनाअघि ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कार्यदलले सुझाव नदिँदै शुक्रवार(आज) बसेको सचिवालय बैठकले उक्त कार्यदललाई भंग गरेको छ । एकताको बाँकी काम सचिवालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै नेकपामा पार्टी एकताको बाँकी काम कसरी पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । 

यसै सन्दर्भ पारेर हामीले नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पार्टीमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय, सरकारको एकवर्ष लगायका विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रश्तुत छ नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

सांगठनिक एकताबारे सुझाव दिन गठन भएको कार्यदल सचिवालय बैठले भङ्ग गर्‍यो । नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको असहमतिका बीच पनि कार्यदल भंग भएको छ, पार्टीमा अलिक समस्या देखिएको जस्तो भएको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका लागि यतिधेरै समय लिनुले नै केही न केही समस्याका बीचमा पार्टी छ भन्ने त भएकै छ । तर हामीले पछाडि फर्कनु भन्दा यो सांगठनिक एकीकरणको कामलाई हरहालमा जुन सुकै उपायबाट पनि छिटो सक्ने गरि जानु पर्छ । कार्यदल विघटन हुने स्थिति किन वा गर्नुपर्ने अवस्था किन बन्यो भन्ने वहस त हुँदै गर्ला तर हाम्रो लागि मुख्य प्राथमिकताको विषय चाहिँ अब सांगठनिक एकीकरणको काम जसरी हुन्छ छिटो गर्नु हो ।

त्यसैले समीक्षाको कुरो त हामी गर्दै गर्छौ तर अब चाँहि सचिवालयले छिटो भन्दा छिटो सांगठनिक एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्नु पर्‍यो र स्थायी समितिमा लैजानु पर्‍योे, त्यस दिशा तर्फ हामी जाने प्रयत्न गर्छौं ।

कार्यदल गठन भयो, त्यसले कही काम गर्न नसकेको जस्तो देखियो र त्यसले निष्कर्ष ननिकाल्दै भंग गर्ने कार्य भयो यसमा अपरिपक्ता देखियो नि होइन ?

त्यसो त हामीले पहिला तीन महिनामा सांगठनिक एकीकरण पूरा गर्छौ भन्यौं । त्यो तीन महिनामा सांगठनिक एकता पूरा गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दा पनि हामीले के छलफल गरेका थियौं भने तीन महिना त लाग्दैन, एक डेढ महिनामा सक्छौं, तर पनि निर्णय गर्दा पर्याप्त समय लिनेगरि निर्णय गरौं भनेर तीन महिना लिएका थियौं । तर तीनतियाँ नौ महिना वित्यो । तीन गुणा भन्दा पनि बढी समय लागिसक्यो । यसै पनि त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीका लागि नकारात्मक काम नै भयो । त्यसले क्षती नै पुर्‍यायो हानी नै पुर्‍यायो । त्यसपछि स्थायी समितिले २ महिना अघि कार्यदल गठन गर्‍यो । त्यो कार्यदलले पनि दुई महिनाको अवधिका काम सम्पन्न हुने स्थिति भए वा सम्पन्न भएन । त्यो पनि राम्रो कुरा त भएन । संगठनात्मक एकीकरणको मामलामा केही न केही समस्याका बीचमा पार्टी छ भन्ने त दखियो नै । तर फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, जे सुकै भएपनि हामी सबैको ध्यान अव यो सांगठनिक एकीकरणको काम छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्नेतिर नै जानुपर्छ ।

के उपाय छ सुल्झाउने ? किनभने समस्या छ भन्ने देखियो नै, पोलिटव्यूरो बनेको छैन, तल्ला कमिटीहरुका बारेमा पनि समस्या छ, शीर्ष तहमा पनि समस्या जस्तो देखियो होइन ?

आजको सचिवालय बैठकमा त्यसबारेमा गम्भीर नै कुरा भयो । त्यसैले हामीले छिटोभन्दा छिटो सांगठनिक एकीकरणको प्रस्ताव आवश्यक गृहकार्य गरेर पूरा गर्नुपर्छ ।

महाधिवेशनको सार्वभौमिकतालाई हामीले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । तर पार्टी एकताको संक्रमणलाई पार गरेर पहिलो एकता महाधिवेशनमा पुग्दा सकेसम्म समझदारीमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ

मुख्यत दुईवटा अध्यक्षले पेश गर्नु पर्‍यो । अरुले पनि आफूलाई लागेका प्रस्ताव त पेश गर्छन् नै । बैठक भएपछि त सबैलाई अधिकार हुन्छ । तर मुख्य रुपमा दुईवटा अध्यक्षले गृहकार्य गरेर पिवि गठनदेखि जिल्ला कमिटीको एकीकरण, जनवर्गिय, राष्ट्रिय परिषद् केन्द्रीय सल्लाहकार, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च लगायत सबैको प्रस्ताव उहाँहरुले पेश गर्नु हुन्छ । आज पनि हामीले जोड दिएर भनेका छौं छिटो गर्नुपर्छ ।

डेटलाईन पनि दिनु भएको छ ?

डेटलाइन त दिएको छैन तर, धेरै दिन जानु हुँदैन भनिएको छ, हप्ता पनि जान हुँदैन ।

दुई पार्टी बीचको एकताका बेलमा भएको भनिएको ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ र सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा कहाँ गयो ?

महाधिवेशनलाई हामीले अपमानित र अवमूल्यन गर्नै हुन्न । महाविधेशन सर्वोच्च थलो हो । महाधिवेशनमा यसो गर्ने भनेर अहिले ‘डिक्टेशन’ गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । तर पार्टी एकता भरखर गरेका छौं भने पार्टी एकताको संक्रमणकाललाई पार गर्दै महाधिवेशनमा पुग्दा सकभर सहमतिमा गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । तर महाधिवेशन त महाधिवेशन नै हो ।

त्यसकारण महाधिवेशनको सार्वभौमिकतालाई हामीले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । तर पार्टी एकताको संक्रमणलाई पार गरेर पहिलो एकता महाधिवेशनमा पुग्दा सकेसम्म समझदारीमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष वितेको छ, सरकारको कामकारवाहीलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? आम मानिसले सरकारको काममा प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

एउटा कुरा त यो सरकारमाथि नेपाली जनाताको ठूलो अपेक्षा छ । त्यो अपेक्षा एक वर्षमा पूरा गने अवस्था छैन । अपेक्षा र यथार्थका बारेमा केही अन्तर्विरोध हुने अवस्था थियो नै ।

भरखर एक वर्ष भएको छ । त्यसकारण अहिले आत्तिइहाल्नु हुँदैन । भएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । मूलभूत रुपमा यो सकारात्मक दिशा तर्फ नै छ । तर अपेक्षा गरे अनुसार भएन भन्ने कुरामा हामीले त्यो केही पनि होइन, सबै ठिकठाक भएको छ भनेर लिनु हुँदैन

मूल कुरा चाहिँ के हो भने जति गर्न सक्थ्यो र गर्नुपथ्यो त्यति गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने हो । सरकारको पहलकदमी चाहिँ सकारात्मक नै छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि चाहिँ केही आधार बनाउने कामहरु गरिरहेको छ । तै पनि यसले आफूलाई अझ बढी प्रभावकारी र परिणाममुखि बनाउने ढंगले नयाँ कार्ययोेजना बनाएर जानु पर्छ । अहिलेसमम्को कामको गम्भीर र निर्मम समीक्षा गर्ने र सकारात्म चीजहरुलाई अझबढी पूर्णता दिने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ । यो अवधिमा भएका कमजोरीहरुलाई सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो, मुख्यत भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सुशासनको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सुशासनलाई स्थापित नगरिकन समृद्धिलाई स्थापित गर्न सकिन्न । त्यसैले यो दिशातर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

दोस्रो, चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष वा तत्कालै पाउने सुशासनको अनुभूतीसहित जनताको जीवनमा यो परिवर्तनबाट यी चीज पाइयो भन्ने कुरा देखिने गरि केही कामहरु गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति तात्कालिन र दीर्घकालिन विकासका रणनीतिक योजनाहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।

सरकार बनेको त लामो समय भयो त….

एक वर्ष त भयो यसलाई लामो समय भन्नु त भएन । यसैपनि यो सरकारलाई पाँच वर्षको जनादेश त हुँदै हो । भरखर एक वर्ष भएको छ । त्यसकारण अहिले आत्तिइहाल्नु हुँदैन । भएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । मूलभूत रुपमा यो सकारात्मक दिशा तर्फ नै छ । तर अपेक्षा गरे अनुसार भएन भन्ने कुरामा हामीले त्यो केही पनि होइन, सबै ठिकठाक भएको छ भनेर लिनु हुँदैन । अपेक्षा गरेअनुसार भएन भन्ने टिप्पणीलाई पनि हामीले गम्भीरता पूर्वक आत्मसाथ गर्नुपर्छ र यो सरकारकलाई अझै प्रभावकारी, परिणाममुखी बनाउनका लागि लाग्नुपर्छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा मन्त्रीहरु फेर्ने कुरा आएका छन्, यसले भएन सेट नै फेर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि चर्चा चलिरहेको सुनिन्छ, के हो वास्तविकता ?

यो विषमा हाम्रो पार्टीमा अहिले सम्म छलफलमा आएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै भित्र कुनै सोच बनाइरहनु भएको छ, छलफल गरिरहनु भएको छ, भने मलाई थाहा छैन, तर पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा यो छलफल भएको छैन ।

बाहिरबाट हेर्दा सरकार एक पछि अर्को काण्डमा फसेको देखिन्छ, शान्तिसुरक्षा लगायतमा पनि सरकार कमजोर देखिएको विपक्षीको आरोपलाई के भन्ने ?

एउटा कुरामा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । चाहे शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम वा संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित काम पूरा गर्ने सवालमा होस्, वाह्य हस्तक्षेपको जरुरत छैन र वाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य पनि छैन ।  यसमा चाँही अनावश्यक चासो नराखौं भन्ने नै मेरो अनुरोध हो ।

जति हस्तक्षेप गर्न खोज्यो नेपाली जनताले त्यति नै दुःख पाउँछन् । नेपाली जनतालाई दुःख दिने पक्षमा हामी छैनौं ।

हामीले शान्ती प्रकृयाको दुईवटा मुख्य कार्यभार सेना समायोजनको कार्यभार र राजनीतिक कार्यक्रमलाई सस्थागत गर्ने कार्यभार, संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गरिसक्यौं । अब बाँकी कार्यभार संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यभार पनि हर हालमा पूरा गर्छौं । त्यसबारेमा हामी गम्भीर छौं । जति हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न भयो त्यति नै जटिल बन्छ । त्यसकारण हामी जटिल बन्न दिने पक्षमा छैनौं । हाम्रा समस्याहरुलाई हामी मौलिक ढंगमा समाधान गर्छौं ।

आजको युगमा तपाइँले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजेर प्रजातन्त्र प्रभावकारी ढंगले चल्दैन र जनउत्तरदायी सरकार पनि चल्दैन । अभिव्यक्त स्वतन्त्रलाई कुठित गर्ने पक्षमा सरकार छैन

भेनेजुएलाका विषयमा पनि हाम्रो कुरा सरल छ । त्यसलाई अतिरञ्जित गर्नुपर्ने केही छैन । कुनै पनि देशलाई अरुदेशले हस्क्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने सामान्य कुरा हामीले गरेका छौं । त्यसलाई बढाँइचढाँई गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यसका कारण यसो गर्दा अपरिपक्वता देखायो वा राष्ट्रको अहित गरो भन्नुपर्ने केही कारण छैन । लोकतन्त्र र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा विश्वास राख्ने सबैले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । अ‍ेमेरिका वा अमेरिकासँग सम्बन्धित गठवन्धनका शक्तिसँग कुटनीतिक र पारस्पारिक सम्बन्ध हामी राम्रो बनाउन चाहन्छौं ।

दोस्रो शान्ति सुरक्षाका विषमा हामीलाई केही विषयले दुखित बनाएको छ । निर्मलाको घटनाले हामीलाई दुखित बनाएको छ । र, छिटोभन्दा, छिटो हत्यारा पत्ता लागएर कारवाहीमा जाओस् भन्ने छ । ‘ओभरअल’मा यस्ता घटनाहरु बढे भन्ने होइन । यस्ता घटनाहरुलाई सकारात्म सम्बोधन गर्दै र स्पष्ट पार्दै जानुपर्छ ।

दुईतिहाइको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउन खोज्यो भन्ने विषय उठिरहेको छ, के साच्चिकै नेकपाको सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको हो ?

यसमा सरकार प्रष्ट छ । आजको युगमा तपाइँले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजेर प्रजातन्त्र प्रभावकारी ढंगले चल्दैन र जनउत्तरदायी सरकार पनि चल्दैन । अभिव्यक्त स्वतन्त्रलाई कुठित गर्ने पक्षमा सरकार छैन । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र अनुभवहरुलाई पनि ध्यान दिएर अलि नियमन गरौं न त भन्नेसम्मको कुरा हो । छलफल गरेर त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । मूल सिद्धान्त हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी र अहिलेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको महत्वलाई न्यून गर्न मिल्दैन ।

सरकारमात्र होइन संसदले पनि राम्रो भूमिका खेल्न सकेन । सरकारले अभिभावकत्व लिन सकिरहेको छैन भन्ने अनुभुति जनताले गरे भने के हुन्छ ? 

सरकार र संसद पहिला त केही काममा लाग्नु पर्‍यो ।

सबैभन्दा पहिला त सरकार नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा आधारित भएर अगाडि बढाउने छिमेकीहरुसँग समनिकटताको आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र त्यसलाई सुुदृण बनाउने अरु अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुसँग पनि यस्तै आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने दिशातिर हामीले स्वतन्त्र पहल कदमी गर्नु पर्थ्यो । हामी त्यस दिशा तर्फ लाग्यौं । यो काम नगरिकन विकास पनि हुँदैन । नेपालको बारेमा नेपालीले नै फैसला गर्ने भन्ने कुरा स्थापित नगरिकन नेपालमा आज हामीले जुन विकास र समृद्धिको चर्चा गरिरहेका छौं त्यो पनि सम्भव हुँदैन ।

किनकी अरुको हित अनुसार यहाँ निर्णय हुने, अर्काको निर्देशन अनुसार यहाँ निर्णय हुने प्रकृयाले त विकास पनि गर्दैन नि ! त्यसैले पहिलो काम त्यो गर्नुपर्थ्यो त्यस दिशा तर्फ लाग्यो ।

दोस्रो कुरा केही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य संप्रुभुता र आवास जस्ता कुरा मौलिक हकका रुपमा राख्नुपर्‍यो । संविधानमा राखेर मात्र त्यो क्रियान्वयनमा जाने कुरा भएन त्यसका लागि कानून बनाउनु पर्‍यो । त्यसतर्फ केन्द्रीत भएको हो ।

तेस्रो कुरा, नेपालमा पहिलपटक संघीयताको अभ्यास भयो । संघीयताको अभ्यास भएर तीस चालिस वर्षको अभ्यास अनुभव हासिल गरिसकेका देशहरुमा पनि संघीयता सरल ढंगमा अघि बढेको छैन र बढ्दैन पनि । संघीयता एकात्मक राज्य प्रणाली भन्दा अलि जटिल नै प्रणाली हो । त्यहाँ पनि संघ र प्रदेशवीच अन्तरविरोध हुन्छ ।

हाम्रोमा पहिलो पटक संघीताको अभ्यास भएको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी र सरकार संघीयताको क्रियान्वयनका लागि संघीय, प्रादेशीक र स्थानीय कानूनहरु बनाउने कर्मचारीको समायोजन गर्ने, त्यो ढंगले व्यवस्थित गर्ने तिर लाग्यो । त्यो पनि सही दिशा तिर गइरहेको छ ।

कम्युनिष्ट सरकार आयो भ्रष्टाचारी लगलग कामे, प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रणमा आयो, सुशासन स्थापित भयो भनेर अनुभूति गराउनुपर्ने थियो यसमा कमजोरी भएको छ, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ

चौथो कुरा, हामीले सामाजिक रुपमा न्यायका पक्षहरु, राहतका पक्षहरु, जनताका जीवनलाई छुने पक्षहरुमा काम गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई क्रियान्वयनको दिशामा लैजाने पहल गरियो । त्यसले मजदुरहरुलाई गुणात्मक फाइदा पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने दिशा तर्फ अगाडि जाँदा त्यसले ठूलो फाइदा पुग्छ । त्यस्तै प्रमाणपत्र राखेर लोन दिने प्रकृया शुरु भएको छ । बाहिरबाट ज्ञान र सीप लिएर आएकाहरुमा लोन दिने प्रकया शुरु भएको छ । भनेपछि सकारात्मक दिशामा गएको छ । यी सबै हेर्दा परिणाममा ठूलो परिवर्तन हुनेवाल छ ।

तर पनि कम्युनिष्ट सरकार आयो भ्रष्टाचारी लगलग कामे, प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रणमा आयो, सुशासन स्थापित भयो भनेर अनुभूति गराउनुपर्ने थियो यसमा कमजोरी भएको छ, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

विकास निर्माणमा पूँजिगत खर्च किन वृद्धि गर्न सकेनौं । भन्सार राजश्वबाट र रेमिटेन्सबाट देश चलाउने सोचलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पूँजिगत खर्च क्रियान्वयन क्षमताको विकास र अर्कोतिर रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र र भन्सार राजश्वबाट देश चलिरहन्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउने तर्फ जानुपर्छ । त्यसो गरियो भने नेपालको आफ्नै मौलिकताको ढाँचाको विकास गर्न सकिन्छ र विकास तर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।