सबैभन्दा पहिले ऊर्जा क्षेत्रमा उठाउनुपर्ने, तर छुटेका केही कुरा भन्छु । अहिले उद्योगहरूमा आठ घण्टा लोडसेडिङ छ । त्यसलाई तुरुन्तै हल गर्न सक्ने उपाय छ । नदीप्रवाही (आरओर)बाट अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) वा जलाशय (स्टोरेज) हाइड्रोपावरमा जान्छौं भनेरमात्र हुनेवाला छैन । त्यस्ता आयोजना तयार पार्न दशौं वर्ष लाग्छ ।
अहिले चीनले राम्रा ब्याट्री विकास गरेको छ । स्टोरेज ब्याट्रीमा जानुपर्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)ले तुरुन्तै त्यस्तो ब्याट्री ल्याउनुपर्छ । दोर्दीमा २०० मेगावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ । त्यहाँनेर ब्याट्री स्टोरेज राखियो भने पनि राति या दिउँसोमा खेर गइरहेको बिजुलीबाट ब्याट्री चार्ज गरेर पिक आवर (विद्युत खपत बढी हुने समय)मा प्रयोग गर्न सक्छौँ । यस्तो योजना ल्याइयो भने बैंकले पनि तुरुन्तै लगानी गर्ने मौका पाउँछ ।
भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नेगरी सरकारले सम्झौता गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली सप्लाइ (निर्यात) गर्ने क्षमता प्राधिकरणसँग छैन । अबको २० वर्षपछि पनि यो सम्भव हुनेवाला छैन । त्यसको लागि पावर ट्रेडिङ (विद्युत व्यापार) खुला गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसो गरियो भने निजी क्षेत्रले बिटूबी (बिजनेश टु बिजनेश) सम्झौतामार्फत बिजुली बेच्न सक्छ ।
भारतमा सरकार बाहेक पनि बिजुली किन्ने निकाय धेरै छन्, जो नेपालबाट बिजुली किन्न तयार छन्, हामीहरूसँग पनि कुरा गरेका छन् । हामीले पनि करिब ८०० मेगावाट विद्युत विकास गर्न खोजिरहेका छौँ । उनीहरू (भारतीय पक्ष) लगानी ल्याउन तयार छन् । बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन पनि तयार छन् । पीपीए खुला भयो भने काम अघि बढाउन सक्छौँ ।
पर्यटन क्षेत्रमा हामीले आफ्नो क्षमताअनुसार बजारीकरण (मार्केटिङ) नै गर्न सकेका छैनौँ । हामीले एभरेष्ट (चोमोलोङ्मा या सगरमाथा हिमाल) र पशुपतिनाथको कुरा त गर्छौं, तर अथाह सम्भावनाको बजारीकरण गरेकै छैनौँ ।
तीर्थयात्रीलाई भारतको केदारनाथ पुग्न निकै गाह्रो हुन्छ । वर्षको २/३ महिनामात्रै त्यहाँ जान सकिन्छ, निकै समस्या हुन्छ । त्यहाँ बुढापाकाहरू जान खोज्छन् । हामीले त्यस्तै महत्वपूर्ण धाम डोलेश्वर महादेवको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।
यहाँ भारतबाटै पाँच लाख मानिस आउन सक्छन् । बुढापाकाहरू गाडीमा चढेरै सजिलै त्यहाँ पुग्न सक्छन् । हाम्रा यस्ता धार्मिक सम्पदाहरूको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।
गुहेश्वरी मन्दिरमा दर्शन गरी भाकल गरे सन्तानलाभ हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ । धर्म र विश्वासको छाताभित्र भारतमा करोडौँ मानिस छन् । यो विश्वास नै धार्मिक पर्यटनको आधार हो । हामीले त्यही विश्वासको बजारमा हाम्रा धार्मिक सम्पदाको महत्व र मान्यता बुझाउन सक्नुपर्छ । नयाँ पुस्तासम्म यी सम्पदाको महत्व बुझाउनुपर्छ ।
लमजुङ र कास्कीको बीचमा शिव भगवानको एउटा मन्दिर (इशानेश्वर महादेवको) छ । त्यहाँ गएर रातभर बत्ती बाले निःसन्तानले सन्तान पाउँछन् भन्ने विश्वास छ । यस्ता कुराहरूको प्रचारप्रसार भएकै छैन । बुद्ध भगवानको जन्म नेपालमा भएको भन्ने विषयमा ९० प्रतिशत बौद्धमार्गीलाई नै थाहा छैन ।
यी सम्पदा प्रचार गर्न हामीले भारतका पत्रकारलाई ‘स्टेट गेस्ट’ बनाएर बोलाउनुपर्यो । त्यसमा होटल संघ नेपाल (हान) र नेपाल पर्यटन बोर्डले काम गर्नुपर्यो । त्यसका लागि धेरै बजेट चाहिँदैन । अहिले पर्यटन बोर्डकै बजेटको सानो अंश खर्च गरे पुग्छ ।
पर्यटक आउने समयमा देशको प्रमुख विमानस्थल आठ घण्टासम्म बन्द गरिएको छ, जुन न्यायसङ्गत छैन । विमानस्थल बन्द गराउन कसैले तोडफोड गरेजस्तो लाग्छ मलाई । मेरो पनि एउटा पाँचतारे होटेल छ, विमानस्थल बन्द भएकै कारण त्यहाँ ५० प्रतिशत बुकिङ रद्द भएको छ । त्यस्तो पनि गर्ने हो ? ठ्याक्कै सिजनको बेला यस्तो गर्न उचित हुन्छ त ? सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई राज्यले नै डिस्करेज (निरुत्साहित) बनाउने काम गरेको छ ।
पोखरा र लुम्बिनी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई चाँडोभन्दा चाँडो लिजमा दिएर चलायमान बनाउनुपर्यो । भारतबाट जसले ल्याण्डिङ राइट लिएर आउँछ – त्यस्तो मान्छेलाई दिने भनेर आह्वान गर्नुपर्यो र अगाडि लिएर जानुपर्यो । त्यो क्षेत्रको सम्भावना धेरै छ ।
इकोटूरिज्म (पर्यापर्यटन), एग्रोटूरिज्म (कृषि पर्यटन) र डाँडाहरू हरियो भयो भने त पर्यटकको कमी नै हुँदैन । त्यसो हुनसक्दा पहिरो नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँछ, जल संरक्षणमा पनि धेरै ठूलो सहयोग पुग्छ । जसले गर्दा हाम्रो जलविद्युत पनि राम्रो हुनसक्छ ।
म ६ वर्षदेखि सबै क्षेत्र छाडेर कृषिमा लागेको कारण के हो भने हाम्रो देश बन्नको लागि एउटा मात्रै बलियो आधार छ – कृषि र वन ! ४५ प्रतिशत भूभागमा फैलिएको वन हामीले प्रयोग गरेका छैनौं । हामीलाई खाद्य सुरक्षा चाहियो । हामीले अरू सबैबारे सोच्छौं, के अहिलेसम्म किसानलाई वन क्षेत्र दिने भनेर एउटा नीति आएको छ नेपालमा ? एउटा पनि छैन ।
किसानको आम्दानी कसरी बढ्छ ? किसानले किन खेत छाड्यो ? किन डाँडा छाड्यो ? किन मजदुर बनेर यहाँबाट बाहिर गयो ? यतातिर हामीले सोचेका छैनौँ । जबसम्म यो सोचमा हामी परिवर्तन गर्दैनौं, तबसम्म किसान फर्केर आउँदैनन् ।
तराईमा एक विगा जग्गामा खेती गर्यो भने वर्षमा ५० हजार रुपैयाँ पनि आम्दानी हुँदैन । यस्तो हालत भएपछि किसानले किन खेती गर्छ ? १० कठ्ठा मात्रै जमिन भएको तराईको किसान किन कृषि नै गरिरहन्छ र ? रोपनीमा उसलाई २० हजार रुपैयाँ पनि जोगाउन गाह्रो हुन्छ भने किन खेती गर्छ ? एकजना कामदारलाई कम्तिमा तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी चाहियो । त्यसको लागि आजको आवश्यकता स्मार्ट कृषिमा जानुपर्यो ।
अब अर्गानिक (प्राङ्गारिक) खेती गर्नुपर्छ । किसानलाई आम्दानी कसरी बढी हुन्छ ? मध्यपहाडीको कुरा गर्दा कफी खेती गर्न सकिन्छ । अहिले विश्वबजारमै नेपाली कफीको माग उच्च छ । उसको आम्दानी तीन वर्षपछि रोपनीमा डेढलाख रुपैयाँ पुग्छ । पाँच वर्षसम्म खेती गर्यो भने दुई/तीन लाख रुपैयाँ पुग्छ । नेपाली उत्पादन प्राङ्गारिक प्रमाणित हुनुपर्यो । अहिले २० हजार रुपैयाँ कमाएको छ भने ५० हजार रुपैयाँ कमाउने तरिका किसानलाई सिकाउनुपर्यो ।
तराईको सन्दर्भमा कृषिमा मैले दुईवटा उदाहरण दिन्छु । हामीले भर्खरै माघेसङ्क्रान्ति मनायौँ, सिमलतरुल खायौँ । हामीले तरकारी बनाएर या उसिनेर छाक टार्न या स्वाद लिनका लागि मात्रै सिमलतरुल खाएका छौँ । तर, त्यसको गुण कति छ भन्ने कुरा अफ्रिकीहरूलाई थाहा छ । उनीहरूको मुख्य स्थायी खाना नै सिमलतरुल हो ।
व्रत बस्दा हामीले साबुदाना खान्छौँ, साबुदाना सिमलतरुलबाटै बन्छ । यसको स्टार्च आइटमहरू बेकरीदेखि लिएर विभिन्न उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले चिनीरोग घटाउँछ, यसमा भएको केमिकलले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्छ । यसको स्टार्चबाट फेभिकोलजस्तो ग्लू पनि बन्छ र त्यसबाट बायोडिग्रेबल प्लास्टिक पनि बन्छ । यो एउटा आइटमबाटै हामीले फड्को मार्न सक्छौं ।
किसानले एक बिगामा ४० देखि ५० टन सिमलतरुल फलाउन सक्छन् । मैले फलाइरहेको छु । प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले बिक्री भए पनि किसानको हातमा कम्तिमा चार लाख रुपैयाँ पर्छ । यो खेती गर्न खासै गाह्रो छैन, मलखाद चाहिँदैन, विषादी त झन् चाहिँदै चाहिँदैन ।
तराईमा कृषिको अर्को ठूलो सम्भावना केरा खेती हो । केराको खेती अहिले राम्रो भएको छ । खेती भएको क्षेत्रफल ७/८ हजार बिगा पुग्यो होला । नेपालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नमात्रै हामीले १५ हजार बिगामा खेती गर्नुपर्छ । हामीले कोशा त खायौँ । तर, त्यसको थाम अहिले पनि खेर गइरहेको छ । त्यसबाट हाम्रो मलखादको समस्या पूरै समाधान हुनसक्छ । एउटा थामबाट ६ किलो रस आयो भने त्यसबाट चार बिगामा वर्षभर खेती गर्न सक्छौं । यो अनुसन्धान र परीक्षण भइसकेको कुरा हो ।
अर्को; त्यसबाट १५० ग्राम फाइबर निस्कन्छ । त्यसको कपडा बनाएर निर्यात नै गर्न सकिन्छ । मेरो आफ्नै धागो उद्योग छ, हामीले परीक्षण गर्यौँ, सफल पनि भयौँ । अहिले धेरै किसान उद्योगमा जोडिन तयार हुनुहुन्छ । केराको थाम निचोर्दा जुन पल्प निस्कन्छ – त्यसबाट बायोडिग्रेडेबल (जैवअपघट्य) प्लेट र कार्टूनहरू बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । केराको एक टुक्रा पनि खेर जाँदैन । केरा खेतीबाट पनि प्रतिबिगा तीन/चार लाख रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै; रुख कटहर लगाउँदा बिगामा पाँच लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ । रुख कटहरको पीठो चिनी रोगीहरूले पनि दुई चम्चा खानुपर्छ, सञ्चो गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । काँचो केराको पीठो पनि चिनी रोगीका लागि राम्रो हुन्छ । यस्ता कुराहरूमा हाम्रो सोच जानुपर्यो ।
बैंकले जतिसुकै कुरा गरे पनि म आफैँ २१ वर्ष बैंकमै बसेर काम गरेँ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष भएँ । मैले धेरै प्रयास गरेँ । कृषिमा लागिसकेपछि, यसको पीडा बुझिसकेपछि अन्तिममा त्यो क्षेत्र नै छाडिदिएँ । कृषि क्षेत्रबाट लाभ लिन बैंकिङ क्षेत्र सुधार हुनुपर्यो । अहिले जैविक सम्पत्तिलाई सम्पत्ति नै नमान्ने, त्यसको मूल्याङ्कन नै नहुने अवस्था छ । कृषिमा तीन/चार/पाँच वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफललाई आजैदेखि आउनुपर्छ भन्नु उचित होइन । सोही सोचेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्यो । हामीकहाँ ब्याज पुँजीकृत गर्ने कुनै प्रावधान नै छैन । लामो समय लगानी गर्ने क्षेत्र भएकाले ब्याजलाई पुँजीकृत नगरी सम्भव छैन ।
अर्को चाहिँ – बैंकले कृषिमा विश्वास गरेकै छैन । विश्वास जगाउने सबै काम किसान एक्लैले गर्न सक्दैन । किसानको काम उत्पादन गर्ने हो, उत्पादन गर्न दिऊँ । कर्पोरेट अथवा कुनै सहकारी जोडेर त्यहाँको पालिकासँग सम्झौता गरी बाइब्याक ग्यारेन्टी हुनेगरी बैंकले सजिलो हिसाबले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्यो । प्रशोधन उद्योगहरूले सजिलो हिसाबले ऋण दिनुपर्यो ।
अहिले बैंकहरूले सस्तोमा गाडी कर्जा दिन्छन्, यी तीनवटा क्षेत्रलाई भने महँगोमा दिन्छन् । अहिले पनि गाडी किन्न ७/८ प्रतिशतमै ऋण पाइन्छ । तर, कुनै पनि हाइड्रोपावर, होटेल वा पर्यटन क्षेत्र होस् वा कृषि उद्यम गर्न एकल अङ्कमा ऋण पाइएको छैन । यो अवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ ।
नीतिमा थुप्रै कुरा छन्, तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन । पालिकाले प्रत्यक्ष रूपमा किसानको जिम्मेवारी लिने र कृषि प्रशोधनसँग जोड्नुपर्छ । मलको समस्या समाधान गर्न, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र किसानहरूले दुईछाक पेटभर खाने अवस्था बनाउन सरकारले पनि अनुदान दिनुपर्छ । अनुदानमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नुहुँदैन । व्यक्तिगत अनुदान दिँदा पनि कसैलाई फाइदा छैन ।
हामीले रासायनिक मलमा वर्षेनि २०/३० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइराखेका छौं । यो बाहेक पनि अरू धेरै अनुदान प्रवाह भइरहेको छ, तर त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । कारण – हामीले अनुदानलाई उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सकेनौँ । आजको आवश्यकता स्मार्ट कृषि नै हो । किसानलाई विस्थापित गर्र्नेगरी ठूला ठूला जमिन ओगटेर, यूरोपको मोडेल हेरेर वा अरू ठाउँको मोडेल हेरेर हुँदैन । हाम्रो भूगोलमा त्यो मोडल काम लाग्दैन । हाम्रो भूगोल सुहाउँदो किसानले आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था बन्यो भने उ फर्केर खेतमै आउँछ । किसान जमिनमा फर्किएमात्रै देश उँभो लाग्छ ।
जनसंख्या तीन करोड भए पनि अहिले हाम्रो देशभित्र मुस्किलले दुई करोड मानिस बसिरहेका छन् । गाउँठाउँका धेरै घरहरूमा ताल्चा लगाइएको छ, स्थिति भयावह छ ।
कृषि क्षेत्रमा अर्को समस्या – विषादी छरेर हामी बिरामी हुँदैछौँ । किसानहरू झन् बढी बिरामी हुँदैछन् । प्रत्येक पालिकामा क्यान्सरका १०/१० वटा नयाँ केस आइराखेको छ । अहिले एउटा फ्लाइट काठमाडौंबाट बिहान दिल्ली जान्छ, त्यसलाई क्यान्सर फ्लाइट भनिन्छ । एउटा फ्लाइटमा क्यान्सरपीडित १०० भन्दा बढी बिरामी जान्छन् ।
विषादीलाई हामीले किन यति खुला छाडिदिएका हौँ ? रासायनिक मलमा अनुदान दिइराखेका छौं, विषादीलाई रोक्न सकेका छैनौं । यसलाई रोक्नैपर्छ । देश समृद्ध बनाउने हो भने पहिले किसानलाई बलियो बनाउनुपर्यो । चीनमा हेर्दा आजभन्दा ५० वर्ष पहिलेकै नीतिले ऊ निकै अघि पुगिसक्यो । हाम्रा लागि पनि अन्य विकल्प छैन
(इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबले बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ र वित्तीय सरोकार : जलविद्युत, कृषि र पर्यटन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गोल्यानले राखेका विचारको सम्पादित अंश )
यो पनि –
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक हच्किँदै – विदेशी कम्पनीप्रति नरम, नेपालीप्रति गरम !
प्रतिक्रिया