लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कंगोमा सेप्टेम्वर २००२ देखि अगष्ट २००३ सम्म भएको युद्ध अपराधमा १५ बर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अपहरणगरी बाल सेनाको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै फेब्रुवरी २००६ मा बिद्रोही नेता थोमस लुवाङ्गालाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले ईतिहासमै पहिलो पटक पक्राउपूर्जी जारी गर्यो । त्यहि मार्चमा उनले अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे देखिनै उनलाई हेगको बन्दीगृहमा थुनियो।

जुलाई २०१२ मा उनलाई अदालतको पुर्पक्ष कक्षले दोषी ठहराई १४ बर्षको कारावासको फैसला सुनायो । डिसेम्वर २०१४ अपिल कक्षले पूर्व पुर्पक्ष कक्षकै फैसलालाई सदर गर्यो । डिसेम्वर २०१५ हेगको थुनुवा केन्द्रबाट उनलाई सरुवा गरी कंगोकै बन्दीगृहमा सजाय काटी रहेका छन् । डिसेम्बर २०१७ मा जवाफदेहिताको नाममा नीजलाई अदालतले पीडित वा पीडितका परीवारलाई सामुहिक परीपूरण स्वरुप एक करोड अमेरीकन डलर जरीवानको फैसला तोक्यो ।

माथिको केशबाट यो प्रमाणित हुन्छकी युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंङ्गन हो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत, हेग र पूर्व बिद्रोही नेताहरुको बारेमा धेरै छलफल, बहस र संचार माध्यममा प्रचार-प्रसार भईरहेको सर्बबिधितै छ ।

पुर्पक्ष कक्षले दोषी प्रमाणित गरेमा उक्त फैसलाको विरुद्धमा सम्बन्धित ब्यक्तिले अदालतको ५ सदस्यीय न्यायाधीश समक्ष अपिल गर्न सक्छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बाल सेनाको रुपमा प्रयोग गराईएका पूर्व बहिर्गमित लडाकु पक्षले तीन महिना पछि प्रचण्ड-बाबुरामलाई जसरी पनि हेगमा लगेर कारबाही गरेरै छोड्ने अठोटका साथ आफुलाई उभ्याईरहेका छन् । अर्को तर्फ प्रचण्डले “हेग लगे बिश्वको हिरो भएर निस्कन्छु” भनाईले नेपालमा एक प्रकारको तरङ्गनै उत्पन्न गराएको छ । हाल आएर हेग लाने विषय सर्बत्र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चासो बिषय बनेको छ ।

के पूर्वबाल सेनाका पक्षधरले भनेझै यो बिषय तीन महिना भित्र नेपालमा समाधान हुन नसकेमा प्रचण्ड-बाबुरामका विरुद्ध हेगमा मुद्दा दर्ता गराईन्छ त ? मुद्दा दर्ता हुन साथ प्रचण्ड-बाबुरामलाई पक्राउपुर्जी जारीहुन्छ त ? पक्राउपुर्जी जारीहुनसाथ प्रचण्ड-बाबुरामलाई पक्राउ गरी हेगस्थित अदालतमा सुपर्दगी गरिन्छ त ? यसका लागि अदालतले के कस्ता बिधि र प्रकृया अपनाउछ ? उक्त अदालतको बिधि र प्रकृयालाई मध्य नजर गरेर यो लेख तयार गरिएको छ ।

१. हेगस्थित अदालतको स्थापना

जुलाई १७, १९९८ मा इटालीको राजधानी रोममा भएको एउटा भेलाले अन्तर्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को स्थापना गर्ने उद्देश्यले एक विधान पारित गर्‍यो, जसलाई रोम विधान भनिन्छ। यो सन्धि जुलाई १, २००२ देखि लागू भए पनि मार्च ११, २००३ मा मात्र यसको कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा स्थापना गरिएको छ।

यस अदालतको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र मानव हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर प्रकृतिका युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, आम नरसंहार र आक्रमणको अपराध नियन्त्रण गरी कतिपय पीडकलाई ब्यक्तिगत तबरबाट पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिन बाध्य गराई सांकेतिक रुपमा भएपनि न्यायिक कारबाहीद्वारा जबाफदेही बनाउनु र पीडितलाई राहतसहितको न्याय प्रदान गर्नु हो। भूतलक्षी कारबाही नहुने यो स्थायी र स्वतन्त्र न्यायिक अंग हो।

रोम विधान अन्तर्राष्ट्रिय-राष्ट्रिय दुवै खालका फौजदारी न्याय प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज हो। यसले न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनलाई सबैको समान हक-अधिकारको पहुँच मा रहोस भन्ने चाहेको छ। उक्त अदालतले कुनै पनि आरोपित व्यक्तिबारे प्रारम्भिक अध्ययन, अनुसन्धान, पूर्व पुर्पक्ष, पुर्पक्ष, अपिल र अन्तिम सजायको फैसला तोकी पीडक संलग्न रहेको अपराधको निश्चय गरी समय तोकी कारबाही गर्छ।

२. अदालतमा उजूरी दर्ता हुने-अनुसन्धान गर्ने आधार

देशका बहालवाला राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च अधिकारी, पूर्वपदाधिकारिदेखि विद्रोही नेता वा समूह र सुरक्षा निकायका प्रमुख सम्मलाई उक्त अदालतले आफ्नो कठघरामा उभ्याइसकेको छ। अदालतले निम्न अवस्थामा अपराधको उजूरीलाई आफ्नो अनुसन्धानको दायारामा राखि प्रकृया अगाडि बढाउन सक्छ:

१. रोम विधानका पक्षराष्ट्रले अपराध जारी रहेको वा भएको बारे जानकारी गराएमा,
२. रोम विधानका पक्षराष्ट्र नभएका देशले अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेमा,
३. राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेमा, र
४. गैरराज्य पक्ष जस्तै पीडित, गैरसरकारी संस्था वा तिनका प्रतिनिधि ले अदालतमा उजुरी दर्ता गरेमा।

माथिका बुँदा नं. ४ बाहेकाका मापदण्डका आधारहरुलाई हालसम्म कुनै न कुनै रूपबाट अदालतले प्रयोग गरिसकेको छ । अचेल नेपालमा चर्चामा रहेको बाल सेनासम्बन्धी विषय बुँदा नं. ४ अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ।

३. अदालतले अपनाउने अनुसन्धान-फैसला विधि

कुनै पनि ब्यक्ति, समुह, संघ-संस्था, राज्य, अन्तरसरकारी तथा सुरक्षा परिषदले गम्भीर प्रकृतिको अपराध सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भनेर अदालतको अभियोजकको कार्यलयमा सुचना पठाउन सक्छ । हाल सम्ममा अभियोजकको कार्यलयमा १२,००० सुचनाहरु प्राप्त वा दर्ता भईसकेका छन् । यी सुचनाहरुनै अभियोजक कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययन (मुल्याङकन)को पहिलो आधार हुन सक्छन् ।

शुरुमा अभियोजकको कार्यलयले अपराध घटाईएको सम्बन्धित देशको फायल खडा गर्छन् र प्राप्त सूचनाहरुलाई कानूनी मापदण्डका आधारमा लेखाजोखा गर्छन् ।

ती आधारहरु निन्न प्रकारका छ्नः

• अपराध जुलाई १, २००२ पछि घटाईएका हो होईन;
• अपराध घटाईएको देश रोम बिधानको पक्ष राष्ट्र हो होईन;
• अपराध सम्बन्धित राष्ट्रको पक्षबाट घटाईएको हो होईन;
• उक्त अपराध अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छन् की पर्दैनन्;
• अपराध उपर निष्पक्ष रुपमा राष्ट्रिय तहमै अनुसन्धान गरिएको थियो की थिएन र ती अपराध विरुद्ध त्यहीको अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी अदालती प्रकृया अगाडी बढेकी बढेन, र
• अदालतले मुद्दाको प्रकृया अगाडी बढाउँदा पीडितको न्याय प्रतिको चासोलाई सम्बोधन भएको थियो की थिएन ।

यी माथिका आधारहरुलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर हेग स्थित अभियोजकले आफ्नै मातहत अन्तरगत राखेर (Proprio motu) अनुसन्धानको प्रकृया शुरु गर्छ। प्राप्त सुचनाको गाम्भीर्यतालाई मध्य नजर गरेर अभियोजकको कार्यलयले राज्य, राष्ट्रसंघका निकायहरु, गैरसरकारी संघ-संस्था वा अन्य बिश्वस्त श्रोतबाट थप आवश्यक सुचना तथा प्रमाणहरु संकलन गर्छन् ।

अभियोजकले आफ्नो अनुसन्धान प्रकृयालाई अगाडी बढाउँदा रोम विधानले निर्दृष्ट गरेका कानूनी आधारलाई मध्यनजर राख्ने गर्छ । अर्कातर्फ सम्बन्धित देशका पदाधिकारीहरुले आफ्नो देश र जनता प्रतिको उत्तरदाहित्व पालना गराउन राष्ट्रिय तहमै असफल भएको हो होईन निर्क्योल गर्छ ।

प्रारम्भिक अध्ययन प्राप्त तथ्य तथा परिस्थितिमा भर पर्ने हँदा यति समयमै सक्नु पर्छ भन्ने कुनै समय सिमा हुँदैन । अनुसन्धान शुरु गर्ने-नगर्ने तथा अपराध सम्बन्धि लगातार सुचना संकलन गर्ने-नगर्ने अधिकार रोम विधान (धारा ५३) अनुसरा अभियोजकमा निहित रहन्छ ।

प्रथमत अभियोजकले राष्ट्रिय पदाधिकारीहरुलाईनै आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्न अनुसन्धान गरी अपराधमा संलग्नलाई अदालतमा मुद्दा चलाउन उत्साहीत गराउँ छ । यदि उक्त अबसरमा पनि सम्बन्धित राज्यले आफुलाई सुधार्न नचाहेमा मात्र रोम विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसनधान प्रकृयालाई अगाडी बढाउँछ ।

हाल ११ अफगानिस्तान, बंगलादेश/म्यानमार, कोलम्वीया, नाईजेरीया, गावन, गिनीया, ईराक/युके, प्यालेस्टाईन, फिलिपिन्स, युक्रेन र भेनेजुयला (प्रथम) मा प्रारम्भीक अध्ययन जारी छ । त्यस्तै ६ देशहरु होण्डुरस, कोमोरस, ग्रिस, क्याम्बोडिया, गणतान्त्रिक कोरीया र भेनेजुयला (द्वितिय)मा घटाईएको अपराधहरु सम्बन्धमा प्रमाणहरुको अभावमा प्रारम्भिक अध्ययनबाटै अगाडी नबढ्न अदालत (पूर्व पुर्पक्ष कक्ष)ले निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा अपराध घटाईएका प्रमाणहरु पर्याप्त प्राप्त गरेका, ती अपराधहरु अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र परेका, अपराध घटाईएका सम्बन्धित देशले यथार्थ रुपले अनुसन्धान नगरेको वा गर्न नचाहेको र यस अदालतले अनुसन्धान अगाडी बढाएमा पीडितको चाहाना अनुसारको न्याय प्राप्त हुने भन्ने खुलाई अभियोजकले तीन-सदस्यीय न्यायधिस रहेको पूर्व पुर्पक्ष कक्ष समक्ष आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिबेदन बुझाई अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउन अनुमति माग्छ । उक्त कक्षले अनुसन्धान शुरुगर्नु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण देखेमा अनुमति दिन्छ ।

अभियोजकको कार्यलयले अनुसन्धान प्रकृया संचालनको लागि आफ्नो अनुसन्धान टीम सहितको मिसन सम्बन्धित देशमा पठाउँछ । उक्त मिसनले सत्य स्थापित गर्न त्यो राज्यका सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार ब्यक्तिहरु, पीडितहरु, साक्षीहरु, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था, नागरीक समाज आदिसंग भेट-घाट, बैठक गरी निरीक्षण तथा प्रमाण संकलन गर्ने काम गर्छ । मिसनले अपराध भएको ठाउँ तथा उक्त अपराधमा संलग्न भएका आरोपित ब्यक्तिहरुको नाम, पद आदिको बारेमा पनि प्रमाणहरु संकलन गर्छ । निर्दोस ब्यक्ति अदालतको अनुसन्धानको दायरामा नपरुन भनेर मिसन संधै सजक रहन्छ ।

प्रमाणको संकलन र आरोपित ब्यक्तिको पहिचानसहित अभियोजकले आरोपित ब्यक्ति उपर बिज्ञप्ति (आरोपित ब्यक्ति स्वंम उपस्थित हुन सक्ने भएमा मात्र) वा पक्राउपूर्जी जारी गर्न अदालतको पूर्व पुर्पक्ष कक्षका न्यायधिस समक्ष अनुरोध गर्छ ।

हाल ११ देशहरु जस्तै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कंगो, युगाण्डा, डार्फर (सुडान), मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, केन्या, लिबिया, कोटडे आईभोरी, माली, जर्जिया र बुरुण्डी मा अनुसन्धान जारी छ ।

पूर्व पुर्पक्ष कक्षका न्यायधिहरुले अभियोजकले माग गरे बमोजिम आरोपित ब्यक्तिको विरुद्ध बिज्ञप्ति वा पक्राउपूर्जी जारी गर्ने नगर्ने भन्नेमा निर्णयमा पुग्नु पूर्व संकलन गरिएका प्रमाण, अपराध घटाईएको देशको अबस्था र बिश्वब्यापि क्षेत्राधिकारको मापदण्डलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर स्वीकार (confirm), अस्वीकार (decline) र समीक्षा (review) द्वारा निर्णयमा पुग्छन् ।

विश्वमा कम्युनिस्ट बिरोधि शक्तिको ठुलो हाली मुहाली भएको हुँदा प्रचण्ड-बाबुरामका विरुद्ध बाल सेना तथा बाल सेनाका प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना र आधारहरु पनि छन् ।

अभियोजकले प्रमाण संकलन गर्दा आरोपित ब्यक्तिको नाम, अपराधको बर्णन, अपराधसंग सम्बन्धित तथ्यहरु तथा प्रमाणहरु र उक्त ब्यक्तिलाई पक्राउपूर्जी जारी गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट रुपले खुलाईएको हुनु पर्छ । अपराध घटेको देशको कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अबस्था पनि अभियोजकको प्रतिबेदनले स्पष्ट पारिएको हुनु पर्छ ।

आरोपित ब्यक्तिले बिश्वब्यापि क्षेत्राधिकार जस्तै युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, आम नरसंहार र बाल सेनाको प्रयोग गरिएको हो, होईन स्पष्ट पार्नु पर्छ । पीडित, साक्षी र पीडक सबैको आबश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध बारे पनि उल्लेख गरिएको हुनु पर्छ ।

यदि पूर्व पुर्पक्ष कक्षले आरोपित ब्यक्तिको विरुद्धमा पक्राउपुर्जी जारी गर्ने निर्णय भएमा अदालतको रजिष्टारले सम्बन्धित देशलाई उक्त ब्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी सुपुर्दगि गर्न पत्र द्वारा अनुरोध गर्दछ। आबश्यक प्रमाणहरु संकलन भैसकेपछी पूर्व पुर्पक्ष कक्षले सुनुवाइ गरी फैसलामापुग्न तीन सदस्यीय पुर्पक्ष कक्षलाई लेखि पठाउँछ ।

पुर्पक्ष कक्षले दोषी प्रमाणित गरेमा उक्त फैसलाको विरुद्धमा सम्बन्धित ब्यक्तिले अदालतको ५ सदस्यीय न्यायाधीश समक्ष अपिल गर्न सक्छ। पुर्पक्ष कक्षले सम्बन्धित पीडकबाट पीडितहरुलाई परिपूरण भराउन फैसला सहितको आदेश पनि दिन सक्छ । अपिल कक्षले पुर्पक्ष कक्षकै फैसलालाई सदर गर्यो भने पीडक सजाय भोग्न बाध्य हुन्छ । स्मरणीय यो छ की पुर्पक्ष कक्षले सुनिवाइ शुरु गर्न आरोपित ब्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुनै पर्छ ।

नेपालमा पूर्व बालसेना

सन २००७ मा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले नेपालका विभिन्न शिविरहरुमा राखिएका माओवादी सैन्य मध्ये ४,००८ बाल सेना रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्‍यो। शिविरमा राखिएका कम उमेरका बाल सेनालाई तत्काल रिहा गरी तिनीहरुको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय तहवाट बारम्बार दवाव पनि परिरह्यो।

बहिर्गमित बाल सेनाहरु २०६६ पुष २३ गते दुधौली, सिन्धुलीको शिबिरबाट रिहा हुन शुरु गरी दहबन, रोल्पामा २०६६ माग २५ गते सम्पन्न भएको थियो । आफ्नो बिरोधस्वरुप केही बहिर्गमित सेनाले नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” तथा राष्ट्र संघका प्रतिनिधिले लगाएको फुलको माला चुडालेर भुँईमा कुल्चेदै दहवनबाट बाहिर निस्केका थिए । उनीहरुलाई राष्ट्रसंघले रू. १०,००० र माओबादी पार्टीले रू. १२,००० आर्थिक सहयोग दिएको थियो ।

पुनर्स्थापनाका लागि राष्टसंघले रु. ४००,००० को ब्यबस्था गरेतापनि तालिम पश्चात रू. ४०,००० सामग्रिहरु मात्र हात पारेको बाल सेनाले बताएका थिए । खाना, तालीम र उनीहरुलाई दिने सामाग्रि प्रति असन्तुष्ट पूर्वबाल सेनाले २०६७ माग २५ मा कैलालीको धनगढी स्थित राष्ट्र संघको फिल्ड कार्यलयमा तोडफोड समेत गरेका थिए ।

बहिर्गमित पूर्वबाल सेनाले न्यायोचित राहतको प्याकेज माग्दै २०७३ कार्तिक २२बाट तत्कालिन एनेकपा (माओबादी)को केन्द्रीय कार्यलय, पेरीस डाँडामा लामो समय सम्म धर्ना समेत दिएका थिए।

संक्रमणकालीन न्यायाका लागि काम गर्ने दुई बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारी बिहीन भएपछि बाल सेनाको बिषयले अन्तर्राष्ट्रिय-राष्ट्रिय क्षेत्रमा खुबै चर्चा पायो । एक जना बहिर्गमित पूर्वबाल सेना युरोप भ्रमणबाट नेपाल फर्के पछि त प्रचण्ड तथा डा. बाबुराम भट्टराईको नामै तोकेर चाँडै गिरफ्तार गरी हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा थुन्ने भनेर खुबै मेडियामा प्रचारवाजी भईरहेका छन् ।

पूर्वबाल सेनालाई माओबादी भन्दा पृथकधारका मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज, संचारकर्मी, पीडित तथा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले तन, मन र बचनले सहयोग गरिरहेका छन् । हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बारेमा केहि जानकार भएका तर बुझपचाएका सानो समुह र कम जानकार भएका ठुलो समुहले त जसरी पनि प्रचण्ड-बाबुरामलाई हेगमा लगि थुनेरै छोड्ने भनेर चर्को स्वरमा आफ्ना आवाजहरुलाई बुलन्द पारिरहेका छन्।

केही बुद्धिजीबिहरु अदालतको कार्य बारेमा केही जानकार भएर पनि पूर्वबाल सेनाको बिषयलाई बार्ता द्वारा समधान खोज्ने भन्दा पनि उचाल्ने र उराल्नेमा संगल्न भएको पाईन्छ ।

केही एनजिओकर्मीहरु पूर्वबाल सेनाकै बिषयलाई उरालेर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुलाई प्रभाबमा पारी बाल सेनाकै नाममा सहयोगलिन सफल समेत भएका छन्। माओबादी बिरोधि बिदेशी शक्तिहरु पनि हिलोमा माछा मार्न लागि परेका छन् । प्रचण्ड-बाबुरामका पार्टीहरुकै बिरोधि खेमाका सानो संख्याका नेता-कार्यकर्ताहरु भित्र-भित्रै आगोमा घिउ थप्ने कार्य गरिरहेका छन्। पूर्वबाल सेनाका नाममा धेरैले आ-आफ्ना स्वार्थको लाभ लिन सफल भएता पनि ईतिहासबाटनै पीडित पारीएका पूर्वबाल सेना भने न्यायको पर्खाईबाट झन-झन टाडा हुँदै गएको अनुभुति भएको छ ।

हाल नेकपाको सरकार छ र पूर्वबाल सेनाले उठाएको बिषय त्यही पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध लक्षित छ । तर सरकार सबै नेपालीको अबिभावक भएको हुँदा पूर्वबाल सेनाको बिषयलाई शान्तिपुर्ण बार्ताबाटै सम्बोधन गरियोस भन्ने पक्षमा आम नेपाली छन् । उनीहरुलाई बिद्रोही भावनाको सशक्त बिकास हुनबाट रोकिनु पर्छ, नत्र भने हाल देखिएको सानो आगाको तप्काले ठुलो आकार लिने निश्चित छ ।

हेग यात्रा नजिक हुने अबस्था

विश्वमा कम्युनिस्ट बिरोधि शक्तिको ठुलो हाली मुहाली भएको हुँदा प्रचण्ड-बाबुरामका विरुद्ध बाल सेना तथा बाल सेनाका प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना र आधारहरु पनि छन् । यदि मुद्दा दर्ता गरिएमा हेग स्थित अभियोजकको कार्यलयले प्रारम्भिक अध्ययन (Preliminary Examination) गरी प्रमाण सहितको फायल खडा गर्न सक्छन् ।

यदि प्रारम्भिक अध्ययनलाई पुर्णता दिई उक्त फायल पूर्व पुर्पक्ष कक्ष (Pre-Trial Chamber) मा अनुसन्धानको लागि पेश भएमा अनुसन्धान (Investigation) को लागि अभियोजकले अनुमती पाउने प्रबल सम्भावना छ ।

यति लामो समयसम्म पनि राज्यले पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिएको र वार्ताको प्रकृया पनि अगाडी नबढेको कारणले पनि हेग स्थित अभियोजक कार्यलयलाई थप बल पुग्न सक्छ ।

पहिलो : यो सम्भावनाको पहिलो आधार भनेको २०६३ माग ९ गते देखि २०६७ माग १ गते सम्म नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले सेना समायोजनमा लागि खेलेको भुमीका नै हो । यसको अर्थ अनमिनसँग पूर्वबाल सेनाको तथ्याङ्क मात्र होईन, बाल सेनासंग सम्बन्धित भित्री प्रतिवेदननै तयार छ, जुन अदालतको उजूरीसंगै संलग्न गराईन सक्छ ।

दोश्रो : मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यलय (ओएचसीचएआर)ले भैरबनाथ गण लगायतमा राज्यक्षले गरेको मानव अधिकार उल्लङ्गन विरुद्धमा चालेको कदमकैकारण उ पनि बीचैमा नेपलाबाट फिर्ता हुन बाध्य पारियो । अनमिन तथा ओएचसीचएआर काम नसकीकन वीचैमा फिर्ता भएको तिरस्कारको कारणले पनि बाल सेनाको बिषय अरु बल्झिन सक्छ ।

तेश्रो: महासचिव वान की मूनका बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत श्रीलङ्काकी राधिका कुमारास्वामीले २०६७ आसर ३ राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्को ६३४१ औं बैठकमा पूर्वबाल सेना (१८ बर्षिय महिला)लाई नेपालमा नेकपा माओवादीले १०वर्षे हिंसात्मक विद्रोहकालमा गरेको बालअधिकार हनन् सम्बन्धमा विशेष वक्ताका रूपमा बोल्न निम्ता दिएको र बोलेको हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यो प्रतिबेदन पनि अदालतको प्रमाणको रुपमा पर्योग हुन सक्छ ।

चौथो: नेपालमा पनि पश्चिमी बिदेशीसंग नजिक रहेको शक्ति (एनजीओ) र केही गने मानेका नागरिक समाज पूर्वबाल सेनाको पक्षधर भएको कारण पनि यो बिषयले हेगमा सजिलै स्थान पाउन सक्छ ।

पाँचौ: हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडक भनि अदालतबाटै पहिचान भएका तर ती पीडकहरु उपर कारबाही हुन राज्यले गरेको आनाकानीका कारण पनि हेग स्थित अदालतको प्रमाणको रुपमा पेश हुन सक्छन् । मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारीस कार्यन्वयन हुन नसक्नु पनि प्रमाणको रुपमा पेश हुन सक्छ ।

छैठौं: बाल सेनाको पक्षमा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय-राष्ट्रिय कृतिहरुपनि प्रमाणको रुमा पेश हुन सक्छन्।

सातौं: सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हिजोको दिनमा पूर्वबाल सेनाको बिषय आफ्नो अनुसन्धानमा पर्दैन भनेर नचिढाएको भए यो सार्वजनिक चासोको बिषय कम बन्न सक्थ्यो । तर, टीआरसीले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्ते निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २.ज.९ को “अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरीएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य कार्य” पूर्वबाल सेनाको बिषय आफ्नै आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भन्ने हेक्का राख्न नसकेको कारण पनि हेग स्थित अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश हुन सक्छ।

अन्त्यमा: यति लामो समयसम्म पनि राज्यले पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिएको र वार्ताको प्रकृया पनि अगाडी नबढेको कारणले पनि हेग स्थित अभियोजक कार्यलयलाई थप बल पुग्न सक्छ ।

निष्कर्षः हेग यात्रा कति टाढा!

जुलाई २००२बाट अफगानिस्तनमा भएको युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराधको सत्य-तथ्य पहिचान गरी पीडितलाई न्याय तथा पीडकलाई जबाफदेही बनाउन नोभेम्बर २०, २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अनुसन्धान सम्पन्न गरी अभियोजकले पूर्व पुर्पक्ष कक्षमा आरोपित ब्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराउन पक्राउपूर्जी जारी गर्न अनुरोध गर्यो । तर उक्त कक्षले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै अप्रिल १२, २०१९ मा तीनै न्यायाधीशको सर्वसम्मत निर्णयले अनुसन्धान प्रकृयालाई नै खारेज गरिदियो। त्यहाँ अभियोजकले प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिबेदन २००७ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।

स्मरणीय यो छ की अफगानिस्तानको राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक तथा सामाजिक आधारहरु नेपालको भन्दा कमजोर छन्, न त त्यहा संक्रमणकालीन आयोगको नै स्थापना गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक र सामजिक आधारहरु बलियो भएका कारण पूर्वबाल सेनाको बिषय पूर्व पुर्पक्ष कक्ष भन्दा अगाडी नबढ्न सक्छ । राजनीतिक रुपमा तीनै तहमा निर्वाचित सरकार रहेको, संबिधान जारी भई धेरै नयाँ कानूनहरु निर्माण भईसकेको र केहि कानूनहरु निर्माणाधिन अबस्थामा रहेका; कानून पालानामा पनि केहि अपवाद बाहेक कार्यन्वयन भैरहेको, देशको अर्थतन्त्र पनि कमजोर नहरेको, सामाजिक सदभाव कायमै रहेको र संक्रमणकालीन न्यायका लागि दुई-दुई आयोगहरुले काम गर्दै गरेको सर्वविधितै छ ।

हाल राष्ट्रसंघ सुरक्षा परीषदले हेग स्थित अदालतलाई नेपालको युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराध अनुसन्धानको लागि सर्वसम्मतले निर्णय गरी कार्य गर्न आग्रहगर्ने अबस्था पनि छैन । तसर्थ, पूर्व बिद्रोही नेता प्रचण्ड-बाबुरामका लागि हेग यात्रा टाढा देखिन्छ, हालको अबस्थमा उनीहरु विरुद्धमा पक्राउपूर्जी जारीहुने अबस्था पनि देखिदैन । तथापी, वार्ता द्वारा समस्याको समाधान निकाल्नुको बिकल्प पनि छैन ।

(लेखक द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मानवअधिकारमा पीएचडी हुन्।)