धरानको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा तीन वर्ष काम गरेर सुरु भएको यस पंक्तिकारको पत्रकारिता/लेखन यात्रा ८ वर्ष साप्ताहिक, १ वर्ष राष्ट्रिय दैनिक, १ वर्ष टेलिभिजन र लगभग १२ वर्ष अनलाइन पत्रकारितामा बितेछ ।

भनिन्छ, पत्रपत्रिकाको मुख्य गुदी ‘फ्रन्ट पेज’ र ‘ओ–पेड’ हो । बाँकी पन्नाहरु केवल टालटुलका लागि हुन् । यी दुई गुदीमध्ये यस पंक्तिकारको लगाव ‘न्युज’ भन्दा बढ्ता ‘भ्युज’मा केन्द्रित हुने गरेको आरोप साथीभाइले बेलाबखत लगाउने गरेका छन् ।

अहिले कार्यरत खबरहबसमेत जम्माजम्मी चारवटा अनलाइनमा काम गरिएछ । यीमध्ये एउटा अनलाइनमा काम गर्दाको रोचक अनुभव शेयर गर्न चाहन्छु ।

एकदिन सञ्चालकले भन्नुभयो– अरुणजी, अब हामी ओ–पेड (विचार पेज) लाई बलियो बनाऔं । राम्रा–राम्रा, नाम चलेका, गतिला लेखकहरुको सूची बनाऔं र उहाँहरुलाई नियमितरुपमा लेख्न लगाऔं । बरु, लेखवापत जति पैसा तिर्नुपरे पनि तिरौं । सानातिना लेख–रचना छापेर मात्रै ओ–पेड बलियो हुँदैन, राष्ट्रिय व्यक्तित्वका विचार–विश्लेषण छाप्नुपर्छ ।

हामीले नेपालका केही नाम चलेका १२/१५ जना विश्लेषकहरुको सूची बनायौं । त्यो सूचीमा राजनीति, कानून, अर्थतन्त्र, विकास र संस्कृति लगायत विभिन्न विधाका अग्रजहरु समेटिएका थिए ।

आखिर नेपालमा को–को छन् त स्वतन्त्र विश्लेषक ? कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी सही–गलत छुट्याउन सक्ने खुबी भएका पुराना लेखक/विश्लेषकहरु नेपालमा कति छन् ?

खोज्दै जाँदा हामीले कोही ‘वाम विश्लेषक’ भेट्यौं । कोही कांग्रेसका विश्लेषक भेट्यौं । कोही ‘एमालेका विश्लेषक’, कोही ‘माओवादी विश्लेषक’ भेटिए । कोही ‘राजावादी’, कोही ‘राष्ट्रवादी’, कोही ‘मधेसवादी’, कोही ‘पहिचानवादी’, कोही ‘नारीवादी’ विश्लेषकहरु भेटिए । मनले खाएजस्तो ‘स्वतन्त्र’ वा ‘साझा’ विश्लेषक खासै भेट्टाउन सकेनौं ।

तैपनि, देशमा उपलब्ध जे–जति बरिष्ठ लेखक/विश्लेषक छन्, उनीहरुलाई अनलाइनमा नियमित लेख्न लगाउने प्रस्ताव बोकेर हामीले केही अग्रजसँग छलफल गर्‍यौं । अग्रज विश्लेषकहरुलाई नियमित लेख्न लगाउने र त्यसवापत आपसी समझदारीमा पारिश्रमिक तय गर्ने प्रयासस्वरुप केही मानिससँग भेटघाट गरियो ।

अधिकांश ‘ठूला’ लेखकले आफूले कान्तिपुर, अन्नपूर्ण लगायतका ठूला दैनिक पत्रिकामा अनुबन्धित भएर लेखिरहेको र नियमित पारिश्रमिक पनि पाइरहेको बताउँदै अनलाइनमा भन्दा पत्रिकामै मज्जा आउने प्रतिक्रिया दिए ।

केही लेखकसँग पैसामा कुरा मिलेन । अनलाइनका व्यवस्थापकले एउटा लेखको हजार/पन्ध्र सयदेखि बढीमा ५ हजारसम्म मात्र दिन सक्ने । उता सिनियर लेखकले ५ हजारमा एउटा लेख लेख्न नसक्ने । माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलेन ।

भेटका क्रममा एकजना लेखकले भने, ‘हजार/पन्ध्रसय शब्दको एउटा आर्टिकल लेखेर केही हुनेवाला छैन । म एउटा प्रस्ताव राख्छु – मासिक ५० हजार रुपैयाँ परिवारका सदस्यलाई फालिदिऔं, त्यसपछि मलाई विभिन्न जिल्लातिर पठाइयोस् । त्यहाँ होटलमा बसेर स्थानीयसँग भेट गर्दै हिँड्ने, अनि महिनामा दुईवटा ‘आर्टिकल’ लेख्ने ।

अग्रज लेखकको त्यो प्रस्ताव नराम्रो थिएन । तर, त्यसो गर्दा एउटा लेखवापतको मूल्य निकै महंगो पर्न जान्थ्यो । महिनाका दुईवटा लेखलाई एक लाखरुपैयाँ भन्दा बढी पर्न जान्थ्यो । त्यति महंगो लेख कान्तिपुर र अन्नपूर्णले पनि छापेका छैनन् भने कान्छो पत्रकारितामा वामे सरिरहेको अनलाइनका सञ्चालकले लगानी गर्न सक्ने कुरै थिएन ।

यसै सिलसिलामा एक दिन अग्रज पत्रकार/लेखक कृष्णमुरारी भण्डारीसँग कुराकानी भयो । उनले हप्काउँदै भने, ‘ए अरुण, तिमी बरिष्ठ र अग्रज लेखक खोज्ने काम तुरुन्त बन्द गर त । यो बाटोमा लाग्दै नलाग ।’

किन ?

भण्डारीको जवाफको भाव थियो– नेपालमा पुराना पार्टीका नेताहरु मात्रै होइन, पुराना र बरिष्ठ हुँ भन्ने लेखक र विश्लेषकहरु पनि फेल भइसके । तिनीहरु कुनै एउटा दलविशेषको, समूहविशेषको पक्षमा लेख्छन् । स्वतन्त्र र तटस्थ विश्लेषण गर्दैनन् । सूचना र तथ्यमा आधारित नभई कसैलाई खुशी पार्न वा कसैलाई गाली गर्नका लागि लेख्छन् । त्यस्तो विश्लेषणको कुनै काम छैन ।

भण्डारीले थपे, ‘अब अनलाइन पत्रिकाहरुले नयाँ पुस्ताका लेखक/विश्लेषकहरु जन्माउनुपर्छ । देश बाहिर गएर पढेका, काठमाडौं बाहिर दूरदराजका गाउँमा बस्ने युवा पुस्ताका लेखकहरु खोज्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताका, कसैले नचिनेका अनि कसैले नपत्याएका नयाँ लेखकलाई स्थान दिनुपर्छ । पुराना नामको पछाडि दौडिएर कहीँ पुगिँदैन । न्यु मिडियाका रुपमा आएका अनलाइनहरुले त झन् नयाँ लेखकहरु पो जन्माउनुपर्छ । पुराना विश्लेषकहरु त फेलियर भइसके ।’

पारिश्रमिकमा कञ्जुस्याइँ

अन्ततः हामीले ‘ठूला लेखक’हरु खोज्न छाडेर नयाँ लेखकलाई अनलाइनमा ठाउँ दिने नीति लियौं । केही नयाँ लेखक पनि उदाउन थाले । विचार पनि नयाँ–नयाँ आउन थाले । पत्रिकाले विचारक पनि जन्माउँछ भन्ने मान्यता सही रहेछ भन्ने भयो । विस्तारै पुराना लेखकहरुले पनि अनलाइनमा लेख्ने रुची देखाउन थाले ।

तर, अनलाइन पत्रिकाको विचार पेजमा के–कति पारिश्रमिक दिने भन्नेबारे छापामा जसरी ठोस नीति तय नहुँदा लेखकले भनेको समयमा लेखकस्व नपाउने समस्या देखियो ।

अहिले नेपालमा अनलाइन पत्रिकाहरु फस्टाएका त छन् तर विचारपृष्ठमा लगानीका लागि व्यवस्थापकहरुले मन फुकाउन सकेका छैनन्

लेखकस्व पाइहाले पनि थोरै मात्र पाउने । ढीलो पाउने । यस्तो कञ्जुस्याइँबाट नेपालका अनलाइन पत्रिकाहरु मुक्त हुन सकेनन् । अहिलेसम्मै सकिरहेका छैनन् । पारिश्रमिककै कारण कतिपय लेखकसँग सम्पादकको व्यक्तिगत सम्बन्ध नै चिसिने स्थिति आयो ।

अहिले नेपालमा अनलाइन पत्रिकाहरु फस्टाएका त छन् तर विचारपृष्ठमा लगानीका लागि व्यवस्थापकहरुले मन फुकाउन सकेका छैनन् । कान्तिपुर, गोरखापत्र आदिमा लेख्दा नियमित पारिश्रमिक पाइने तर अनलाइनमा लेख्दा टुंगो नहुने गुनासो लेखकहरुको छ । यो स्वाभाविक गुनासो हो ।

व्यवस्थापकको पाटोबाट हेर्दा लेखकहरुलाई मन फुकाएर पैसा दिन आर्थिक समस्या पनि होला । उता, कतिपय लेखकहरु यो कुरा बुझ्दैनन् र आफ्नो लेखको ‘हाई डिमान्ड’ गर्छन्, जुन अनलाइनका सञ्चालकले तिर्न सक्दैनन् या तिर्न चाहँदैनन् ।

अब अनलाइन पत्रिकाहरुले समाचारमा जस्तै विचार निर्माणमा पनि ‘मूलधार’ बन्ने हो भने नयाँ–नयाँ लेखकका लेख–रचनालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । लेख छाप्ने रहर गरेर मात्र पनि हुँदैन, समयमै उचित र आकर्षक पारिश्रमिक पनि दिन सक्नुपर्छ ।

यो त भयो पारिश्रमिकको पाटो । तर, यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको चाहिँ अर्कै विषय हो, जुन माथि नै कृष्णमुरारी भण्डारीले संकेत गरिसकेका छन् ।

विश्लेषक ‘फेल’ भएको देश….

धरानबाट यो पंक्तिकार भर्खर–भर्खर काठमाडौं आएको थियो । ०६३ पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको रापताप थियो । बीबीसीका चर्चित पत्रकार सुशील शर्माले एकदिन अचानक यस पंक्तिकारलाई बीबीसी नेपाली सेवामा ‘माओवादीबारे विश्लेषण गर्न’ बोलाए ।

रेडियोमा अन्तरवार्ता रेकर्ड गरिसकेपछिको चियागफमा शर्माले भनेको कुरा अहिलेसम्म याद छ– नेपालका धेरै विश्लेषकहरु वायस (पूर्वाग्रही) एवं एकपक्षीय छन् । नेपालमा स्वतन्त्र विश्लेषकहरुको ठूलो खाँचो छ । स्वतन्त्र विश्लेषण एउटा अलग्गै विधा हो, यसबाट जीविकोपार्जन पनि सहजै गर्न सकिन्छ । तपाई युवापुस्ताको भएकाले हामीले बीबीसीमा स्थान दिएका हौं, प्रगति गर्दै जानुहोला ।’

नेपाली राजनीतिमा यस्ता धेरै परिघटना छन्, जसले काठमाडौं खाल्डोका विश्लेषकहरुलाई असफल सावित गराउँदै आएको छ । आखिर किन यस्तो हुँदै आएको छ त ? यसको एउटै कारण हो, विश्लेषकहरु स्वतन्त्र रहेनन् । कोही खुमलटारका, कोही बालकोटका त कोही बूढानीलकण्ठका विश्लेषक दरिए

पहिलो संविधानसभाको चुनाव (०६४) मा माओवादीले १२/१५ सिट मात्रै जित्ने विश्लेषकहरुको अनुमान थियो । कांग्रेस र एमाले त्यतिधेरै खुम्चिएलान् भनेर कसैले पत्तो पाएन । ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादी यति साह्रो खस्केला भन्ने कसैले सोचेन । माइतीघरमा उपेन्द्र यादवलाई गिरफ्तार गर्दा मधेसमा त्यत्रो आन्दोलन उठ्ला भन्ने कुनै विश्लेषकले आकलन गरेन । ०७९ को आम निर्वाचनबाट रावि लामिछानेको रास्वपा चौथो शक्तिका रुपमा उदाउँछ भने विश्लेषकले पत्याएकै थिएनन् ।

स्थानीय चुनावमा बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालहरुको उदय राजनीतिक विश्लेषकहरुको पूर्वकल्पनाभन्दा बाहिरको परिघटना थियो ।

नेपाली राजनीतिमा यस्ता धेरै परिघटना छन्, जसले काठमाडौं खाल्डोका विश्लेषकहरुलाई असफल सावित गराउँदै आएको छ । आखिर किन यस्तो हुँदै आएको छ त ? यसको एउटै कारण हो, विश्लेषकहरु स्वतन्त्र रहेनन् । कोही खुमलटारका, कोही बालकोटका त कोही बूढानीलकण्ठका विश्लेषक दरिए । कोही पार्टीबाट पनि ओलिएर गुटका विश्लेषक बने । कोही कसैलाई बोक्न त कसैलाई ठोक्नका लागि विश्लेषक बने ।

अहिले कतिपय ‘नयाँ’ विश्लेषकहरु जन्मेका छन्, उनीहरु पनि निश्चित व्यक्ति र समूहको देवत्वकरणमा केन्द्रित हुने खतरा बढ्दो छ ।

यिनै कारणहरुले गर्दा नेपालमा ‘विश्लेषण–विधा’ले स्वतन्त्ररुपमा विकसित हुने मौका नै पाएन । विश्लेषणमा चरम राजनीतिकरण भयो । हिजो संवैधानिक एवं सांस्कृतिक राजतन्त्रको पाठ सिकाउनेहरु नै अहिले राजनीतिक विश्लेषकको सिन्डिकेट चलाइरहेका छन् । नयाँले उनीहरुलाई ‘रिप्लेस’ गर्न सकिरहेका छैनन् ।

समस्या सबैसँग छ, समाधान कसैसँग छैन

नेपालका विश्लेषकहरु समसामयिक राजनीतिक समस्याको बखान गर्छन्। पाठकले त्यसैमा वाह ! क्या राम्रो लेख भनेर ताली ठोक्छन् । कोही कसैलाई खुशी पार्नका लागि लेख्छ । गुणगान गाइएको समूहले सेयर गर्छ र सोसल मिडियामा प्रचार–प्रसार गर्छ । तर, त्यस्तो विश्लेषणमा कुनै दलविशेषलाई गाली बाहेक केही हुँदैन ।

कुनै दलको सरकार हुँदा भजन गाउनेहरु अर्को दलको सरकार आउनासाथ एकाएक ‘क्रान्तिकारी’ स्वरुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । तर, उनीहरु आफूलाई ‘विश्लेषक’ भन्न हिच्किचाउँदैनन्

कतिपय विश्लेषकहरु राम्रो लेख्छन्, तर भित्रभित्रै एउटा दलको गुलामी गरिरहेका हुन्छन् । दलाल र बिचौलियाको विरोध गर्छन्, आफैं कुनै अमूक नेताको दलालीमा लागिरहेका हुन्छन् । यस्तो लाग्छ– विश्लेषकहरु समेत ‘विचौलिया विश्लेषक’ बन्न पुगेका छन् । कुनै दलको सरकार हुँदा भजन गाउनेहरु अर्को दलको सरकार आउनासाथ एकाएक ‘क्रान्तिकारी’ स्वरुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । तर, उनीहरु आफूलाई ‘विश्लेषक’ भन्न हिच्किचाउँदैनन् ।

कोही कांग्रेस–एमालेको विरोध गर्छन्, माओवादीको ताबेदारी गर्छन् । कोही माओवादीको विरोध गर्छन्, कांग्रेस–एमालेको चाकरी गर्छन् । अनि कोही तीनै दलको विरोध गर्छन्, चौथो, पाँचौं दलको वकालत गर्छन् । कसैको विरोध वा कसैको वकालत नगरी कोही लेख्न सक्दैन । कोही बोल्न सक्दैन । हाम्रा विश्लेषकहरु वकिलजस्ता भएका छन्, न्यायाधीशजस्तो हुन सकेका छैनन् ।

लेखक वा विश्लेषकहरुले आफ्नो गहन अध्ययन, अनुभव र मिमांशाका आधारमा समाज र देशलाई बाटो देखाउन सक्नुपर्दछ । यसो गरौं भन्न सक्नुपर्दछ ।

विडम्बना ! हाम्रा कतिपय विश्लेषकहरुले यो संविधान ठीक छैन, फेर्नुपर्छ, अनि यस्तो संविधान बनाउनुपर्छ, उस्तो बनाउनुपर्छ भनिरहेको सुनिन्छ । दशकौं लगाएर जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान हरेक वर्ष फेरिरहने ? जननिर्वाचित सरकारको ठाउँमा अन्तरिम सरकार बनाउन सुझाव दिने ? हामीले आफ्नो अनुहार सफा गर्ने कि ऐना फेरिरहने ? यहाँनेर बुद्धिजीवीहरु अल्मलिएको अवस्था छ । बुद्धिजीवीसँग समस्याको थुप्रो छ, सही समाधान छैन ।

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नो व्यवहार फेर्न छाडेर संविधान फेरौं भनिरहेका छन् । बुद्धिजीवीहरु पनि उनीहरुकै लहैलहैमा लागेर ‘संविधान यस्तो हुनुपर्छ’ भन्दैछन् । अझ संविधानबाहिरबाट आन्दोलन र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दैछन् । तर, क्रान्ति कहिलेसम्म गर्ने ? केका लागि, कसका लागि गर्ने ? ‘क्रान्ति’ पछि कसलाई सत्तामा पुर्‍याउने ? यिनै नेताहरुलाई ? यसको जवाफ कुनै लेखक/विश्लेषकसँग छैन ।

के हाम्रो देशमा वौद्धिकताको खडेरी परेकै हो त ? के हाम्रा विश्लेषकहरु ‘फेल’ भएकै हुन् त ? असफल बनिसकेका बुद्धिजीवीहरुलाई नयाँले प्रतिस्थापन गर्न नसकेकै हुन् त ? शायद कृष्णमुरारी भण्डारीले ठीकै भनेका हुन् कि ?

देशमा सबै खराब मात्र छ भन्ने पनि होइन । अचेल नयाँ पुस्ताका सन्तुलित एवं तीक्ष्ण दिमागका लेखक/विश्लेषकहरु जन्मिइरहेका छन् । देश उनीहरुकै भरोसामा छ

नेपाली समाजमा यतिबेला पक्षधरता उग्ररुपमा बढेको छ । एउटाले अर्काको अस्थित्व नस्वीकार्ने र निषेध नै गर्न खोज्ने चरित्र राजनीतिमा मात्र होइन, समाजमा पनि मौलाएको छ । राजनीति, दल, धर्म, सम्प्रदाय, भूगोल अनि विभिन्न गुट–उपगुटका नाममा हुने द्वन्द्व सघन बन्दै गइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सन्तुलनमा बोल्न, लेख्न र विश्लेषण गर्न सक्ने सर्वस्वीकार्य विचारकहरुको जन्म हुनुपर्छ । यसमा मिडियाले पनि विचार निर्माणको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

स्वतन्त्र, स्वाभिमानी, सादगी अनि आलोचनात्मक चेत भएका सचेत नागरिकहरुबाट मात्रै देश र लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ । राजनीतिक दलभन्दा परै बसेर त्यस्तो नागरिक समाजले ‘राज्यको पाँचौं अंगका’ रुपमा राजनीतिक दलहरुलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न सक्छ । देश चलाउने चाहिँ लोकतन्त्रका अवयव मानिने राजनीतिक दलहरुले नै हो ।

देशमा सबै खराब मात्र छ भन्ने पनि होइन । अचेल नयाँ पुस्ताका सन्तुलित एवं तीक्ष्ण दिमागका लेखक/विश्लेषकहरु जन्मिइरहेका छन् । देश उनीहरुकै भरोसामा छ ।