अध्यादेशलाई लिएर कार्यव्यवस्था समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच नोंकझोक « Khabarhub

अध्यादेशलाई लिएर कार्यव्यवस्था समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच नोंकझोक


१५ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


264
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संघीय संसद् बैठक बोलाउन छाडेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको कदममा आपत्ति जनाएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरले मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी माओवादी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रामक भएको हो ।

‘ ठूला दलका प्रमुख सचेतकले अब अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने हो भनेपछि मैले आपत्ति जनाएँ’, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, यसअघि संसद् बिघटन भएको हो । ६ वटा अध्यादेशबाट ल्याएर सरकार चलाउँछु भनेपछि मैले आपत्ति जनाएँ ।’

उनका अनुसार अध्यादेशका बिषयवस्तु महत्वपुर्ण भएकाले माघ १८ गतेदेखि सुरू हुने संसद बैठकमा प्रश्न उठाउने तयारी माओवादीले गरेको छ।

खासगरी ६ अध्यादेशमध्ये आर्थिक कार्यविधि र उत्तरदायित्व विधेयक संसद्मा छलफलमा रहेको बेला त्यही विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याएकोमा माओवादीले आपत्ति जनाएको हो ।

नियमअनुसार, प्रचलन अनुसार, संविधान अनुसार सरकारको उक्त काम नमिलेको तर्क माओवादीले गरेको पाण्डेले बताए ।

सरकारले पुसमा ल्याएको ६ वटा अध्यादेशबारे गत माघ ४ गते प्रतिपक्षका ७ दलले संयुक्त धारणा राखेको उनले उल्लेख गरे । माघ १८ गतेदेखि हुने संसद् बैठकमा पनि यसबारे प्रश्न गर्ने तयारी भएको पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८१, मंगलबार  ३ : ०४ बजे

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका

मतदातालाई प्रधानमन्त्रीको अपिल : काम छोडेर भए पनि भोट हाल्न जानूस् (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

इजरायल–इरान द्वन्द्व मध्यपूर्वभर फैलियो

एजेन्सी– इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहका लक्ष्यहरूमा लेबनानभरि व्यापक बमबारी गरेपछि

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका