अध्यादेशलाई लिएर कार्यव्यवस्था समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच नोंकझोक | Khabarhub Khabarhub

अध्यादेशलाई लिएर कार्यव्यवस्था समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच नोंकझोक


१५ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


264
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संघीय संसद् बैठक बोलाउन छाडेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको कदममा आपत्ति जनाएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरले मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी माओवादी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रामक भएको हो ।

‘ ठूला दलका प्रमुख सचेतकले अब अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने हो भनेपछि मैले आपत्ति जनाएँ’, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, यसअघि संसद् बिघटन भएको हो । ६ वटा अध्यादेशबाट ल्याएर सरकार चलाउँछु भनेपछि मैले आपत्ति जनाएँ ।’

उनका अनुसार अध्यादेशका बिषयवस्तु महत्वपुर्ण भएकाले माघ १८ गतेदेखि सुरू हुने संसद बैठकमा प्रश्न उठाउने तयारी माओवादीले गरेको छ।

खासगरी ६ अध्यादेशमध्ये आर्थिक कार्यविधि र उत्तरदायित्व विधेयक संसद्मा छलफलमा रहेको बेला त्यही विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याएकोमा माओवादीले आपत्ति जनाएको हो ।

नियमअनुसार, प्रचलन अनुसार, संविधान अनुसार सरकारको उक्त काम नमिलेको तर्क माओवादीले गरेको पाण्डेले बताए ।

सरकारले पुसमा ल्याएको ६ वटा अध्यादेशबारे गत माघ ४ गते प्रतिपक्षका ७ दलले संयुक्त धारणा राखेको उनले उल्लेख गरे । माघ १८ गतेदेखि हुने संसद् बैठकमा पनि यसबारे प्रश्न गर्ने तयारी भएको पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८१, मंगलबार  ३ : ०४ बजे

बागमती प्रदेशको भाषा ऐन कार्यान्वयनको दिशामा छ : मुख्यमन्त्री तामाङ

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले ल्होछार मनाउने

टाइगर कप भलिबल : गण्डकी एलिमिनेटरमा

कास्की – पोखरामा जारी टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल

नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलो पटक एकसाथ स्पेस वाक

केप क्यानभेरल – नासाका फसेका दुई अन्तरिक्ष यात्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष

ताप्लेजुङमा अलपत्र ३९ तीर्थयात्रीको उद्धार

काठमाडौं – केबलकार निर्माण खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको समूहले आयोजना

सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन रास्वपाको माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राष्ट्रियसभाबाट दर्ता भएको सामाजिक