काठमाडौं- ताप्लेजुङको पाथीभरा–मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा चन्द्र ढकालको कम्पनीले केबलकार बनाउने परियोजना सुरु गर्दै फेदीमा डोजर चलाउन थालेपछि यतिबेला तनाव सुरु भएको छ । प्रहरीले गोली चलाउँदा शनिबार चारजना गम्भीर घाइतेसमेत भएका छन् । यो घटनासँगै यहाँको ‘केबलकार प्रकरण’ राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

लिम्बु–किरात समुदायले आफ्नो ऐतिहासिक मुन्धुमीस्थलमा अतिक्रमण गरिएको भन्दै त्यहाँ केबलकार बनाउनै नहुने तर्क गरिरहेका छन् । फुङलिङ नगरपालिकाले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर वार्ताबाट समस्या समाधान हुनुपर्ने तर केबलकार निर्माण कार्यलाई रोक्न नहुने अपील गरेको छ ।

पाथीभरा क्षेत्र कोशी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले समेत यसमा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुन नहुने आवाज उठाएका छन् । आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य कमलकुमार जबेगुले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने पाथीभरामा संघले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

आखिर पाथीभरा–मुक्कुम्लुङमा देखिएको विवादको सही समाधान के त ? यसका विभिन्न विकल्पहरुबारे बहस प्रारम्भ भएको छ ।

योगेशमाथि प्रश्न : केबलकारको प्रक्रिया पूरा भएको भए सहुलियतको माग किन ?

ताप्लेजुङका सांसद समेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले केबलकार निर्माण कम्पनीको बचाऊ गर्दै मंगलबार १९ बुँदे धारणा अगाडि सारेका छन् ।

केबलकारबारे सांसद भट्टराईको तर्क छ, ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले केबलकार निर्माण सुरु गरेको छ । ताप्लेजुङका राजनीतिक दल र तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरु केबलकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।… विकट स्थानमा सहज ढंगबाट पुग्नका लागि केबलकार नै उपयुक्त विकल्प हो ।… केबलकारले ताप्लेजुङको समृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ ।’

एमाले सांसद भट्टराईले ताप्लेजुङबासीको आम सहमतिमा विकास निर्माण अघि बढाउन जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व सक्षम रहेको दाबी गरेका छन् । उनले आन्दोलनकारीलाई संयम अपनाउन, वार्तामा आउन र केबलकार निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

साथै केबलकार निर्माण कम्पनीले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र १० वर्षभन्दा मुनिका वालवालिका र अपाङ्गहरुका लागि निशुल्क सेवा दिनुपर्ने घोषणा गर्न माग गरेका छन् । केबलकारको शुल्कमा ताप्लेजुङबासीलाई ५० प्रतिशत सहुलियत दिइनुपर्ने माग पनि सांसद भट्टराईले गरेका छन् ।

एमाले नेता भट्टराई भन्छन्,‘प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सुलभ सेयरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा ताप्लेजुङबासीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

एमाले सांसद भट्टराई एकातिर भन्छन्, ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले केबलकार निर्माण सुरु गरेको छ ।’

अर्कोतिर उनी चन्द्र ढकालको केबलकार निर्माण कम्पनीसँग विभिन्न सहुलियतका मागहरु पनि राख्छन् ।

भट्टराईले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको दुई पृष्ठको धारणा अध्यन गर्दा उनीभित्रै विरोधाभाषहरु देखिएका छन् ।

यदि ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले केबलकार निर्माण सुरु गरेको’ हो भने ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको सहुलियतदेखि ताप्जेजुङबासीलाई प्राथमिकता र सेयर पाउनुपर्ने’ माग सांसद भट्टराईले किन गरे ?

चन्द्र ढकालले कुनै ठोस मोडालिटीविनै केबलकार बनाउने अनुमति पाएका रहेछन् भन्ने तथ्य सांसद भट्टराईका विभिन्न मागहरुबाटै प्रष्ट हुँदैन र ?

यो पनि-

पाथीभरामा केबलकार : स्थानीयबासीका यी सात माग पूरा हुनुपर्ने पक्षमा योगेश

समस्याको मात्र कुरा गर्नुको साटो विकल्प पनि सुझाउने हो भने पाथीभरामा देखिएको समस्या समाधानका लागि निम्नअनुसार अघि बढ्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।

१. सिद्धान्तमा प्रष्ट बनौं

पाथीभरा–मुक्कुम्लुङमा बन्न लागेको केबलकार विकास परियोजना हो कि व्यवसायिक परियोजना हो ? सबैभन्दा पहिले यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विकट पहाडमा केबलकार लैजाँदा जनतालाई सुविधा हुन्छ र त्यसलाई विकास परियोजना मान्न सकिन्छ । तर, कुनै व्यापारीले नाफाका लागि केही गर्छ भने त्यो विकास नभएर व्यापार ठहरिन्छ ।

व्यापारिक परियोजनाले पनि केही आर्थिक गतिविधिहरु र विकासको संकेत गर्न सक्छ, तर त्यो परियोजनाबाट आउने मुनाफा समुदायमा नभएर व्यक्तिको गोजीमा जान्छ भने त्यसलाई विकास नभएर व्यापार नै मान्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो– शहरमा खुलेको भाटभटेनी सुपरमार्केट विकास होइन, व्यापार हो । भृकुटीमण्डपको सरकारी जग्गामा खोलिएको फनपार्क विकास होइन, व्यापार हो ।

यसरी सैद्धान्तिक अवधारणाबाट हेर्दा पाथीभरामा बनाउन लागिएको केबलकार विकास हो या व्यपार हो ? यो सिद्धान्तमा सबैभन्दा पहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ । यदि त्यो विकास हो भने त्यसको लाभ जनतालाई हुन्छ । जस्तो– बाटोघाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था इत्यादि विकास हुन्, त्यसले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ, एकजना व्यापारीलाई मात्र होइन ।

आखिर, पाथीभरा केबलकारबाट स्थानीय जनतालाई के लाभ पुग्छ ? ताप्लेजुङका सांसद बल्ल विज्ञप्ति निकालेर चन्द्र ढकालसँग सहुलियतपूर्ण मागहरुको सूची सार्वजनिक गर्दैछन् ।

मुक्कुम्मलुङ पाथीभरामा केबलकार निर्माण सम्बन्धमा अर्को पनि सैद्धान्तिक प्रश्न छ– यो केबलकार निर्माणले सांस्कृतिक परम्परा र पहिचान नष्ट हुने मुन्धुम धर्मावलम्बीहरुको गुनासो छ ।

भारतको कैलाशपर्वत, केदारनाथ जस्ता स्थानमा पनि केबलकार नबनेको, सगरमाथा शिखरमा पनि केबलकार हाल्नेबारे बहस नहुने गरेको भन्दै पाथीभरालाई अहिलेकै स्वरुपमा राखिनुपर्ने तर्क आन्दोलनकारीका तर्फबाट आइरहेको छ । केबलकार बनेपछि स्थानीयको रोजीरोटी खोसिने र उनीहरुको उठिबास हुने बागीहरुको तर्क छ ।

अर्कोतिर केबलकार बनेपछि ताप्लेजुङबासीहरु मालामाल हुने र समृद्धि आउने केबलकार पक्षधरहरुको तर्क छ । यो दुई विपरीत सिद्धान्तको तार्किक निष्कर्ष के हो ? खासमा केबलकार बन्दा ताप्लेजुङबासीलाई लाभ हुन्छ या घाटा ? यसमा सैद्धान्तिक प्रष्टता नहुँदा विवाद जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

२. गोली हान्नेलाई कारवाही होस्

पाथीभराको समस्या समाधानका लागि वार्ता र सम्वाद हुनुपर्छ भन्ने माग सत्तापक्षबाट समेत हुन थालेको छ । तर, गोली हानेर वार्ता हुँदैन । शनिबार खाना खाइरहेका आन्दोलनकारीमाथि प्रहरी आफैं जाइलागेको र गोली प्रहार भएको प्रत्यक्षदर्शीहरुको दाबी छ ।

जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि यसरी पञ्चायती शैलीमा गोली चलाउन मिल्दैन । शनिबार ताप्लेजुङमा गोली चलाउनैपर्ने स्थिति थियो कि थिएन ? गोली हान्दा घुँडा मुनि नहानेर फोक्सो छेडिने गरी किन चलाइयो ? लोकतन्त्रमा पनि कहिलेसम्म नागरिकले यसरी सत्ताबाट गोली खाइरहनुपर्ने ?

त्यसैले शनिबारको घटनालाई गम्भीरतापूर्व लिँदै सरकारले तत्कालै छानविन समिति गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसअघि छानविन नटुंगिएसम्मका लागि ताप्लेजुङका सिडियो र सुरक्षा प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यो तदारुकता देखायो भने बल्ल सहमतिको वातावरण बन्न सक्छ । अन्यथा, गोली चलाएर वार्ताको रटान गरिरहँदा समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।

३. चन्द्र ढकालले मुख खोलुन्

चन्द्र ढकाल नेतृत्वको केबलकार निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म मुख खोलेको देखिँदैन । बरु चन्द्र ढकालकै प्रवक्ता जस्तो गरी एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भनेका छन्, ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले केबलकार निर्माण सुरु गरेको छ ।’

यस्तो अवस्थामा सरकारसँग ढकालले के कस्ता शर्तहरुका आधारमा केबलकार बनाउने सम्झौता गरेका छन् ? सरकारसँगको सम्झौतापत्रमा के–के शर्तहरु लेखिएको छ ? स्थानीय तह र स्थानीय जनताले कस्तो लाभांशा पाउने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ ? सम्झौतामा क–कसको हस्ताक्षर छ ?

केबलकार निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहमति हो भने फुङलिङ नगरपालिकाले मात्रै सहमति जनाएको छ या पाथीभराको भूगोलसँग जोडिएका अन्य तीन पालिकाको पनि लिखित सहमति छ ? यो सबै प्रश्नको जवाफ चन्द्र ढकालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सम्झौतापत्र सार्वजनिक गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसो गर्ने हो भने केबलकारबाट स्थानीय जनता पनि लाभान्वित हुने रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन जान्छ र धमिलिएको वातावरण सहज बन्न सक्छ ।

तर, अहिलेसम्म सरकार र चन्द्र ढकाल दुबैले केबलकार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गोप्य राखेका छन् । उनीहरुले सम्झौता सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । स्वयं ताप्लेजुङकै सांसद योगेश भट्टराईले चन्द्र ढकालसँग विभिन्न सहुलियतहरुको माग गर्दैछन् भनेपछि सम्झौतामा ती कुराहरु परेका छन् भने कसरी विश्वास गर्ने ?

आखिर किन लुकाइएको छ पाथीभरा केबलकार निर्माणको सम्झौतापत्र ? यो निकै नै रहस्यमय विषय छ । र, यसलाई जहिलेसम्म गोप्य राखिन्छ, त्यतिबेलासम्म वार्ताले सार्थकता पाउने देखिँदैन ।